गैरबजेटरी निकायले गरे आम्दानीभन्दा ६०% बढी खर्च 

सरकारको बजेट प्रणालीबाहिर रहेका सार्वजनिक निकायले एक वर्षमा ७६ अर्ब खर्च गरे, राजस्व भने साढे ४७ अर्ब मात्रै

सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका गैरबजेटरी निकायको खर्च उनीहरूको राजस्व आम्दानीभन्दा ६० प्रतिशत बढी देखिएको छ । गैरबजेटरी निकायले गएको वर्षमा ७६ अर्ब सात करोड ४१ लाख खर्च गरेका छन् । जबकि उनीहरूको राजस्व आम्दानी भने ४७ अर्ब ६७ करोड मात्रै देखिएको हो । 

सरकारको बजेट प्रणालीबाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) सार्वजनिक निकाय नै गैरबजेटरी निकाय हुन् । यस्ता निकायबाट हुने खर्च सरकारको खाता (ट्रेजरी)भन्दा बाहिरबाट हुने गर्छ । सरकारले पहिलोपटक गैरबजेटरी निकायको खर्च एवं आम्दानीको एकीकृत विवरण तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ । तीनै तहका सरकारको वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरणमा गैरबजेटरी निकायको आम्दानी एवं खर्च उल्लेख गरिएको छ । 

प्रचलित लेखामानबमोजिम बजेट प्रणालीबाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) सार्वजनिक निकायसमेतको आम्दानी, खर्च, अनुदानलगायतका विषयमा समावेश गरी नक्सांकन (म्यापिङ) गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गैरबजेटरी निकायको वित्तीय विवरणसमेत तयार पारेको महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले बताए । 

गैरबजेट निकायअन्तर्गत पर्ने बोर्ड, समिति वा यस्तै प्रकृतिका ८८ संस्थाले साढे ५९ अर्ब चालू र १६ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेका हुन् । जसमा विभिन्न विश्वविद्यालय, अस्पताल, प्राधिकरण, काउन्सिललगायत पर्छन् ।  

गैरबजेटरीअन्तर्गत कुल चालू खर्च ५९ अर्ब ६७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा संघको ५९ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र प्रदेशको १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल गैरबजेटरी चालू खर्चमा ५९ अर्ब २६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नगद र ४१ करोड १३ लाख रुपैयाँ सोझै भुक्तानीअन्तर्गत खर्च भएका हुन् । 

त्यस्तै, गैरबजेटरीअन्तर्गत कुल पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भएको छ । जसमा संघको १६ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र प्रदेशको दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल गैरबजेटरी पुँजीगत खर्चमा आठ अर्ब २६ करोड ५५ लाख नगद र आथ अर्ब १३ करोड ३७ लाख सोझै भुक्तानीअन्तर्गत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

साढे १२ अर्ब बेरुजु 
गैरबजेटरी निकायअन्तर्गत गत वर्ष भएको खर्च तथा आम्दानीमा १२ अर्ब ६९ करोड ६५ लाख बेरुजु देखिएको छ । जसअनुसार नियमित गर्नुपर्नेमा १० अर्ब ४६ करोड, असुलउपर गर्नुपर्नेमा ५२ करोड ४२ लाख र पेस्की बेरुजुमा एक अर्ब ७० करोड ८२ लाख रहेको छ । यस्ता निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण बलियो नहुनु तथा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनुले बेरुजु बढी देखिएको हो । 

गैरबजेटरी निकायको खर्च के–केमा भयो ? 
- पारिश्रमिक तथा सुविधा ३० अर्ब ८९ करोड २५ लाख
- स्थिर सम्पत्ति प्राप्ति १६ अर्ब ३९ करोड ४७ लाख
- मालसामान तथा सेवा उपभोग नौ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख
- ब्याज, सेवाशुल्क तथा बैंक कमिसनमा ११ करोड ९२ लाख
- सहायता ५ अर्ब २७ करोड ५१ लाख
- अनुदान ९३ करोड १५ लाख
- सामाजिक सुरक्षामा १ अर्ब १६ करोड 
- अन्य खर्चमा ११ अर्ब ९ करोड ३ लाख
- प्राकृतिक सम्पत्ति खर्च ४४ लाख