अख्तियार र कानुनी छिद्र देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै प्रशासनिक नेतृत्व

निर्णय प्रक्रियामा जोखिम नमोल्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा हाबी

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत ११ भदौमा सचिवसहितका कर्मचारी मुद्दा–मामिलाको त्रासले निर्णय गर्नै डराउने अवस्था आएको बताए । उनको भनाइ थियो, ‘सचिवहरूमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा–मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने त्रास छाएको देखिन्छ ।’ 

आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन र अपेक्षित रूपमा निर्णय नभएको अनुभवअनुसार प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछिल्ला केही औपचारिक बैठक तथा कार्यक्रमहरूमा पनि उनीबाट यस्ता अभिव्यक्ति झल्किने गरेका छन् । 

हुन पनि पछिल्लो समय प्रशासनिक संयन्त्रमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति झाँगिएर गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कानुनी छिद्र देखाएर प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । यसको असर सेवाप्रवाहमा समेत देखिन थालेको छ । गत १७ पुसमा आफ्नो लगानीमा बुढानीलकण्ठमा निर्माण गरेको ‘होटेल फरेस्ट इन’सम्बन्धी फाइल अगाडि नबढेको भन्दै वन मन्त्रालय पुगेका कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोको कार्यकक्षमै अनशन बस्ने चेतावनी दिए । यही विषयले मन्त्री र सचिव डा. दीपककुमार खरालबीच गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप र भनाभन नै चल्यो । 

गत ४ पुसमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले चारवटा रुख काट्न नौ महिना लाग्ने गरेको गुनासो गरे । रुख काट्ने सहमति नपाउँदा फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । ‘फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्थ्यो भने त त्यसमा नियम पनि दिनुपर्थ्यो नि त !,’ समितिमा उनले भनेका थिए, ‘चारवटा रुख काट्न नौ महिना लागेको छ । यो कसको गल्ती ?’ विकास निर्माणका लागि कानुन दिन नसकेको भन्दै सेनापति शर्माले ‘यही तालले ०८३ मा पनि आयोजना नसकिने’ ठोकुवा नै गरे । 

वन मन्त्रालयसँग जोडिएका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । प्रशासन संयन्त्रभित्र निर्णय प्रक्रिया धेरै प्रभावित बनेको छ । खासगरी विकास तथा पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै निर्णय समयमा अघि बढेका छैनन् । आयोजनाहरूको म्याद थप, नयाँ खरिद, जग्गा प्राप्तिलगायतका विषय अड्किएका छन् । राय तथा सहमति दिने सन्दर्भमा खर्चसँग जोडिएका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, कानुनी विषयमा कानुन मन्त्रालय र वनसम्बन्धी विषयमा वन मन्त्रालयले विभिन्न बहानामा निर्णय प्रक्रिया झुलाउने गरेको गुनासा पनि प्रशासन संयन्त्रभित्रै सुनिने गरेका छन् । 

हुनुपर्ने नियमित निर्णय पनि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले समेत पटक–पटक असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा गत १० पुसमा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको भन्दै मन्त्रीहरूसँग रोष प्रकट गरे । काम गर्न नसके पद छाड्नसमेत उनले चेतावनी नै दिएका थिए । 

मन्त्रीहरूसँग पनि कामको नतिजा खोज्ने भन्दै कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा आफू नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैँसँग गरेको वाचा पनि हो ।’ 

निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन थालेपछि कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी वहन नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि केही समयअघि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आयोगले गत २२ पुसमा दाङमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले कर्मचारीले तलबबराबरको समेत काम नगरेको गुनासो गरे ।

‘सरकारले कर्मचारीका लागि कार्यालय दिनमा सात घण्टाको कार्यअवधि तोकेको छ । ९० प्रतिशत कर्मचारीले सात घन्टा काम गरेको भए मलाई देखाउनुहोस्,’ राईले भनेका थिए, ‘त्यसैले अहिले भएको तलब नै बढी भएको छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिएर कर्मचारीले काम गरेका छैनन् ।’ अब घण्टाका आधारमा तलब दिने व्यवस्थाको वकालत गरेका उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सच्चिएमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न तथा सुशासन लागू गर्न सहज हुने बताए ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले कर्मचारी संयन्त्रमा निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति हाबी हुनुका साथै व्यावसायिक क्षमता प्रदर्शन गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको संरक्षण नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको बताए ।

‘अहिले कर्मचारीमा व्यावसायिकता कम छ भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीलाई अभिभावकत्व दिन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले अभिभावकत्व नलिएपछि कर्मचारीले सोझै नभने पनि मनले जुनसुकै वेला आफूमाथि अपजस आउँछ भन्ने सोचेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर केही कर्मचारी राजनीतिज्ञको अनुचर बनेर योग्यलाई आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति पनि छ । यसमा राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको कमजोरी छ । यसको घाटा अन्ततः प्रणालीलाई परेको छ, सेवाप्रवाहमा आमनागरिकलाई परेको छ ।’

निर्णय नहुँदाको असर खर्चमा पनि, चालू आवको सात महिनाको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि पुगेन 
प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुँदा त्यसको असर सरकारको खर्चमा पनि देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको दैनिक बजेटरी स्थितिअनुसार चालू आव ०८०/८१ को सातौँ महिना लाग्न थाल्दा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम छ । २४ माघसम्म पुँजीगत खर्च १९.५ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालू आवमा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाखमध्ये ५८ अर्ब ८९ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । चालूतर्फ ४३.४४ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ३६.४२ प्रतिशत छ । 

निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले थाल्यो कस्न, राय, परामर्श वा सहमति १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने 
पछिल्लो समय निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन थालेपछि हालै सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कस्ने गरी निर्णय गरेको छ । २४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । राय, परामर्श वा सहमति गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकामा सोहीबमोजिम र अवधि नतोकिएकामा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान गरेकोसरह मानी उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

उच्चपदस्थमाथि मुद्दापछि झस्किएको प्रशासन संयन्त्र 
भ्रष्टाचारका पछिल्ला विभिन्न प्रकरणमा उच्चपदस्थमाथि मुद्दा दायर हुन थालेपछि प्रशासन संयन्त्र झस्किएको छ । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेर किर्तेमा मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीतन्त्र तर्सिएको छ । भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेसम्बन्धी टिप्पणी उठाएका आधारमा राउतमाथि मुद्दा गएको थियो । यसविरुद्ध निजामती ट्रेड युनियनहरूले आवाज पनि उठाएका थिए । 

पछिल्लोपटक नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीवृत्त थप आतंकित बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख रहेका उनले बजेटमा कार्यक्रम हालेका आधारमा मुद्दा गएको थियो । 

असल नियतले गरेको कामको सरकारले प्रतिरक्षा नगरेको र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई चोख्याएर कर्मचारीमाथि प्रहार गरिएको बुझाइ प्रशासन संयन्त्रमा छ । विवेकसम्मत गरिएका निर्णयमा पनि सरकारले कर्मचारीलाई तारो बनाएको आरोप कर्मचारीहरूको छ । 

अख्तियारको २२बुँदे निर्देशनले थप त्रास 
सरकारी निकायका कामकारबाही र कर्मचारीका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय निर्देशनात्मक तवरले सरकारलाई दर्जनौँ सुझाव दिएको छ । यसको असर पनि अहिले निर्णय गर्ने अधिकारीहरूमाथि परेको छ । 

गत ४ पुसमा अख्तियारले नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलाई ४८ बुँदे सुझाव दिएको थियो । यसअघि दसैँलगत्तै कात्तिकमा अख्तियारले सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई क्रमशः २२ र ४६ बुँदे सुझाव दिएको थियो । 

गत ६ र ७ मंसिरमा गरेको छलफलपछि अख्तियारले सार्वजनिक खरिद, आयोजना व्यवस्थापन, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग, बजेट खर्च, कार्यसम्पादन, जथाभावी नियुक्ति, सेवाप्रवाहलगायतमा केन्द्रित गरेर सुझाव दिएको थियो । तीनै तहका सरकारमा विभिन्न विकृति औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्न र अन्यथा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि अख्तियारले दिएको थियो । 

तीनै तह र सबै प्रकारका सरकारी अंगमा झाँगिएको आर्थिक बेथिति, पूर्वाधार र आयोजनाका विकृति, कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न कानुनी व्यवस्थामा टेकेरै अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनपछि कर्मचारीहरूमा सन्त्रास फैलिएको छ ।