सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल शाहले प्रदेशमा जनप्रतिनिधिका नाममा हुने ९० प्रतिशत गलत काम रोकेको बताएका छन्।
प्रेस युनियनले बैतडीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले विगतमा संघीयताको बदनाम हुने किसिमले हुने गरेका ९० प्रतिशत काम आफूले रोकेको दाबी गरे।
वितगमा प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा कमिसनमा योजना बेच्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले हाल त्यस्तो नभएको दाबी गरे। ‘सबै राम्रो, सबै ठीक भएको छ, कायापलट भएको छ भन्दिनँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा हामी सफल छौँ। सुशासनका सवालमा सफल छौँ।’
विकास निर्माणका योजना, कार्यालयका प्रशासनिक कामहरू सबैतिर सुधार भएको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ थियो।
दार्चुलामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर बैतडी पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले विकास निर्माणका कामहरूको अनुगमन गर्न तथा प्रदेश सरकारको आगामी योजना निर्माणमा के–कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर पहाडी जिल्लाहरूमा आएको बताए।
उनले गत वर्षसमेत यसरी नै छलफल गरेका थिए। तर, उनको प्रतिबद्धताअनुसार सुधार हुन नसकेको गुनासो नागरिकको छ। स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाउने योजनाहरू अत्यधिक भएकाले केही योजना कटौती गरिने शाहले बताए।
‘प्रदेश गौरव आयोजना बढी भएका छन्, घट्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय आयोजना क्रमागत भनेर आएको छ। बढी भूगोल र जनसंख्या नसमेट्ने योजनाहरू विचार गर्नुपर्छ।’
प्रदेश सरकार अलोकप्रिय भएको र खारेज गर्नुपर्ने गुनासाको प्रसंगमा मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेश संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशका आफ्नै अधिकार छन्। यसलाई राम्रोसँग बुझिदियो भने समस्या छैन।’
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा तीन तहकै सरकारबीच तालमेल नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले स्विकारे। स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी व्यवस्थापनका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना र पश्चिमसेती जलविद्युत् निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले यसमा शंका नरहेको जिकिर गरे। उनले नेपाल–भारत सीमानाका झुलाघाटलगायत दार्चुला र डडेल्धुरामा महाकाली नदीमाथि पुल निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको जानकारी दिए।