प्रधानमन्त्रीलाई एमालेका ७५१ माग

जनताका समस्या, माग र सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र, गण्डकीका १६१, कोशीका १७०, सुदूरपश्चिमका १३५, बागमतीका ११३, कर्णालीका ८९, लुम्बिनीका ७५, मधेशका ८ माग

सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहेको प्रमुख विपक्षी एमालेले मध्यपहाडका ४६ क्षेत्रका सात सय ५१ माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीसहित पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर जनताको समस्या, माग र सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । 

ध्यानाकर्षणपत्रमा गत १३ मंसिरदेखि १ पुससम्म झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि एमालेले गरेको संकल्प यात्राका क्रममा जनस्तरबाट आएका सुझाव, माग र समस्या समेटिएका छन् । सडक पूर्वाधार, अस्पताल, विद्यालय, मोटरेबल पुल, कृषि, पशुपालन, विद्यालय र उत्पादित कृषि वस्तुको बजार व्यवस्थालगायत विषय प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

एक हजार आठ सय ७९ किमि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग घुमाउरो भएकाले प्राविधिक रूपमा अडिट गरी आवश्यकताअनुसार पुनर्रेखांकन गरी छोटा बनाउन, आवश्यक स्थानमा सुरुङ निर्माण गरी मार्ग छोट्याउन एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । पुनर्रेखांकन गरी कम्तीमा पाँचदेखि सात सय किमिसम्म छोट्याएर मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने द्रूतमार्गका रूपमा विकास गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ । 

ध्यानाकर्षणपत्रमा गण्डकीका एक सय ६१, कोशीका एक सय ७०, सुदूरपश्चिमका एक सय ३५, बागमतीका एक सय १३, कर्णालीका ८९, लुम्बिनीका ७५ र मधेश आठ माग समेटिएका छन् । मागको संख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी एक सय ५७ वटा माग सडकसँग सम्बन्धित र २५ वटा मोटरेबल पुलसँग सम्बन्धित रहेकाले मध्यपहाडका जनताले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको एमालेले जनाएको छ । त्यस्तै, दोस्रो प्राथमिकताभित्र शिक्षक दरबन्दी, माविमा राहत र दरबन्दीका शिक्षक, शिक्षाको गुणस्तर, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि तथा पशुपालन, स्वास्थ्य सेवाका उपलब्धतालगायत विषय पनि समेटिएका छन् । मध्यपहाडलाई फलफूल र पशुपालनको हब बनाउन, खानी र खनिज पदार्थ उत्खननजस्ता विषय पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उठाइएको छ । 

पहाडी बस्तीमा बसाइँसराइ ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको र कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको र कतिपय स्थानमा वृद्धवृद्धाहरूको हेरचाह गर्ने या मलामी जाने युवाको समेत अभाव देखिएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । त्यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र अस्थायी आवास निर्माणमा पनि जोड दिइएको छ । सरकारी संस्थाबीच समन्वय अभावले पनि विकास समयमै सम्पन्न हुन नसकेको, विकास निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको जस्ता विषयलाई पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको छ । 

ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले माग, सुझाव र ज्ञापनहरू एमालेको मात्र नभएर सिंगो देशको विषय भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताए । खबरदारी र समन्वयका लागि एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रत्येक महिना ध्यानाकर्षणपत्र कार्यान्वयनको प्रगतिबारे आवधिक समीक्षा र अनुगमन गर्ने गरी पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको उपमहासचिव प्रदपि ज्ञवालीले बताए । 

प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता जनाएकाले तत्कालका लागि शंकाको सुविधा दिइएको ओलीले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नीति र कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयन गर्छु, कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्छु भनेका कारण हामीले शंकाको सुविधा दिएका छौँ । तर, जनताको साझा विषय कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखियो भने हामी निरन्तर खबरदारी गर्छौँ,’ अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले भने । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको अभियानले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याएकाले आफ्नोसमेत अभियानका रूपमा लिएकाले पनि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्ने बताएका थिए । ‘एमालेको अभियानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ, कहीँ न कहीँ यो हाम्रो पनि अभियान हो भन्ने महसुस भएको छ । त्यसैले तपाईंहरूले अगाडि सार्नुभएका विषय दराजमा थन्किनेछैनन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्छु, नीति र कार्यक्रम तथा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाले अधिकतम कार्यान्वयनको पनि विश्वास दिलाउँछु ।’ 

उनले एमालेद्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षणपत्र मध्यपहाडी क्षेत्रका जनता, सबै राजनीतिक दल र नेपाल सरकारको समेत मुद्दा भएकाले सम्बोधन गर्न सकिनेजति विषय सम्बोधनका निम्ति सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए ।