सम्झौता भएको पाँच वर्षसम्म पनि जडान भएन टेलिकमको स्मल सेल

सम्झौता भएको पाँच वर्षमा पनि नेपाल टेलिकम कम्पनीको स्मल सेल प्रविधि जडान हुन सकेको छैन । एक वर्षभित्रमा करिब एक हजार स्थानमा पाँच हजार आठ सय २५ वटा स्मल सेल प्रविधि जडान गर्ने भनिए तापनि हालसम्म प्रविधिसमेत उपलब्ध भएको छैन । 

स्मल सेल दूरसञ्चार नेटवर्कको काम सम्पन्न र ड्राइभ टेस्ट भइसकेपछि सिग्नल राम्रो नआउने ठाउँमा राखेर सेवाको गुणस्तर बढाउने प्रविधि हो । धेरै भिडभाड हुने ठाउँ जस्तै, मल, सपिङ सेन्टरलगायतका स्थानमा नेटवर्क कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो ठाउँमा नेटवर्क उपलब्ध गराउन यस्तो प्रविधि जडान गरिन्छ ।

नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार नेटवर्क बलियो बनाउने भन्दै नेटवर्क कमजोर हुने विभिन्न स्थानमा स्मल सेल प्रविधि जडान गर्ने योजना बनाएको थियो । यसका लागि कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल लिमिटेड (सिसिएसआई)सँग सन् २०१९ फेब्रुअरीमा सिसिएसआई र टेलिकमबीच खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गरेको एक वर्षभित्र (२०२० को फेब्रुअरी)सम्म स्मल सेल प्रविधि जडान गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, तोकिएको अवधि समाप्त भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सिसिएसआईले प्रविधि पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । 

सिसिएसआई र टेलिकमबीच नेटवर्क एकका लागि पाँच हजार तीन सय ४८ र नेटवर्क दुईका लागि तीन सय ८७ वटा स्मल सेल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, टेलिकमले सिसिएसआईसँग चार प्रकारका (टाइप १, टाइप २, टाइप ३ र टाइप ४) स्मल सेलको खरिदको सम्झौता गरेको थियो । टाइप १, २ र ३, २३०० मेगाहर्जमा चल्ने र टाइप ४, १८०० मेगाहर्जमा चल्ने गरी जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

तर, सम्झौताको पाँच वर्षको अवधिमा सिसिएसआईले टाइप ४ का एक सय ४० वटा स्मल सेल मात्रै उपलब्ध गराएको टेलिकम स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सिसिएसआईले उपलब्ध गराएको स्मल सेलमध्ये ३० वटा मात्रै जडान गरेको छ । स्मल सेल प्रविधि जडानका लागि टेलिकमले सिसिएसआई ताकेता गरे पनि आपूर्ति नगरेको स्रोतले बताएको छ । 

टेलिकमका सहप्रवक्ता परमात्मा भट्टराई भन्छन्–सम्झौताअनुसार हाम्रो आयोजना शाखाले यस विषयमा हेर्दै होला । सबै विषयमा मलाई पनि कहाँ जानकारी हुन्छ र ? काम कसरी गर्ने र काम नहुँदा के गर्ने भन्ने विषयमा आयोजना शाखाले आफ्नो तर्फबाट काम गर्दै होला । 

 टेलिकमलाई वार्षिक नौ करोड भार
नेपाल टेलिकमले स्मल सेल प्रविधिका लागि फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई वार्षिक नौ करोड भुक्तानी गर्दै आएको छ । स्मल सेल जडान नभए पनि फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरिएबापत टेलिकमले प्राधिकरणलाई सो रकम बुझाउनुपरेको हो । 

तत्कालीन समयमा टेलिकमले प्राधिकरणसँग फोरजी सञ्चालनका लागि ८५० र १८०० फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो । त्यस्तै, स्मल सेलका लागि २३०० फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो । २३०० फ्रिक्वेन्सी त्यसअघि वाइम्याक्स कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको थियो । वाइम्याक्स बन्द भएपछि टेलिकमले स्मल सेल सञ्चालनका लागि सोही फ्रिक्वेन्सीको माग गरेको हो । प्राधिकरणले फोरजीका लागि ८०० र १८०० फ्रिक्वेन्सी दियो भने स्मल सेलका लागि २३०० नै दियो । 

तर, स्मल सेलका लागि फ्रिक्वेन्सीको मूल्य भने अत्यधिक वृद्धि गरिदियो । वाइम्याक्सलाई २३०० फ्रिक्वेन्सी प्रतिमेगाहर्ज चार लाख रुपैयाँमा दिएको प्राधिकरणले टेलिकमको स्मल सेलका लागि भने प्रतिमेगाहर्ज ९० लाख तोक्यो । चर्को मूल्यका कारण टेलिकमले लिएको ३० मेगाहर्जमध्ये २० मेगाहर्ज फिर्ता गर्‍यो भने १० मेगाहर्ज भाडामा लियो । जसको वार्षिक भाडा नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ । प्राधिकरणले बाँकी रहेको भाडा र त्यसको ब्याजसहित भुक्तानीका लागि टेलिकमलाई पत्राचार गरिरहेको स्रोतले बतायो । 

टेलिकमले २०१८ फेब्रुअरीमा फोरजी प्रविधि जडानका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । फोरजीसँगै टेलिकमको दूरसञ्चार नेटवर्क नटिप्ने ठाउँमा जडान गर्नका लागि स्मल सेलको खरिदका लागि पनि सम्झौता गरिएको थियो । टेन्डरमा जेटिई र सिसिएसआईले निवेदन दिएका थिए । दुई कम्पनीमध्ये सिसिएसआईको मूल्य कम भएपछि २०१९ फेब्रुअरीमा टेन्डर अवार्ड गरिएको थियो । त्यतिवेला नै सिसिएसआईले बजारको भन्दा धेरै मूल्य कम प्रस्ताव गर्दा नै सिसिएसआईको नियतमा शंका लागेको टेलिकम स्रोतको भनाइ छ । अहिले सिसिएसआईले सम्झौताअनुसारको स्मल सेल प्रविधि नभएको जानकारी दिएको स्रोतले बतायो । सम्झौताभन्दा फरक खालको प्रविधि जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यस विषयमा टेलिकमले भने कुनै निर्णय लिन नसकेको उनले बताए । 

 पेनाल्टी भराउन टेलिकम असमर्थ
स्मल सेल प्रविधि सञ्चालन नगरी वार्षिक करोडौँ खर्च गर्दै आएको टेलिकमले तोकिएको समयमा प्रविधि जडान नहुँदासमेत पेनाल्टी भराउन सकेको छैन । सिसिएसआईसँगको सम्झौताअनुसार कम्पनीले तोकेको समयमा प्रविधि जडान गर्न नसकेमा प्रतिहप्ता पेनाल्टी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुल रकमको प्रतिसाता शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पेनाल्टी रकम सिसिएसआई कम्पनीबाट भुक्तानी गराउन सकिने स्रोतको भनाइ छ ।  

स्मल सेल जडानका लागि सिसिएसआईसँग करिब ६५ करोडमा सहमति भएको थियो । सो रकमको प्रतिहप्ता शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले पेनाल्टी गणना गर्दा ३२ लाख ५० हजार भुक्तानी गर्नुपर्छ । २०८ सातामा करिब ६७ करोड पेनाल्टी पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ । तर, सो रकम असुलमा टेलिकमले कुनै कदम भने चालेको छैन । 

यसै विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । स्मल सेल समयमा जडान नगर्दा टेलिकमको नेटवर्क कमजोर बन्दै गएको, आम्दानी गुम्दै गएको र अनावश्यक आर्थिक भार परेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । यस विषयमा टेलिकमका सहप्रवक्ता परमात्मा भट्टराईले भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘सबै विषयमा मलाई पनि कहाँ जानकारी हुन्छ र ? आयोजना शाखाले आवश्यक काम गर्दै होला ।’