- वि.सं २o८o फाल्गुण ९ बुधबार
चार समूह बनाएर २२ सय प्रतिनिधिले गर्दै छन् पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल, ०८४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने/नगर्नेलगायतका विवादित विषयमा बैठकको सुझावका आधारमा महासमितिले स्वामित्व लिने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिने
ठूलो रस्साकस्सीपछि ‘निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने’ महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावले कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रवेश पाएको छ । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने ‘तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा गठबन्धनबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरेका छन् । यी दुईसँगै मंगलबार अन्य तीन प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेस भएका छन् । समूहगत छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन मारिमार्जनसहित पारित गरिनेछन् ।
विवादित विषयमा मध्यमार्गी विकल्पसहित बैठकको दोस्रो दिन मात्रै प्रतिवेदनहरू पेस भएका हुन् । नेताहरूका अनुसार बैठकमा प्रस्तावहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुनेछ र आएका सुझाव समावेश गरेर बैठक सम्पन्न गरिनेछ । विवादित विषयमा भने प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय समितिले निर्णय लिनेछ, जसको स्वामित्व भने महासमिति बैठकको हुनेछ ।
बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीतिगत, महामन्त्री थापाले संगठनात्मक, अर्का महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता प्रकाशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमाथि चार समूहमा छुट्टाछुट्टै छलफल हुनेछ । १० फागुनसम्म चल्ने बैठकमा देश–विदेशबाट गरी करिब २२ सय महासमिति सदस्य सहभागी छन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार पहिलो समूहमा कर्णाली र मधेश प्रदेश, दोस्रो समूहमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश, तेस्रो समूहमा बागमती र गण्डकी प्रदेश र चौथो समूहमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था तथा जनसम्पर्क समिति रहनेछन् । प्रत्येक समूहमा ८० जनाले छलफलमा धारणा राख्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
खास गरेर महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यो रणनीतिक विषय रहेको भन्दै तत्कालीन अवस्थामा निर्भर रहने बताएका थिए । यही विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएपछि सोमबारको बैठकमा प्रतिवेदनहरू पेस हुन सकेका थिएनन् ।
तर, सोमबार राति सभापति देउवा, महामन्त्री थापा र अन्य केही नेताबीच प्रस्तावहरू अगाडि बढाउने र विवादित विषयमा सहभागीको म्यान्डेडका आधारमा परिमार्जन गर्ने सहमतिपछि मंगलबार प्रतिवेदन पेस भएका हुन् । यसैअनुसार ‘निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने’ थापाको प्रस्ताव तत्काल ग्रहण गरेर महासमिति बैठकमा छलफलका लागि अगाडि बढाइएको छ ।
तर, भविष्यमा गठबन्धन गर्ने–नगर्नेमा दुई महामन्त्रीबीच पनि मतभेद छ । महामन्त्री थापाले सांगठनिक प्रस्तावमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने अर्का महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा गठबन्धनबारे तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावको विषयमा बैठकमा छलफल हुने र सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइने बताए । ‘सहमतिकै आधारमा तत्काल प्रस्ताव ग्रहण गरेर बैठकको एजेन्डा बनाउन तयार भएका हौँ । महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावको आशय उस्तै नै हो । भोटिङमा नलानकै लागि हामीले सहमति गरेका हौँ । अब भोटिङ गरेर टुंगो लगाउने भन्ने हुँदैन,’ विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठकमा पर्याप्त छलफल हुन्छ, त्यहाँ आउने सुझाव समावेश गरेर महासमिति बैठक सम्पन्न गछौँ । केन्द्रीय समितिले पारित गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय दिन्छौँ । निर्णयको स्वामित्व महासमिति बैठककै हुनेछ ।’
सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले प्रस्तावबारे समूहगत छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझाव समेट्ने बताए । यसरी आएका सुझाव समेट्ने र आवश्यक परे विशेष प्रस्ताव समावेश गरेर पारित गर्ने उनको भनाइ छ । महासमितिबाट आएका सुझाव थप छलफल गरेर केन्द्रीय समितिले अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ छ । ‘महामन्त्रीद्वयका गठबन्धनका विषयमा मतभेद छैन । एक–अर्कामा जोडिएका छन्, आशय उही नै हो । महासमितिले सुझावसहित पारित गरेका विषय केन्द्रीय समिति बैठकले आवश्यक छलफल गरेर निर्णयको रूप दिनेछ,’ उनले भने ।
मंगलबार आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेस कार्यकर्ताले रुख चिह्नमै मतदान गर्ने सुनिश्चित गर्ने बताए । उनले प्रस्तावमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने संकल्प महासमति बैठकबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ,’ बैठकमा पेस थापाको प्रस्तावमा छ, ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनः स्थापित गर्नेछौँ ।’
तर, अर्का महामन्त्री शर्माले गठबन्धनलाई आवश्यकता र जोखिमका रूपमा उल्लेख गर्दै चार वर्षपछिको निर्वाचनका लागि अहिले नै छलफल आवश्यक नरहेको बताएका छन् । उनले फरक मतलाई उपयुक्त समयमा आवश्यकताका आधारमा हल गरेर जान सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छन् । ‘निर्वाचन आउनुभन्दा चार वर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु खासै आवश्यक विषय होइन । त्यसैले, आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौँ या तीनवटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछाँै । यो विषयमा हामीभित्र रहेका स्वाभाविक दुई थरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौँ,’ शर्माको प्रस्तावमा छ ।
तत्कालको गठबन्धन कायम राख्ने विषयमा भने महामन्त्रीद्वयको समान धारणा छ । ‘एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनअगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुपर्यो । गत निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि गठबन्धनसहित मत मागेकाले यो अवधिसम्म जनतासँगको वाचा र अन्य साझेदार दलसँगको सम्झौताबमोजिम राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ,’ थापाको प्रस्तावमा छ ।
अर्का महामन्त्री शर्माले पनि गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा कांग्रेसको रहेको बताएका छन् । ‘अहिले तत्काल हामी जुन गठबन्धनमा छौँ, त्यो आगतको सम्झौता होइन, विगतले बोकाएको अभिभारा हो । अतः त्यसमा निरन्तरता चाहँदा हामीबीच अलमल या अस्पष्टता होइन सुस्पष्ट प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । एकल बहुमत कसैको पनि नभएको संसद्मा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो छ,’ शर्माको प्रतिवेदनमा छ ।
उपसभापति खड्काको मंगलबार पेस भएको प्रतिवेदनमा भने गठबन्धनको विषय मौन छ । यसअघि ३ फागुनमा केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले पेस गरेको प्रस्तावमा भने आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गरेर जाने उल्लेख थियो । ‘नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको कारण संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । सरकार गठनका लागि गठबन्धन सरकार बनाउनैपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,’ खड्काको प्रस्तावमा थियो ।
सभापति देउवाले गठबन्धनको विषय धेरै नचर्काउन सुझाएपछि उपसभापति खड्काले आफ्नो प्रतिवेदनबाट यो विषय हटाएका हुन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदनमा लोकरिझ्याइँमा रम्ने दलहरूको आलोचना गरिएको छ । प्रतिवेदनमा नयाँ दल र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोक्ने दलहरूलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिइएको छ ।
यस्ता दलहरूले जनतामा निराशा बेचेर काल्पनिक सपना बाँडिरहेको आरोप लगाइएको छ । ‘निराशा बेच्दै काल्पनिक सपनाको हावाहुरीमा परिवर्तन उल्ट्याएर एकाधिकार लाद्न खोज्नु अधिनायकवाद हो । अधिनायकवादीहरू रूपमा भिन्न देखिए पनि सारमा लोकतन्त्रविरोधी हुन्,’ खड्काले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने, ‘प्राप्त उपलब्धिमा उनीहरूको कुनै अपनत्व छैन । न त राष्ट्रको बृहत्तर हितको दायित्व बोध छ, न त जिम्मेवारी नै । समस्या र अप्ठ्यारा पन्छाएर सही दिशा प्रदान गर्न आर्थिक तथा भौतिक विकास गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ । तर, त्यसको ठीकविपरीत नागरिकमा थप निराशा बढाउँदै त्यही निराशाको व्यापार गर्न खोजिँदै छ ।’
मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता प्रकाशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत पेस गरेका थिए ।
तीन पदाधिकारीका प्रस्ताव : संविधान संशोधनमा लचक
कांग्रेस महासमिति बैठकमा संविधान संशोधनमा लचक रहने प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीतिगत प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानलाई गतिशील दस्ताबेजका रूपमा हृदयंगम गर्दछ । संविधानको आधारभूत रचनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनप्रति नेपाली कांग्रेस खुला छ ।’ साथै उनको प्रस्तावमा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएको भूमिकाअनुसार काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन–कानुनको समीक्षा र पुनर्संरचना गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । उनको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले सक्नेलाई सशुल्क : नसक्नेलाई नि:शुल्कको नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि छ ।
उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’
महामन्त्री गगन थापाले सबै तहका उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राइमरी इलेक्सन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । महामन्त्री थापाले सांगठनिक सुधार र कार्ययोजनाका २० बुँदा प्रस्ताव गर्दै हालको विधि प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी क्रियाशील सदस्यको मतदानबाटै उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरेका छन् । उनले संसदीय उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट टुंग्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । साथै समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा निश्चित मापदण्ड नै बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । साथै उनले दलहरूलाई मतभारको आधारमा राज्यले नै कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्तावसमेत समेटेका छन् ।
संवैधानिक पदमा निश्चित कार्यकाल
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपतिमा एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चार कार्यकाल मात्र हुने गरी शासन प्रणालीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति पदको शपथग्रहण केवल एकपटक, प्रधानमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीन र सांसदको शपथ अधिकतम चारपटक । कांग्रेसले यो पद्धति अनुशरण आफूले गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि प्रस्ताव गर्नेछ,’ उनको प्रस्तावमा छ । साथै, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेश सभा सदस्य चारपटकभन्दा बढी हुन नपाउने उनको प्रस्ताव छ ।
