फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : थुनामा परेका सबै सर्वोच्च पुगे, सरकारी पक्ष ‘अध्ययन गर्दै’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका सबै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उच्च अदालत पाटनको आदेशले थुनामा रहेकाले उक्त आदेश बदरको माग गर्दै विभिन्न मितिमा सर्वोच्चमा ७३ नम्बरको निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

‘थुनामा रहनुभएकाले विभिन्न मितिमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ । उहाँहरूको निवेदनमाथि विभिन्न मितिमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश पनि भएका छन्,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले भने । यस निवेदनको म्याद नहुने भएकाले जहिलेसुकै आउन सक्ने उनले बताए । यद्यपि, हालसम्म सरकारी पक्षको निवेदन नपरेको घिमिरेले जानकारी दिए । उच्चको आदेशले नौजना यस मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने ११ जनाको हकमा जिल्लाको आदेश बदर भएको छ । 

सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार १२ पुसमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै १६ पुसमा कैफियत झिकाउने आदेश दिएका छन् । यसैगरी उच्चको आदेशले थुनामै रहेका पाण्डे र रायमाझीसहित केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पासमेत निवेदनसहित सर्वोच्च पुगेका छन् । 

‘उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा पुनरावेदन गर्ने निर्णयसहित हामीलाई पठाउने हो । अनि मात्र त्यसैअनुसार अघि बढ्छौँ । आजको मितिसम्म त्यस्तो निर्णयसहितको फाइल हामीकहाँ आएको छैन,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हुन त १० वर्षभन्दा कम सजाय माग दाबी भएका मुद्दाहरू उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले नै टुंग्याउन पाउँछ । सर्वोच्चसम्म आउने अवस्था रहेन भने त्यहीँबाट निवेदन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भनेर निर्णय गर्न सक्छ ।’

तर, सर्वोच्च अदालतसम्बद्ध एक अधिकृत भने यसलाई स्वाभाविक मान्दैनन् । ‘सरकारी वकिल पाँच–सात वर्षको कैद माग गरेका मुद्दामा त थुनछेकका विषयमा सर्वोच्च आउँछन् । यो मुद्दामा उच्चबाटै किनारा गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन नि !’ उनले भने । 

अर्कोतिर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारी भने आफूहरू सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको बताउँछन् । यद्यपि, हाई प्रोफाइल प्रतिवादी रहेका कारण पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै जाने उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले तत्कालै सर्वोच्च जाने निर्णय गरेका छैनौँ, तर अध्ययन गर्दै छौँ । हामी ठोस तरिकाले लेखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पठाउँछौँ,’ उच्च सरकारी वकिलका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । 

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौँ ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । गत १० जेठमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्वमन्त्री र सांसदका साथै उच्च सरकारी अधिकृतलाई पनि विपक्षी बनाउँदै मुद्दा चलाएको थियो । ठगी, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्ध तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको हो । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले गत १ असारमा थुनछेक आदेश गरेका थिए । तत्काल उपस्थित भएका १८ प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई थुनामा पठाएका थिए भने दुईजनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेका थिए । पछि उपस्थित गराइएका दुईजनासमेत गरी २० जनाको हकमा उच्च अदालतले १५ मंसिरमा आदेश गरेको थियो । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले जिल्लाले आदेश दिएकामध्ये नौजनालाई थुनामै रहने आदेश गरेको थियो भने पूर्व १० जनाको हकमा आदेश आंशिक उल्ट्याएको थियो । उक्त इजलासले टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पा थुनामै रहने गरी जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो । यसैगरी नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल, रामशरण केसीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने गरी जिल्लाको आदेश बदर गरेको थियो । 

पाण्डे र खरेलको इजलासले लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । तर, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको हकमा पाण्डे र खरेलको राय बाझिएपछि २८ मंसिरमा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले राय दिएका थिए । जसमा खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने उल्लेख थियो । जसपछि उनी रिहा भएका छन् ।

सिफारिस

आलमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सरेकोसर्‍यै