पाँच करोडसम्मको कर्जा पुनर्तालिकीकरण

नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीका लागि यस्तो सुविधा ल्याएको हो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेय पदार्थ उत्पादन (सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्यबाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरू, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा–ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा पुनर्तालिकीरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएको छ । तर, उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी यस्तो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना ०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ । ०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाइने केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएपछि ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

 आवासीय घर बनाउन सहुलियत
०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घरकर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणबीचको अनुपातमा न्यूनतम १० प्रतिशत विन्दु थप गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।

अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण–खरिद गरिने पहिलो घरकर्जा र ५० लाखसम्मको आवास कर्जाका लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान–नवीकरण गर्न सकिने भनिएको छ । त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने उल्लेख छ ।

०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० र ०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाइने उल्लेख छ । कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

०७८ भदौ ८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०८० पुस मसान्तसम्म शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने उल्लेख छ । त्यसपछि ०८१ असार मसान्तसम्म उक्त ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा समेत गणना गर्ने भनिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घरकर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणबीचको अनुपातमा न्यूनतम १० प्रतिशत विन्दु थप गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।

अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण–खरिद गरिने पहिलो घरकर्जा र ५० लाखसम्मको आवास कर्जाका लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान–नवीकरण गर्न सकिने भनिएको छ । त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने उल्लेख छ ।

०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० र ०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाइने उल्लेख छ । कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

०७८ भदौ ८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०८० पुस मसान्तसम्म शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने उल्लेख छ । त्यसपछि ०८१ असार मसान्तसम्म उक्त ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा समेत गणना गर्ने भनिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।