बजेटको सिलिङ हचुवामा नतोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटको सीमा (सिलिङ) हचुवामा नतोक्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरर मात्रै सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाका भरमा नतोकौँ, मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौँ, उनीहरूको कुरा पनि सुनौँ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो ।

कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि प्रस्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको बताउँदै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे नै छुट्टै छलफल आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । 

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्वपूर्ण भएको बताए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने बताए । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरेको बताए ।

मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्रस्तावित कार्यतालिका वैज्ञानिक रहेको बताउँदै सोहीअनुरूप कानुनी प्रबन्ध र व्यावहारिक गृहकार्य आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले प्रस्तावित कार्ययोजना कार्यान्वयनका निम्ति प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक भएको बताए ।

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वअनुमान गर्छ । यसका लागि आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा उल्लेख छ । यसरी स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको आर्थिक परिसूचक र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने आयको आधार लिइन्छ । खर्च निर्धारण गर्दा भने मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आधार बनाइन्छ । 

आयोगले सिलिङ तय गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा पठाउँछ । तर, यसरी प्राप्त सिलिङका आधारमा मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेको बजेटलाई केन्द्रीय बजेटमा समावेश गर्ने वा नगर्ने तजबिजी अधिकार अर्थलाई दिइएको छ ।  

पैसा पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऔँ, त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि तपाईंहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए । व्यवसायीलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउँदै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म समन्वय गरिरहेको बताए ।