Skip This
किसानले पाएनन् दुध बिक्री गरेको ६ अर्ब
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o फाल्गुण ११ शुक्रबार
  • Monday, 08 July, 2024
अजित अधिकारी काठमाडाैं
२o८o फाल्गुण ११ शुक्रबार o६:२८:oo
Read Time : > 7 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

किसानले पाएनन् दुध बिक्री गरेको ६ अर्ब

सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले तिर्नुपर्ने मात्रै दुई अर्बभन्दा धेरै, एउटै जिल्लाका किसानको ६० करोड बक्यौता

Read Time : > 7 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o फाल्गुण ११ शुक्रबार o६:२८:oo

सोमबारदेखि किसान आन्दोलनमा उत्रिँदै

ठूलो रकम बक्यौता रहँदा साना किसानलाई घरखर्च धान्नै गाह्रो,  व्यावसायिक पशुपालन गर्ने किसान बैंकको किस्ता तिर्न र पशुआहारा खरिद गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा

देशभरका किसानले दुध बिक्री गरेको ६ अर्बभन्दा धेरै रकम पाएका छैनन् । जसमध्ये सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले तिर्नुपर्ने मात्रै दुई अर्बभन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय दुग्ध किसान सहकारी संघ लिमिटेडले जनाएको छ । सरकारी र अधिकांश निजी डेरी उद्योगले गत असोजदेखि किसानलाई दुधको पैसा दिएका छैनन् ।

दुध बिक्रीको ठूलो रकम बक्यौता रहँदा साना किसानलाई घरखर्च धान्नै गाह्रो भएको छ भने व्यावसायिक पशुपालन गर्ने किसान बैंकको किस्ता तिर्न र पशुआहारा खरिद गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमाथि खपत घटेको भन्दै उद्योगीले किसानको दुध सस्तोमा पनि उठाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसको विरोधस्वरूप एक साताअघि (आइतबार) मात्रै चितवनका किसानले सडकमै दुध पोखेर आन्दोलन गरेका छन् ।

व्यावसायिक पशुपालन गर्ने फार्मबाट दैनिक औसतमा ७५ लिटरसम्म दुध बिक्री हुने गरेको राष्ट्रिय दुग्ध किसान सहकारी संघ लिमिटेडको तथ्यांक छ । ‘एकजना व्यावसायिक किसानको ६ महिनायता करिब १२ लाख जति बक्यौता बसेको छ,’ अध्यक्ष अमर कुँवरले भने, ‘दैनिक चार–पाँच लिटर दुध बिक्री गर्ने साना किसानको पनि एक लाखभन्दा बढी बक्यौता भइसकेको छ ।’

देशभर करिब ६ लाख दुग्ध किसान छन् । त्यसमध्ये करिब पाँच लाख साना किसान हुन् । किसानले चार प्रतिशत चिल्लो पदार्थ र आठ प्रतिशत ठोस पदार्थ भएको दुध अहिले प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँमा दुध बिक्री गर्दै आएका छन् ।

७७ मध्ये ६५ जिल्लाका किसानले दुध बिक्री गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै पूर्वी नवलपरासीका किसानको ६० करोड बक्यौता छ । चितवनका किसानको ५५ र काभ्रे किसानको ५० करोड उठ्न बाँकी रहेको जिल्लास्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै, मकवानपुरका निजी उद्योग र डिडिसीले किसानको ४० करोड तिर्न बाँकी छ । दुध उत्पादन हुने सबै जिल्लामा अहिले डिडिसी र निजी क्षेत्रका उद्योग मिलेर किसानको शोषण गरिरहेका छन् । ‘डिडिसीले सात महिना र निजीले पाँच महिनादेखि बक्यौता राखेका छन् । कहिले दिने भन्ने पनि टुंगो छैन,’ जिल्ला दुग्ध सहकारी उत्पादक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले भने, ‘सबैतिरबाट किसानलाई मार्ने काम भयो ।’

बक्यौता नउठ्दा किसानका समस्या बढ्दै गएको संघले जनाएको छ । ‘देशभरका दुध किसानको अवस्था नाजुक भइसक्यो । गाई–भैँसीलाई आहारा खुवाउने पैसासमेत नभएर उधारो राखेको धेरै भयो । अब उधारोसमेत नपाउने स्थिति बनेको छ,’ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुँवरले भने । पछिल्लो समय डेरी उद्योगले दुध नै खरिद नगरेर झन् सास्ती दिन थालेको उनले बताए । ‘पशुपालन गरेका किसानको प्रमुख आम्दानी नै दुध बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम हो, तर डेरी उद्योगले दुध नै किन्न नमान्ने अवस्था आएपछि विकराल अवस्थामा छौँ,’ उनले भने ।

पूर्वनवलपरासीको गायत्री डेरीले किसानहरूलाई सबैभन्दा धेरै सास्ती दिएको छ । यो उद्योगले दूध संकलन गर्ने, तर पैसा नदिने गरेको छ । ‘नवलपरासीका किसानहरू सबैभन्दा बढी गायत्री डेरीबाट पीडित छन्,’ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले भने, ‘यो डेरीले पैसा दिन कुनै चासो दिएको छैन । गायत्री डेरीको मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगिसकेको छ ।’ नवलपरासीबाट डिडिसीसहित सीताराम डेरी, नेपाल डेरी, हिमालय डेरी, सैँजु डेरी, हेटौँडा डेरीलगायत करिब २० वटा निजी क्षेत्रका उद्योगले दैनिक करिब ५० हजार लिटरसम्म दूध संकलन गर्दै आएका छन् । 

दूधका लागि उर्वर मानिने चितवनमा किसानहरूले डिडिसीबाट २० करोड र निजी डेरीहरूबाट ३२ करोड उठाउन बाँकी छ । चितवनमा ४० हजारभन्दा बढी पशुपालक किसान नियमित रूपमा दूध उत्पादनमा सक्रिय छन् । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्तालाई सबैभन्दा धेरै दूध आपूर्ति गर्ने काभ्रेका किसानले डिडिसीबाट २० करोड र निजी डेरी उद्योगहरूबाट ३० करोड पाउन बाँकी छ । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद बडालका अनुसार बक्यौता उठाउन बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । 

इलाममा डिडिसीको नौ करोड र निजी क्षेत्रको १६ करोड गरेर किसानको २५ करोड बक्यौता छ । डिडिसीले भदौदेखि एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नदिएको जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघका अध्यक्ष हेम कट्टेलले बताए । उनका अनुसार दैनिक तीन लाख लिटरसम्म दूध संकलन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ५५ हजार लिटर डिडिसीलाई दिने गरेकामा भुक्तानी रोकेपछि किसानहरूले पछिल्लो समय दैनिक पाँच हजार लिटर मात्रै पठाइरहेका छन् । 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ धनकुटाका अध्यक्ष नारदबहादुर कटवालका अनुसार डिडिसीको १० करोड बक्यौता बाँकी छ । १५ साउनयता डिडिसीबाट किसानले दूधको पैसा पाएका छैनन् । तनहुँका किसानले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता पाउन बाँकी रहेको जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका व्यवस्थापक राजु भुजेलले बताए । 

सप्तरीका किसानले असारदेखि दूध बिक्री गरेको पैसा नपाएको जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । ‘चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो । केही समयअघि एक करोड मूल्यबराबरको दाना ल्याएर किसानलाई वितरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब ३.५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।’ 

पश्चिम नवलपरासी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार पाँच महिनादेखि डिडिसीले किसानको भुक्तानी दिएको छैन । जिल्लाबाट दैनिक ३० हजार लिटर दूध संकलन हुने गरेको छ । संघको पाल्पा अध्यक्ष रामजी घिमिरेले किसानको कात्तिकयताको एक करोड बक्यौता रहेको बताए । ‘असोजको पैसा भर्खरै हालिदियो, अब कात्तिकदेखिको बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दबाब भएपछि पैसा पाएका हौँ । थप पैसा कहिले आउने भन्ने टुंगो छैन ।’

बुटबलस्थित डिडिसीको लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानबाट दूध संकलन गर्नै छाडेको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पाण्डेले बताए । ‘डिडिसीले यहाँका किसानको दूध संकलन गरेको छैन, जसकारण हामी किसान ठूलो मर्कामा परिरहेका छौँ,’ उनले भने । डिडिसीको लुम्बिनी कार्यालयले रुपन्देही, बाँके, बर्दिया र दाङका किसानलाई मात्रै ११ करोड तिर्न बाँकी छ । 

किन घटिरहेको छ दुधको खपत ? के भन्छन्– डिडिसी र निजी उद्योग
सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले गोदाममा एक अर्ब १० करोडबराबरको पाउडर र बटर मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ । त्यही कारण किसानको भुक्तानी समयमा गर्न नसकेको उसको भनाइ छ । ‘सात–आठ महिनादेखि गोदाममा भण्डारण गरेर राख्दा नगदको अभाव भएको छ । जसकारण किसानलाई दुध खरिद गरेको पैसा दिन सकिएको छैन,’ महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले भने ।

किसानले भनेजस्तो दुई अर्बभन्दा बढी बक्यौता भने नरहेको महाप्रबन्धक झाको दाबी छ । ‘हामी मासिक ३५ करोड रुपैयाँको दुध खरिद गछौंँ,’ उनले भने, ‘दुध र दुग्ध पदार्थ बिक्री हुँदा प्रत्येक १५ दिनमा किसानलाई रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको थियो, तर अहिले बजारमा बिक्री घटेकाले पैसा अभावमा किसानलाई रकम दिन सकेका छैनौँ । करिब ९० करोडजति बक्यौता पुगेको छ ।’ 

त्यस्तै, पाउडर प्लान्ट बन्द हुँदा पनि किसानबाट दुध संकलन घटेको डिडिसीको दाबी छ । जाडो मौसममा दुध उत्पादन बढी हुने गर्छ, तर खपत भने घट्ने गर्छ । त्यसैले खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको दुधलाई पाउडर बनाएर राख्नका लागि चितवन मिल्क र सुजल डेरीले निजी क्षेत्रबाट उद्योग खोलेका छन् । तर, यी दुवै उद्योगमा पाउडर उत्पादन धेरै भएर बन्द गरिएको छ । विराटनगरमा डिडिसीमातहत रहेको पाउडर प्लान्ट पनि उत्पादन धेरै भएर गोदाममा राख्ने ठाउँ अभाव भइसकेको महाप्रबन्धक झाले बताए । 

डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा सीताराम गोकुल मिल्कका सञ्चालक सुमित केडियाले लम्बिँदै गएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भएकाले दुध तथा दुग्ध पदार्थको खपतमा कमी आएको बताए । ‘अहिले दुग्ध पदार्थ उपभोग गर्ने उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा नै कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘जब कि, पछिल्ला वर्षहरूमा दुध उत्पादनमा भने उल्लेख्य सुधार भएको छ । खपत क्षमता वृद्धिमा कसैले जोड दिएन । त्यसैले पनि अहिले किसानको दुध बिक्रीमा समस्या भइरहेको छ ।’ 

त्यस्तै, दुध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोग गर्ने सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरू बिदेसिने प्रवृत्ति बढेकाले पनि खपतमा कमी आएको केडियाले बताए । नियमित रूपमा दुध खपत वृद्धि गर्न सेना, प्रहरी र सशस्त्रको मेसमा नियमित रूपले दुग्ध पदार्थको उपभोगलाई अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

डिडिसीलाई ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिँदै सरकार
सरकारी कोषबाट दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुध किसानको बक्यौता चुक्ता गर्न रकम अभाव भएको र गोदाममा एक अर्ब १० करोडबराबरको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहेको दाबी गर्दै डिडिसीले सरकारबाट छोटो समयका लागि ३० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण मागेको थियो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले डिडिसीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र निर्णय हुने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

‘गोदाममा अर्ब बढीको सामान बिक्री नभई मौज्दात रहेको अवस्थामा सरकारी कोषबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ पशुपक्षीतर्फका सचिव डा. पौडेलले भने, ‘यो रकम आयो भने किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न केही सजिलो होला ।’ संस्थानहरूलाई छोटो समयका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारी रकम ऋणबापत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति नै छ । यद्यपि, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा आएको कमीका कारणले यतिवेला सरकारी कोषमा पनि पर्याप्त मौज्दात भने छैन ।

बजार नपाएर किसान सडकमा दुध पोख्न बाध्य तर, ६ महिनामा एक अर्ब  ३३ करोडको दुधजन्य पदार्थ आयात

मुलुक दुधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा भए पनि वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दुधजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ६ महिना (साउनदेखि पुस)मा एक अर्ब ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको दुध तथा दुधजन्य पदार्थ आयात भइसकेको छ । सबैभन्दा धेरै पाउडर दुध एक अर्ब एक करोडको आयात भएको छ । यो अवधिमा १० लाख ३७ हजार किलो धुलो दुध आयात भएको छ । यसरी आयात भएको धुलो दुधको ठूलो परिमाण ठूला होटेलको भान्सा र गेस्ट रुममा खपत हुने गरेको छ । त्यस्तै, १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँबराबरको चार हजार पाँच सय ३७ लिटर कच्चा दुध आयात भएको छ । घिउ, बटर, पनिरलगायतका पदार्थ ३२ करोड २० लाखबराबरको आयात भएको छ । गत आव ०७९/८० मा भने कुल दुई अर्ब ३८ करोडबराबरको दुध तथा दुग्ध पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

६ महिनादेखि किसानले दुधको पैसा पाएका छैनन् : अमर कुँवर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दुग्ध किसान सहकारी संघ लिमिटेड
दुध किसानले असोजदेखिको पैसा पाउन बाँकी छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता कहिले पाउने भन्ने टुंगो छैन । पछिल्लो समय त किसानको दुध नै नकिन्नेसम्मका काम हुन थालेका छन् । पशुपालन गरेका किसानले ६ महिनादेखि दुध बेचेको पैसा नपाउँदा पीडा भइरहेका वेला अहिले त दुध बिक्री गर्ने ठाउँसमेत नपाउँदा थप प्रताडित हुनुपरेको छ । बजारमा दुध र दुधजन्य पदार्थको बिक्री पनि भइरहेको देखिन्छ, तर किसानको पैसा यति लामो समयदेखि नपाउने कारण के हो, बुझ्न सकिएको छैन । 

किसानको बक्यौता दिलाउन प्रयास गरिरहेका छौँ : डा. रेवतीरमण पौडेल, सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
दुध र दुग्ध पदार्थको बिक्री घटेका कारण डेरी उद्योगमा दुई हजार मेट्रिक टन धुलो दुध र तीन हजार मेट्रिक टन बटर थन्किएर बसेको जानकारी आएको छ । उद्योगहरूसँग चालू पुँजीको अभाव भई किसानलाई दुधको पैसा भुक्तानी गर्न समस्या भएको हो । मन्त्रालयका तर्पmबाट किसानको बक्यौता छिटो भुक्तानी दिलाउन ताकेता गरिरहेका छौँ । तर, धेरै किसानले असोजदेखिकै दुध बिक्री गरेको पैसा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

डिडिसीले दुध उठाइरहेको छ, निजी क्षेत्रले दायित्व पूरा गरेनन् : सञ्जीव झा, महाप्रबन्धक, डिडिसी
डिडिसीले नियमित रूपमा दुध संकलन गरिरहेको छ । चितवनमै पनि संकलन केन्द्रबाट नियमित दुध उठाइरहेका छौँ । तर, निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले पहिलेको तालिकाअनुसार दुध संकलन नगर्दा डिडिसीलाई भार परिरहेको छ । चितवनमा मात्रै हामीले ३० हजार लिटर र देशभर एक लाख ४० हजार लिटरसम्म दुध संकलन गरिरहेका छौँ । यसरी उठाएको सबै दुध बिक्री नहुँदा बजारबाट पैसा उठ्न नसकी किसानलाई भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । डिडिसीमातहतका किसानलाई ९० करोड रुपैयाँजति पैसा दिन बाँकी छ । किसानलाई पशुआहारासमेत डिडिसीबाटै उपलब्ध गराई बक्यौता रकमबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ ।

किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सांसदहरूको माग

सांसदहरूले दुग्ध किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले चितवनलगायतका स्थानमा भुक्तानी नपाएर किसानले सडकमा दुध पोख्न बाध्य भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले किसानको समस्यालाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिए । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र (चितवन) र देशैभरका दुग्ध किसान र महकिसान मारमा परेका छन्, दुध पोखेर बसिरहेका छन् । अर्काेतिर पाउडरको दुध र नक्कली मह, विदेशबाट आयातित महले स्थान पाएको छ । किसान आन्दोलनलाई नजरअन्दान ग¥यो भने किसानले सरकार ढाल्नेसम्मको क्षमता राख्छन्, होसियार हुनुहोला,’ उनले भने ।  

एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘धनकुटामा ८५ प्रतिशत किसानको समस्या अहिले जटिल बनेको छ । गाईभैँसी पाल्ने र जीविकोपार्जन गर्ने किसानले भदौ महिनादेखि पैसा पाएका छैनन् । उनीहरूले १० करोड पैसा पाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अनि सरकार चुपचाप छ । मैले धेरैपटक कृषिमन्त्रीलाई भेटेर निवेदन गरेँ । तर, उहाँ चुपचाप हुनुहुन्छ ।’

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले दुग्ध किसानको समस्या तत्काल हल गर्न माग गरे । ‘नेपालमा सहरको पैसा गाउँ–गाउँमा लैजाने र आत्मनिर्भर हुँदै गरेको दुग्ध व्यवसाय अहिले गम्भीर संकटमा छ । गाईभैँसी पालेर दुध बेचेर गर्जाे टार्ने किसान गम्भीर मारमा छन्,’ उनले भने, ‘तर, डिडिसीले भदौदेखिको रकम भुक्तानी गरेको छैन । सडकमा हाल दुध मात्रै पोखिएको छ, सर्वसाधारणको आक्रोश पोखियो भने सरकारले थेग्न सक्नेछैन । त्यसैले वेलैमा ध्यान आकर्षित होस् ।’ 

ad
ad
ad
ad