मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

फास्ट ट्रयाकको टेन्डर विवाद : अर्कैको लेखापरीक्षण बुझाउने कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास

काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को प्याकेज ८ ‘ख’को ठेक्कामा प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको भारतीय कम्पनी केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स हैदराबादले सेनालाई अर्कै नाममा रहेको कम्पनीको आर्थिक विवरण (वासलात) पेस गरेको भेटिएको छ । केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स कम्पनीले केएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेडको नाममा लेखापरीक्षण गरिएको आर्थिक विवरण पेस गरेको हो ।

आवेदनमा फरक कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने केएमसी भारतमा नियमन निकायको कालोसूचीमा समेत परेको कम्पनी हो । १६ जनवरी २०२४ मा सेनालाई बुझाइएको विवरणमा केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स कम्पनी नै भनिएकोमा गत २७ सेप्टेम्बर २०२३ मा भने प्रशान्त बी एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स केएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका नाममा तयार गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छ । सेनाको द्रुतमार्ग परियोजना कार्यालयलाई बुझाएको विवरणमा यो कम्पनीले पछिल्लो वर्ष ३५ लाख १८ हजार नौ सय रुपैयाँको कारोबार गरेको देखाएको छ । जसमा करिब ७० हजार नाफा कमाएको उल्लेख छ । ठेक्का दिन केएमसी योग्य नहुने भन्दै उजुरी परेपछि सेनाले यसबारे आन्तरिक छानबिन पनि गरिरहेको छ ।

यसबारे जानकार एक सैनिक प्राविधिकले भने, ‘फरक नाममा पेस गरेको कागजात मान्य हुँदैन । ३५ लाखको कारोबार गरेको कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँको परियोजना कसरी चलाउन सक्छ ? उसले के आधारमा बैंकबाट ३३ करोड रुपैयाँको टेन्डर शुल्क तिर्न सक्यो भनेर पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखियो ।’

भारतमा कालोसूचीमा परेको र दुई वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरेको कम्पनी भन्दै प्रतिस्पर्धी अर्को भारतीय कम्पनीले उजुरी दिएपछि सेनाले आन्तरिक छानबिन गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले ठेक्का प्रक्रिया टुंगिन बाँकी रहेको र कम्पनीहरूको सक्कल कागजात मगाउने कार्य भइरहेको बताए । ‘आवश्यक सक्कल कागजात अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिइनेछ । अहिले मूल्यांकनकै क्रममा छ,’ भण्डारीले भने ।

करिब २० अर्ब रुपैयाँको खण्ड ८ ‘ख’को ठेक्कामा एउटा चिनियाँ र दुई भारतीय कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव सेनाले पास गरेको थियो । चिनियाँ पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी तथा भारतीय केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स लिमिटेड र आरभिएनएल–एबिएल जेभी प्राविधिक रूपमा पास भएका थिए । तर, केएमसीले २०२२ भन्दा पछि अडिट नै नगराएको, भारतमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीले जाली कागजात पेस गरेर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै अर्को भारतीय कम्पनी आरभिएनएल–एबिएल जेभीले १२ माघमा सेनालाई चिठी पठाएको थियो ।

सेनाले ३ माघमा प्याकेज ८ ‘ख’का लागि बोलपत्र खुला गरेको थियो भने माघ २३ मा आर्थिक प्रस्ताव खुला गरेको थियो । उक्त प्याकेजको ठेक्का भने गत १ भदौमै आह्वान भएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का रकमभन्दा बढी प्रस्ताव गर्दै बोलपत्र पेस गरेपछि सेनाले १२ कात्तिकमा पुनः टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्याकेज ८ को खण्ड ‘क’ र ‘ख’ मकवानपुरको सिस्नेरीदेखि महादेवटारको बीचमा पर्छ ।