१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o पौष ७ शनिबार
  • Wednesday, 03 July, 2024
२o८o पौष ७ शनिबार १४:२३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
प्रदेश डिजिटल संस्करण

लुम्बिनीमा केसीलाई मन्त्री बनाउँदै माओवादी केन्द्र

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o पौष ७ शनिबार १४:२३:oo

लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले कृष्णा केसी (नमुना)लाई पार्टीबाट मन्त्री बनाउने भएको छ। प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार केसीलाई मन्त्री बनाउने गरी पार्टीले निर्णय गरेको छ।

केसीलाई खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनाउने तयारी छ। माओवादीको भागमा उक्त मन्त्रालय परेकाले सोही मन्त्रालय केसीलाई दिने तयारी भएको हो। बाँके क्षेत्र नं १ (क)बाट निर्वाचित केसी दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।

केसीले यसअघि एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। तर, उनलाई तत्कालीन आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारीमन्त्री दिने तयारी भएपछि त्यो जिम्मा नलिने भन्दै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। उनी माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मात्र महिला थिइन्। हालको प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन्।

प्रदेशमा सरकार गठनको ७ महिनापछि लुम्बिनीमा सरकार विस्तार गर्न लागिएको हो। माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको टुंगो लगाएको भए पनि कांग्रेसले अझै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री चौधरीले प्युठानका सरोज थापालाई मन्त्री बनाउन चाहेको भए पनि कांग्रेस प्रदेश समितिले त्यसमा असहमति जनाएको छ। शेखर कोइराला समूहले पनि सो कुरामा असहमति जनाएको छ। पार्टीको प्रदेश समितिसँग समन्वय नगरे त्यो कुरा मान्य नहुने कांग्रेसका संसदीय बोर्ड सदस्य विष्णु पोख्रेलले बताए।

हाल कांग्रेसबाट एकजना र माओवादी केन्द्रबाट एकजना मन्त्री बढाउने र बाँकी रहेको एक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले नै हेर्ने गरी तयारी भएको छ। आज शनिबार नै प्रदेश सरकार विस्तारको तयारी गरिएको अर्थमन्त्री मास्कीले बताए। लुम्बिनीमा १० मन्त्रालयमध्ये ८ वटा मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री छन्। तीनवटा मन्त्रालय हाल खाली छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय खाली छन्। यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्रीले हेर्दै आएका छन्।

सत्तापक्षले चारवटा समितिको सभापति बाँडफाँटको विषयमा पनि छलफल गरिरहेको माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुर्दशन बरालको भनाइ छ। दुईवटा समिति भने प्रतिपक्षलाई दिने सहमति भएको छ।

ad
ad
ad
ad