राज्यले मुस्लिम समुदायलाई करदाता र मतदाताका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको आरोप

संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वगृहराज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीले नेपालमा दलित समुदायभन्दा पनि मुस्लिम समुदायको अवस्था दयनीय रहेको दाबी गरेका छन्। नेपालका ८० प्रतिशत मुस्लिम गरिबीको रेखामुनि तथा ४० प्रतिशत मुस्लिम भूमिहीन रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘मुस्लिम समुदाय यस्तो दयनीय अवस्थामा रहे पनि राज्यले मुस्लिम समुदायको उत्थानमा गम्भीरता देखाइरहेको छैन।’

राज्य मुस्लिम समुदायलाई केवल करदाता र मतदाताका रूपमा प्रयोग गरिरहेको उनले आरोप लगाए। मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक विकासलाई राज्यले उपेक्षा गरिरहेको बताउँदै उनले आफ्नो हक अधिकारको लागि मुस्लिम समुदाय संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विकासलाई लक्षित गर्दै क्षमता विकाससम्बन्धी बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।  मुस्लिम आयोगले महोत्तरीको जलेश्वरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मुस्लिम समुदायका समस्या, हक र अधिकारको विषयमा प्रकाश पार्दै समावेशिता तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। मुस्लिम समुदायको योगदानलाई राज्यले पहिचान गर्दै उनीहरूको समुचित विकासका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन्।  

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायका लागि सरकारी निकाय तथा प्रशासनिक तहमा आरक्षणको व्यवस्था तत्काल हुनुपर्नेमा जोड दिए। राज्यका नीति तथा योजनाहरूमा मुस्लिम समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायको समस्या तथा हक अधिकारको बारेमा आवाज उठाउँदै आएको बताए। 

कार्यक्रममा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कबाडीले राज्यलाई मात्र दोष नदिई मुस्लिम समुदायले पनि आफ्ना हक अधिकारको विषयमा सचेत हुनु आवश्यक रहेको बताए। 

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद तथा मधेशका पूर्वगृहमन्त्री बिमला अन्सारी, प्रदेश सांसद रजी हैदर, मुस्लिम आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता अरसद मिर्जा बेग, सदस्य समसुल हक, मुस्लिम समुदायका अगुवाहरू मौलना इजरायल अहमद रिजबी, हकिम राइन, मोहम्मद कैस, इब्राहिम राइनसहितकाे सहभागिता रहेको थियो।