पाकिस्तानी चुनावमा सैन्य हस्तक्षेप

पाकिस्तानमा आमचुनाव सम्मुखमै आइसकेको छ र त्यहाँको मानवअधिकार आयोगले ‘चुनावपूर्वको धाँधली’ र चुनावी प्रक्रियामा भइरहेको ‘नांगो छेडखानी’लाई लिएर महत्वपूर्ण चासो व्यक्त गरेको छ । ८ फेब्रुअरीमा हुन गइरहेको चुनाव सम्भवतः निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनेछैन । 

पाकिस्तानमा चुनावी छेडखानीको इतिहास स्थापित छ, जहाँ सेनाले ‘किङमेकर’को भूमिका खेल्ने गर्छ । पाकिस्तानी राजनीतिमा सेनाको निरन्तरको हस्तक्षेपले हालको र त्यसपछि हुने चुनावको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अखण्डताबारे चासो निम्त्याएको छ ।

सेनाको कब्जा :  पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको ७६ वर्षको तीन दशकभन्दा बढी समययता शक्तिशाली सैन्य संस्थापनले बलियो प्रभाव जमाएको छ । जब सेना औपचारिक रूपमा सत्तामा थिएन, तब पनि सेनाले राजनीतिक मामिलामा अत्यधिक प्रभाव जमाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । सेनाले मुलुकमा प्रत्यक्ष शासन ‘कु’का माध्यमबाट गर्दै आएको छ । सन् १९५८ देखि सन् १९६९ सम्म जनरल अयुब खान, सन् १९६९–१९७१ सम्म जनरल याह्या खान, सन् १९७७–१९८८ सम्म जनरल जिया–उल–हक र सन १९९९–२००८ सम्म जनरल परवेज मुसर्रफले पाकिस्तानमा शासन गरेका थिए । 

जब सेनाले प्रत्यक्ष शासन गरिरहेको हुँदैन, त्यसवेला पनि सेनाले राजनीतिक इन्जिनियरिङ गरेर राजनीतिक परिदृश्यमाथि प्रभाव पार्दै आएका छन् । पाकिस्तानमा सेनाले कुनै निश्चित पार्टीलाई छान्ने र त्यसलाई शक्तिमा पुर्‍याउने काम गर्दै आएको छ । नोभेम्बर २०२२ मा आफ्नो बिदाइ भाषण गर्दा जनरल कमर जावेद बाज्वाले खुलेरै सेनाले पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सत्तामा पुर्‍याउन र नवाज सरिफलाई सत्ताच्युत गर्न भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका थिए । राजनीति र सुरक्षाका सबै मामिलामा सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । सेनाले नेताको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्दै उनीहरूलाई कठपुतलीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

पाकिस्तानमा चुनावी छेडखानीको इतिहास स्थापित छ, जहाँ सेनाले ‘किङमेकर’को भूमिका खेल्ने गर्छ 
 

नवाज सरिफ :  कठपुतली बनाउने प्रवृत्ति सन् २०१३ मा सरिफ सत्तामा चुनाव जितेर आउँदा र सेनाको कृपा नभएर सत्ताच्युत हुँदा पनि देखिएको थियो । विदेश र सुरक्षा नीतिलाई सेनाको प्रभावबाहिर राख्न खोज्दा सरिफ सत्तामा आएको केही वर्षमै बाहिरिनुपरेको थियो । सरिफले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार्न खोज्दा सेनाले विरोध जनाएको थियो ।

पाकिस्तानी सेनाको अवश्यम्भावी भूमिकालाई भारतसँग भइरहने तनावले पुष्टि गर्ने गर्छ । सन् २०१४मा सरिफले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएर मित्रताको हात अघि सारेका थिए । मोदीले पनि सन् २०१५ मा लाहोरको छोटो भ्रमण गरेर आफ्नो तर्फबाट मित्रता निभाउने प्रयास गरे । धेरैले यो घटनापछि दुई मुलुकको सम्बन्ध सुध्रिने अपेक्षा गरेका थिए । तर, पाकिस्तानी सेनाको प्रभावका कारण यो नरमपन धेरै टिक्न सकेन । अन्ततः तीन कार्यकाल पूरा गरेका सरिफलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै सन् २०१७ मा सत्ताच्युत गरियो । सेनाले तत्पश्चात् इमरान खानलाई समर्थन जनायो र उनको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफलाई सन् २०१८ को चुनावमा साथ दियो ।

इमरान खान :  इमरान खानले पाएको सेनाको समर्थनका कारण उनले चुनाव जितेका थिए । शक्तिशाली सेना र इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (आइएसआई)ले सावधानीपूर्वक खानको सार्वजनिक छविलाई आर्थिक हिनामिनामा नपरेको सफा र स्पष्टवादी व्यक्तिको रूपमा तयार गरे र उनका विरोधीलाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञको रूपमा चित्रण गरे । यो नियोजित प्रयासले देशमा रूपान्तरणकारी परिवर्तनको लागि जनतामा आशा भरिदिएको थियो ।

खानले सत्तारोहण गरेको केही समयपछि उनी र सेनाबीच तनाव उत्पन्न भयो । तनाव आइएसआई प्रमुखको नियुक्तिको असहमतिबाट उत्पन्न भएको थियो । तनाव चर्कियो, नतिजा सन् २०२२ मा अविश्वासको प्रस्तावका माध्यमबाट छोटो समयमै खान सत्ताच्युत भए । सत्ताच्युत भएपछि खानले सेनाको खुलेरै आलोचना गरेका थिए । नतिजा सेनाले इमरान खानलाई चुनाव लड्नबाट बन्देज लगाउने उपायमा काम गर्‍यो । खानलाई भ्रष्टाचारका कैयौँ आरोपमा गिरफ्तार गरिएको थियो । खानले यी आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

इमरान खानको पार्टी पिटिआईमाथि भइरहेको आक्रमणका कारण कैयौँ नेता–कार्यकर्ता पार्टी छोडेर विपक्षी पार्टीमा जोडिन बाध्य भएका थिए । त्यति मात्रै नभई खान र उनका उम्मेदवारलाई चुनावमा उठ्न दिइएको छैन र ¥याली गर्न एवं अनलाइन कोष उठाउन पनि दिइएको छैन । पिटिआईले सेनाले आफूलाई चुनावमा भाग लिन नदिएर लोकतन्त्र र राजनीतिक विविधतालाई कुल्चिन खोजेको आरोप लगाएको छ । 

यसबीचमा सेनाले अपदस्थ सरिफका कानुनी मुद्दालाई किनारा लगाइदिएको छ र उनलाई खानका विरुद्धको उम्मेद्वारको रूपमा घोषणा गरेको छ । अहिले सेनाको उद्देश्य भनेको खानलाई किनारा लगाएर सरिफलाई आफ्नो बफादार बनाउनु रहेको छ । 

चर्किंदो क्षेत्रीय तनाव :  पाकिस्तानले महत्वपूर्ण सुरक्षा तथा आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । हालैका घटनाले तनाव बढाएको छ । इरानले जैस–अल–अदललाई लक्षित गरी पाकिस्तान–इरानी सीमामा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गर्दा पाकिस्तानबाट निन्दाका साथै जवाफी सैन्य कारबाही पनि गरेको छ । पाकिस्तानले अफगानिस्तानबाट पनि आतंककारी आक्रमणको सामना गरिरहेको छ, जहाँ तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी)ले पाकिस्तानमा तालिबान शासन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गतवर्ष एक हजारभन्दा बढी पाकिस्तानी आतंककारी हमलामा मारिएका थिए । नतिजा पाकिस्तानले दस्ताबेजविहीन सबै अफगान शरणार्थीलाई देशनिकाला गर्ने निर्णय लिएको थियो ।  

मुद्रास्फीति करिब ३० प्रतिशतले बढेको छ र यसमाथि ऊर्जा अभाव र घट्दो निर्यात, रेमिट्यान्स र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलगायत आर्थिक समस्या पनि थपिएका छन् । विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र आणविक हतियार भएको राष्ट्रका राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण छ । ८ फेब्रुअरी चुनावपछि दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्ने र पाकिस्तानी जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने स्थिर राजनीतिक वातावरण स्थापना गर्न सैन्य संलग्नतालाई रोक्न आवश्यक छ ।

(बानु थम्प्सन रिभर विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्रकी उपप्राध्यापक हुन्) द कन्भर्सेसन