अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पाइपलाइनमा रहेका प्रिमियम आइपिओ अन्योलमा

प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) जारी गरेका कम्पनीहरू विवादमै रहेको समयमा अन्य तीन कम्पनीहरू भने नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पर्खिरहेका छन् । दुई साताअघि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको विषयमा बोर्डमाथि प्रश्न उठाएको थियो । साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत अनुसन्धान गर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर, विवादकै बीच प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीहरू धितोपत्र बोर्डमा पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय बोर्डको स्वीकृतिका लागि प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न पुगेका कम्पनीमा हस्पिटल एड्भान्स मेडिसियन एन्ड सर्जरी (ह्याम्स अस्पताल)ले अंकित मूल्यसहित दुई सय ८८ रुपैयाँका दरले ३२ करोड ४० लाखबराबरको ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सौर्य सिमेन्टले अंकित मूल्यसहित दुई सय ६४ रुपैयाँ ५१ पैसाका दरले चार अर्ब २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको एक करोड ५९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । अर्को जगदम्बा सिमेन्टले अंकित एक सयसहित दुई सय रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी तीन सय रुपैयाँका दरले ६ अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबरको दुई करोड ७० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्नका लागि स्वीकृति मागेको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले प्रिमियम सेयरमै लेखा समितिले प्रश्न उठाइसकेको हुँदा अहिले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले स्वीकृति पाउन कठिन हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले प्रिमियमको विषय चौतर्फी रूपमा विवाद छ, छानबिन गर्न समितिको पनि निर्देशन छ, त्यसैले तत्काल अहिलेका कम्पनीले निष्कासन पाउने सम्भावना देखिन्न ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रिमियममा सेयर निष्कासनको स्वीकृति अनुसन्धानको चरण पार नभइसकेको हुँदा तत्काललाई दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘यसअघि प्रिमियममै आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनी छानबिनको दायरामा छन् भने कसरी पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई स्वीकृति दिन मिल्छ ? यो समितिको निर्णयलाई अवज्ञा गर्नु हो ।’ 

लेखा समितिले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गैरकानुनी र औचित्यपूर्ण भए–नभएको विषयमा छानबिन गरी अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । अहिले छानबिनकै चरणमा रहेको छ । यसअघि कमजोर कम्पनीलाई कानुन संशोधन गरेर प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिने पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसका कारण अहिले निष्कासन हुन लागेका कम्पनीहरूले यसअघि प्रिमियममा जारी गरेका कम्पनीहरूको वास्तविकता नआएसम्मका लागि मान्यता पाउन कठिन छ । तीन वर्षअघिदेखि हालसम्म नौवटा कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गरेका छन् । 

आइपिओमा १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्न गठित समिति निष्क्रिय
सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)मा १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि गठित अध्ययन समिति निष्क्रिय बनेको छ । बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल रहँदै बनेको अध्ययन समिति उनको कार्यकाल २० पुसमा सकिएसँगै  निष्क्रिय भएको हो । २५ मंसिरमा बसेको बोर्ड बैठकले आइपिओमा १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न सञ्चालक समिति सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था (आइक्यान)का उपाध्यक्ष प्रवीणकुमार झाको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनाएको थियो । उक्त समितिमा मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, अम्बिकाप्रसाद गिरी र भोलानाथ ढुंगाना सदस्य छन् । तर, अध्ययन समितिले हालसम्म औपचारिक छलफलसमेत गरेको छैन । १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने विषय हमालकै तजबिजमा भएको थियो ।

१० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न समिति बनेसँगै यस विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । समिति बनेसँगै १० कित्ते नीति हटाउन नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि समिति सदस्यहरू आफैँ तत्काल यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहेका छैनन् । 

अध्यक्षको कार्यकाल सकिन करिब एक महिना मात्रै रहेको अवस्थामा १० कित्ताको नीतिलाई चलाउन खोज्नु नियोजित देखिएको भन्दै कर्मचारी असन्तुष्ट थिए । स्रोतले भन्यो, ‘हमाल सर बाहिरिएसँगै अहिले यो समिति औपचारिक रूपमै निष्क्रिय बन्नु संयोग मात्र हो, यस विषयमा हात नहाल्ने निष्कर्ष त्यतिवेलै भइसकेको थियो ।’

हमाल १० कित्ताको नीति हटाएर आवेदनका लागि न्यूनतम ५० कित्ता दिन सकिने व्यवस्था ल्याउन चाहन्थे । उनले आफू अध्यक्ष भएदेखि नै १० कित्ताको नीतिलाई परिमार्जन गरेर जानुपर्ने र जोखिम मोल्न सक्ने लगानीकर्ता मात्र पुँजी बजारमा लगानी गर्नेे हुँदा बजार ‘फियर’ हुने जिकिर गर्दै आएका थिए । तर, बोर्डकै कर्मचारी र लगानीकर्ताबाट पूर्ण साथ नपाएपछि आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा थप विवादित बन्न चाहेनन् ।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता तथा समिति सदस्य मुक्ति श्रेष्ठले समिति गठन भएदेखि हालसम्म एकपटकसमेत छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘तत्काल अहिले यो विषय अघि बढ्नेजस्तो देखिन्न, नयाँ अध्यक्ष आएपछि के हुन्छ अनि मात्र भन्न सकिन्छ ।’