प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा अड्कियो संवैधानिक परिषद् विधेयक

प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमत कि प्रधानमन्त्रीविनाको बहुमत भन्नेमा विवाद 

संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर दलहरूबीच विवाद भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्रीको असहमतिमा बहुमतबाट निर्णय भए मान्नुपर्ने तर्क गरेको छ भने सत्तापक्षले संवैधानिक परिषद्का निर्णयमा अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्थामा जानुपर्ने अडान लिएको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षीको अडानबीच प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बिहीबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित हुन सकेन । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । ‘दलहरूबीच अझै गृहकार्य नपुगेको देखियो । समितिले पनि शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफल गर्छ । सहमति जुटाउने प्रयास हुन्छ, भएन भने संसदीय प्रक्रियाबाट भए पनि विधेयक टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने । 

बैठकमा एमाले सांसदहरूले ०६६ को ऐनमा रहेको दफा ६ (७) को ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्थालाई लागू गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा ०६६ को ऐनको व्यवस्था पनि निष्क्रिय बनेको थियो । यो व्यवस्था जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ प्रस्ताव गरिएको छ । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले ०६६ को ऐनमै बहुमतबाट निर्णय गर्ने भनिएकाले अहिले अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्य उपयुक्त नभएको जिकिर गरे । संवैधानिक परिषद्मा प्रस्ताव ल्याउने अधिकार अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई नै रहेको भन्दै निर्णय बहुमतबाटै हुनुपर्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत सदस्य भनेर प्रधानमन्त्रीलाई विशिष्ट अधिकार दिँदा डेडलक हुने उनको जिकिर थियो । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीविना परिषद्बाट निर्णय हुने विषय मान्य नहुने बताए । ‘हाम्रो व्यवस्थामा संसद्को बहुमतप्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो । ऊबेगर निर्णय हुने कुरा परिकल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भनेको बहुमत मात्र होइन अझ बढी हुन्छ ।’

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले पनि ०६६ को कानुनले अप्ठ्यारो भएपछि अभ्यासका आधारमा सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको बताए । ‘०६६ को ऐनको दफा ६ (७) ले समस्या गरेकोमा अहिले दफा ६ (१०) ले निकास दिन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्दा बहुमत हुने भएकाले छलफलमा यसरी आयो । परिषद् निष्क्रिय भइराख्ने बाटो फुकाउन यो विधेयक आएको हो ।’ 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ०६६ को ऐनले राम्रै काम गरे पनि अनावश्यक गिजोलिएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफू नरहेको बताए । परिषद्बाट नियुक्ति मेरिटका आधारमा भए यो समस्या नै नआउने उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा अड्कियो । सबै सदस्य एकमत हुँदा प्रधानमन्त्रीले मानेनन् भने के गर्ने भन्ने छ । अनुहार हेरेरभन्दा समग्रतामा हेरेर कानुन बनाउने हो भने खुला रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नभई निर्णय नहुने कि प्रधानमन्त्रीविना पनि निर्णय हुन सक्ने हो भन्ने निक्र्योल गरेर जाऊँ । प्रधानमन्त्रीलाई एकदमै कमजोर बनाउने पक्षमा छैन, तर स्वेच्छाचारी बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन ।’

लोसपाका सर्वेन्द्र शुक्लले प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमत कि प्रधानमन्त्रीविनाको बहुमत भन्ने अन्योलमा सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक संस्था (कार्यकारी प्रमुख)लाई पन्छाएर निर्णय गरियो भने व्यावहारिक नहुने तर्क गरे । ‘लोकतान्त्रिक संस्थाको ठूलो लिडर भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई पन्छाएर निर्णय गर्न मिल्दैन, दूरगामी परिकल्पना गरौँ । प्रधानमन्त्रीलाई पन्छाएर निर्णय भयो भने कतिको प्रभावकारी होला, संस्थाहरूमा कसरी लागू होला ? अझ यसमा होमवर्क जरूरी छ,’ उनले भने । 

एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ परिषद्को अध्यक्षले पाँचजना सदस्यसँग समन्वय गर्न सक्दैन भन्ने कल्पना गर्न नसकिने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेयले संवैधानिक परिषद्बाट एउटा त राम्रो मान्छे आओस् र अर्काे समयमै नियुक्ति होस् भन्ने संविधानको स्पिरिट रहेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा सहमति नभएमा विकल्पका रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया राखिएको बताए । परिषद्मा अहिले ६ जना सदस्य रहेको भन्दै अध्यक्षलाई सदस्यसँगै राख्दा निर्णय प्रक्रियामा समस्या आउने तर्क गरे । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ०६६ को ऐन, विगतमा आएको अध्यादेशको तुलनामा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत अझै बढी लोकतान्त्रिक रहेको जिकिर गरिन् । ‘मूल ऐनले अप्ठेरो पारेको थियो भन्ने त अध्यादेश आएपछि पुष्टि भयो । अध्यादेशमा अध्यक्षसहित बहुमत भनेको थियो । अहिले अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भनेको हो । तात्विक भिन्नता छैन,’ उनले भनिन् ।