सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एक वर्षकाे अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छिन् । शर्माले सञ्चारमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेको बुधबार एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा आफूले गरेका प्रमुख कार्य समेटेर बिहीबार उनले प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

यस अवधिमा कार्यशैलीमा नवीनता ल्याउने, सुधारात्मक र प्रगतिउन्मुख कार्यक्रमबाट सेवा प्रवाहमा नयाँपन दिने प्रत्यत्न आफूले गरेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्दै सेवामा गुणस्तरीयता ल्याई सुशासनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गराउन केही हदसम्म सफल भएको दाबी उनले गरेकी छिन् । 

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित ६ वटा विभाग तथा कार्यालयको क्षेत्रगत सुधारबाटै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुने भन्दै शर्माले त्यसमा आवश्यक ध्यान दिएको बताएकी छिन् । 

‘सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौँ पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ,’ उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन् । 

एक वर्षबीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका र अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावली नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका उनले उल्लेख गरिन् । कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको मन्त्री शर्माको दाबी छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा बेथिति रहेको पाइएपछि सुशासनको जग खडा गर्न केही नीतिगत सुधार गरिएको र कतिपय गुनासोको अनुसन्धान नै गरिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । 

आफूले मन्त्रालय सम्हालेकै दिन नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि तत्काल समिति गठन गरी दूरसञ्चार सेवाको अवस्था, सेवा अवरुद्ध हुनुका कारण र त्यस्तो समस्या आउन नदिने उपायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको, सरकारी डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गराएको र त्यससमेतका आधारमा गत २३ साउनमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । 

नेपाली नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन नगरी सवारी चलाउँदा चेकजाँचका बखतमा नागरिक एपमार्फत देखाएको सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको, इन्टरनेट सेवाप्रदायकले राजस्व छली गरेको गुनासाका आधारमा छानबिन गरेर भुक्तानीका लागि नियामक निकायलाई सक्रिय गराएको, एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न समिति नै बनाएर छानबिन गरेको तथा टेरामक्सको सवालमा औपचारिक छानबिन नगरे पनि मन्त्रालयले तथ्यगत धारणा स्पष्ट गरेकोलगायत विषयलाई उनले उपलब्धिमा समेटेकी छिन् । 

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असरलगायत विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरी छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । ‘गल्ती गर्नेलाई छुट दिन हुँदैन, बदमासी कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्नेमा सचेत छौँ,’ शर्माले भनेकी छिन् । 

एक संस्थाको अध्ययनले सन् २०२२ मा एक सय ६ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सरसमेत करिब ६६ हजार जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आइटी सेवा निर्यात गरेर झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखाएको भन्दै यो तथ्यले सरकारलाई निकै उत्साहित बनाएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । ‘सूचना प्रविधिको उद्योगबाट तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ,’ उनले भनेकी छिन् । 

मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा रूपान्तरण गर्न अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको उनको उपलब्धिमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा केही समयअघि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको तथा सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । 

सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने, पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा हाइवे कभरेज पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै स्थानमा टेलिफोनको पहुँच पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । 

उच्च गतिको एफटिटिएच इन्टरनेट सुविधा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको तथा चालू आवमै डोल्पा र मुगुमा समेत सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य उनले उल्लेख गरेकी छिन् । पाँच वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेकोलगायत विषय मन्त्री शर्माले उपलब्धिमा समेटेकी छिन् ।