विश्वस्तरमा विधिको शासन खतरामा

हल्का भाषामा भन्ने हो भने यो वर्ष विभिन्न घटना–परिघटनाको वर्ष बन्यो । विश्वले अत्यधिक युद्ध, अशान्ति, तनाव र अनिश्चितता व्यहोरिसकेको छ । यो परिस्थितिले दोस्रो विश्वयुद्धयतापछि विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अब टिक्दैन कि भन्ने संकेत दिइरहेको छ ।

पक्कै पनि विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था सर्वोत्तम छैन । यो अपूरो अवस्थाका कारण विश्व व्यवस्थाको खाका तयार गर्ने युरोप र अमेरिकी शक्तिकै रजगज हुनु मात्रै होइन । यसकारण विश्व व्यवस्था टिकिरहेको र यसले फैलाइरहेको उदार मान्यता विशेषतः विधिको शासनको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । र, अहिले विश्व व्यवस्था खतरामा छ किनभने विश्व व्यवस्थामा निहित मूल्य–मान्यतामाथि आक्रमण भइरहेको छ, यसको अवमूल्यन एवं क्षयीकरण भइरहेको छ । 

राष्ट्रसंघका अनुसार विधिको शासनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्य–मान्यता’अनुरूपका कानुनको पालना प्रत्येक व्यक्ति, संस्था मात्र नभई ‘राज्यसमेत’ले गर्नुपर्छ । र, यी कानुन ‘सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएको, समतापूर्ण ढंगले’ लागू गरिएको हुनुपर्छ र यससम्बन्धी ‘मुद्दाको फैसला स्वतन्त्र ढंगले गरिएको हुनुपर्छ ।’ तर, अहिले तीन मुख्य शक्तिका कारण राष्ट्रसंघको मानक दिनानुदिन धराशयी हुँदै छ । 

पहिलो शक्ति भनेको बढ्दो अधिनायकवाद हो । फ्रिडम हाउसका अनुसार सन् ०२० मा ७३ मुलुकको विश्वमा स्वतन्त्रता अंक खस्केको छ भने २८ मुलुकको मात्रै बढेको छ । यो कुनै नौलो तथ्य होइन । सन् २००५ यता बढ्दो अंकका मुलुकलाई घट्दो अंकको मुलुकले पछार्दै आइरहेको छ । स्वतन्त्रताको क्षयीकरण अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियासम्म देख्न सकिन्छ । युरोपेली संघसमेत यसबाट अछुतो छैन ।

भिक्टर अर्बानको हंगेरीको सत्तालाई हेरे पुग्छ । सन् २०१० पछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओर्बानले संवैधानिक अदालतको न्यायक्षेत्रलाई संकुचित पार्ने, न्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीतीकरण गर्नेलगायत न्यायक्षेत्रलाई कमजोर पार्ने कदम चालेका थिए र उनले आफ्नो पार्टी फिडेस्जको जित सुनिश्चित गर्न निर्वाचन क्षेत्रसमेत बदलेका थिए । ओर्बानले सन् २०१४ मै युरोपमा ‘अनुदार राज्य’ बनाउँदै छु भनेर घोषणै गरेका थिए । चार वर्षपछि युरोपेली संघको संस्थापकीय मूल्य–मान्यता उल्लंघन गरेको भन्दै सन् २०१८ मा युरोपेली संसद्ले हंगेरीविरुद्ध धारा ७ को कारबाही अगाडि बढायो । यस धाराअनुसार युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका केही अधिकार कुण्ठित हुन सक्छन् । उसो त युरोपेली संघको कोषमा पहुँच पाउन हंगेरीले न्याय क्षेत्रमा केही सुधार भने गरेको छ, तर अनुदारवादतर्फको कदमलाई सच्याइसकेको छैन ।

विश्व व्यवस्थामा निहित मूल्य–मान्यतामाथि आक्रमण र यसको अवमूल्यन एवं क्षयीकरण भइरहेको हुनाले अहिले यो खतरामा छ 

अर्बान एक्ला छैनन् । सन् २०१५ मा पोल्यान्डको दक्षिणपन्थी ल एन्ड जस्टिस पार्टीले संवैधानिक सुनुवाइको स्वतन्त्रता भत्काउने गरी न्याय क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कानुन ल्यायो । संवैधानिक सुनुवाइले युरोपेली संघको कानुनभन्दा पोल्यान्डको कानुनलाई प्राथमिकता दिएको थियो । यसैकारण ‘विधिको शासन उल्लंघनको मामिलामा प्रस्ट जोखिम’ देखियो भन्दै सन् २०१७ मा युरोपेली आयोगले पोल्यान्डविरुद्ध धारा ७ को कारबाही चलायो । पोल्यान्डका जनताले हालै ल एन्ड जस्टिस पार्टीलाई हराइदिए । हंगेरीमा भने ओर्बान अझै लोकप्रिय छन् । 

स्पेनमा पनि ‘अनुदारवाद’को लहर देखिन थालेको छ । गत महिना स्पेनी प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले आफ्नो सोसलिस्ट पार्टीको सत्ता जोगाउन क्यटोलोनिया स्वतन्त्रता पार्टी (जुन्ट्स) सँग क्याटोलोनिया पृथक्तावादी कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने सम्झौता गरेका छन् । जब कि सान्चेजले केही समयअघि पृथक्तावादी कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने प्रावधान असंवैधानिक भनेका थिए । सम्झौताअनुरूप पृथक्तावादीलाई रिहा गर्ने मामिलामा संसदीय छानबिन समितिले न्यायाधीशलाई निर्देशन गर्नेछ । बन्दीको सुरक्षा नाम दिइए पनि यसले शक्ति पृथकीकरणलाई स्पष्ट ढंगले उल्लंघन गरेको छ ।

विधिको शासनको मूल्य–मान्यतालाई क्षति पुर्‍याउने दोस्रो मुख्य शक्ति भनेको ईश्वरतन्त्रीय शासन व्यवस्था हो । विश्वका ४९ मुसलमान बाहुल्य मुलुकमध्ये अधिकांशले आफ्ना कानुनी खाकामा इस्लामअनुरूपको सरिया कानुनलाई जोडेका छन् । यसो गर्दा सरियासँग बाझिने कानुनमा रोक लगाइएका छन् । सरिया कानुन पश्चिमा व्यवस्थाबाट निःसृत आधारभूत अधिकारसँग बाझिन्छ, अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रतादेखि लिएर लैंगिक विभेदबाट स्वतन्त्रतासम्मका कानुन बाझिन्छन् ।

प्रस्ट भाषामा भन्ने हो भने सरिया कानुनले सबै मानिसलाई एकरूपतासाथ लिँदैन । महिला र पुरुष वा धर्ममा विश्वास गर्ने र नगर्नेबीच भिन्न व्यवहार गर्छ । तसर्थ, स्वतन्त्र न्यायिक फैसला हुने सक्दैन, किनभने न्यायपालिका, राजनीति र धर्म छुट्टिने प्रावधान छैन । सरिया ईश्वरले बनाएका हुन् भनेर मानवअधिकार जस्ता नयाँ मानकलाई समेत स्विकारिँदैन । यो अवस्थामा सरियालाई कानुनी खाकामा समेट्ने मुलुकमा विधिको शासन पूर्ण रूपमा लागू हुन सक्दैन । 

विधिको शासनमाथि खलल पार्ने तेस्रो मुख्य शक्ति अर्थात् त्यहाँको ध्रुवीकरण मूलतः पश्चिममा देखिन्छ । यसको जल्दोबल्दो उदाहरणका रूपमा अमेरिकालाई लिन सकिन्छ । अमेरिकामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारले दिनानुदिन चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । विशेषतः जलवायु परिवर्तन वा आप्रवासन जस्ता ध्रुवीकरणका विषयमा चुनौती देखिन्छ । यी मुद्दाले नैतिकतावादी, सही र गलतको द्वैत चरित्र पाएका छन्, जसले रचनात्मक छलफललाई असम्भव बनाएको छ ।

विगत ७५ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई आधार बनाएका मूल सिद्धान्तमध्ये विधिको शासन विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । विधिको शासनविना लोकतन्त्र, मानवअधिकार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सम्भव छैन । विधिको शासनलाई यदि अझै बिगार्ने हो भने उदीयमान लोकतन्त्रमा मात्र नभई दृढतापूर्वक उदारवादी प्रचलन मान्ने मुलुकमा पनि विश्वयुद्धपछिको व्यवस्थामा निःसन्देह समस्यामा देखिनेछन् ।
(प्यालेसिओ स्पेनकी पूर्वविदेशमन्त्री एवं विश्व बैंकका वरिष्ठ पूर्वउपाध्यक्ष हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट