सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कस्ने कानुन ल्याउँदै सरकार, एक करोडसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद प्रस्ताव

कानुनका लागि तयार पारिएको विधेयक गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित, संसद्ले पारित गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुने

सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र त्यसका प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । कानुनका लागि तयार पारिएको विधेयकमा एक करोडसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ । विधेयक गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्दै संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका शतप्रतिशत कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएकाले भविष्यमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा पठाएको जनाएको छ । विधेयकअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ दर्ता हुनुपर्नेछ । विनादर्ता कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइने भनिएको छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’मार्फत मुलुकको शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था मात्रै छैन, त्यस्ता ‘प्लाटफर्म’विरुद्ध २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवानासमेत हुने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा १२ को उपदफा १ (क) मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लाटफर्ममा प्रसार गर्न पाइनेछैन ।’ त्यस्तै, फेक आइडीमार्फत पनि ‘प्लाटफर्म’ प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्ता ‘प्लाटफर्म’मार्फत हुने आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ । दफा १२ कै उपदफा १(ज र झ)मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र प्लाटफर्म प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ । प्लाटफर्ममा हुने आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।’

तोकिएको कानुन उल्लंघन गरे ‘प्लाटफर्म’ सञ्चालनको अनुमति दिने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सरकारले २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । दफा १२ कै उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिमका सर्तहरू पालना नगर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई विभागले २५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

विदेशी सामाजिक सञ्जालका ‘प्लाटफर्म’ सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने व्यक्तिले कुनै–कुनै संस्था वा निकायलाई मुलुकभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्नेछ । त्यस्ता ‘प्लाटफर्म’ले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सम्पर्क विन्दु तोकिसक्नुपर्नेछ । यदि कानुनविपरीतका सामग्री ‘प्लाटफर्म’मार्फत प्रसारण भए नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्ता सामग्री हटाउन इन्कार गरिए सम्बन्धित अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई सरकारले पटकैपिच्छे पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । विधेयकको दफा १३ को उपदफा १ र ४ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन वा प्रचलित कानुनविपरीतका विषयवस्तु प्लाटफर्मबाट प्रसार भएको भन्ने जानकारी, गुनासो वा उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी, गुनासो वा उजुरीको सम्बन्धमा विभागले जाँचबुझ गर्नेछ । हटाउन निर्देशन दिइएको विषयवस्तु नहटाउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई विभागले पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सञ्चारविज्ञ तारानाथ दाहालले प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएका शतप्रतिशत कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएको हुँदा भविष्यमा यसको दुरुपयोग हुने खतरा रहेको बताए । उनले भने, ‘सञ्जालका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू नियमनका विषय हुन् र गरिनुपर्छ । तर, फौजदारी कठोर कानुन बनाउँदा त्यसको दुरुपयोग हुन गई लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचनात्मक बहस र छलफललाई निरुत्साहित गर्छ, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध बोल्न मानिसहरू डराउँछन् र मौनताको संस्कृतिलाई बढाउँछ । सत्ता र सरकारमा हुनेले आफूलाई चुनौती हुने आवाजहरू सहजै दमन गर्ने खतरा बढेर जान सक्छ ।’

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कस्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो आइडीमार्फत कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली–बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य प्रसारण गर्न पाउनेछैनन् । सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न पाउनेछैनन् । यदि गरिए उनीहरूविरुद्ध सरकारमातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ । विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीतको कार्यलाई गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन । उपदफा (२) विपरीतको कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायबाट निर्देशित भए मान्य नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरेको छ । ऐनले त्यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन । विधेयकको केही दफा अध्ययन गर्दा त्यसतर्फ उन्मुख भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । जस्तो विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ र ३ मा गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन भनिएको छ । गलत मनसायको परिभाषा के हो ? स्पष्ट छैन । राज्यको निकायले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने यस्तै दफामा हो । र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने पनि यस्तै दफाबाट हुन् ।’ 

विधेयकमा कुनै पनि प्रयोगकर्ताले छद्मवेशी पहिचानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता आइडीबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । विधेयकको दफा २७ को उपदफा १, २, ३ र ४ मा छ, ‘बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न पाइनेछैन । कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन । कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धित नियमन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्को प्रक्रियामा पठाइएको र यसले प्रयोगकर्ता तथा सर्भिस प्रोभाइडरलाई नियमन गर्ने कोसिस गरेको बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धित नियमन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्को प्रक्रियामा पठाइएको छ । यसले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र प्रयोगकर्ता दुवैलाई जिम्मेवार बनाउने कोसिस गरेको छ ।’ विधेयकमा ‘प्लाटफर्म’ भन्नाले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता व्यक्ति–व्यक्ति, व्यक्ति र समूह वा संस्था तथा समूह वा संस्थाका बिच विचार वा जानकारी आदान–प्रदान गर्न वा सामाजिक अन्तक्र्रिया गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रविधिको माध्यमद्वारा साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्स वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

कुन कसुरमा कस्तो सजाय ?
– अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

– राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– साइबर स्टकिङ कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

– छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

सिफारिस

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता