साना अनुदान व्यवस्थित गर्न विज्ञको सुझाव

छिमेकी भारत र चीनले नेपालका लागि दिँदै आएको साना अनुदान व्यवस्थित र नेपालको प्रणालीसम्मत बनाउन विज्ञहरूले सुझाब दिएका छन् । सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडरालिज्मले शुक्रबार गरेको नीति संवाद शृंखलामा कतिपय मुलुक र दातृ संस्थाबाट आउने अनुदान राज्यसंयन्त्रभन्दा बाहिरबाट खर्च भएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त भएको छ । 

पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले भारतबाट २००३ देखि र चीनबाट २०११ देखि साना अनुदान सुरु भएको जानकारी दिँदै यसको विस्तृतमा समीक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘साना–ठूला जस्तोसुकै अनुदान पनि दाताहरूको प्रभाव विस्तार गर्ने अस्त्र हुन् भन्ने भुल्नुहुँदैन,’ घिमिरेले भने । भारत र चीनभन्दा अघि नेपालमा अस्ट्रेलिया र जापानले साना अनुदान सुरु गरिसकेको पनि उनले सुनाए । ‘भारत र चीनले त नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका छन्, अस्ट्रेलिया र जापानले त सम्झौता पनि गर्दैनन्,’ उनले भने । 

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले छिमेकी भारत र चीनले दिने साना अनुदान व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । ‘जुन वैदेशिक सहायता बढी प्रयोगमा छ, संवेदनशील छ र उपयोगी छ, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । उक्त सहायता हाम्रो पद्धति र प्रणालीसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने । सरकारका सचिव मधु मरासिनीले साना अनुदानको आवश्यकता, परिचालन र दिगोपनलाई बेग्लाबेग्लै ढंगमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीलाई साना सहायताको जरुरी छ । सरकार आफैँले खर्च गर्न नसक्ने स–साना ठाउँमा आउने अनुदान स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, यसको दिगोपनलाई पनि हेर्नुपर्छ,’ मरासिनीले भने, ‘पूर्वाधार बन्ने, तर दिगो नहुने मुख्य समस्या छ । कोरोना महामारीपछि चीनबाट हामीले विगतमा गरेको पारवहन सम्झौताले दिएको रुट प्रयोग गर्न पाएनौँ र त्यसका लागि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले नाका खुलेको छ । अब व्यापार बढाउन लाग्नुपर्छ ।’ 

नेपालको सीमाक्षेत्रमा साना वैदेशिक सहायताका आयामबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै अनुसन्धानकर्ता मिलन आचार्यले चीनको सहयोग तिब्बतसँग सीमा जोडिएका उत्तरी नेपाली जिल्लामा सीमित रहेको बताए । तर, भारतीय सहयोगका आयोजना पनि उत्तरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको उनको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । अर्की अनुसन्धानकर्ता प्रविशा बस्नेतले नेपाल–चीन सीमापार सम्बन्धको विकास र सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमा यसको प्रभावबारे प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । 

सिन्धुपाल्चोकका सांसद माधव सापकोटाले तातोपानी नाका विगतमा भन्दा सुदृढ रूपमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सीमा क्षेत्रमा चीनको सहयोग बढिरहेको बताए । सिन्धुपाल्चोकमा चीनले अत्याधुनिक विद्यालय निर्माण गरेको तर सञ्चालनको खर्च धान्न अप्ठेरो परेको अनुभव पनि सुनाए । ‘चीनले सय करोड पर्ने विद्यालय भवन निर्माण गरिदिएको छ । तर, बिजुलीसहित मर्मतको बिल करिब दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ सापकोटाले सुनाए, ‘यसलाई काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुलको तहमा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै छौँ ।’ 

उनले सिन्धुपाल्चोकमा ०७२ को भूकम्पपछि भारत सरकारले विद्यालय भवन निर्माण गरिरहेको बताए । ‘भूकम्पभन्दा अघि भारतको सहयोग एम्बुलेन्समा थियो,’ उनले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकमा भारत र चीनको सहयोग सन्तोषजनक छ ।’ 

अर्की सांसद सम्झना थपलियाले भारतसँग सीमा विवाद समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘नेपाल र भारतले नीति निर्माण तहमै संवाद गरेर सीमाको विषय समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले छिमेकीहरूले नेपाललाई दिने साना सहायताबारे समीक्षा र छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘साना अनुदानलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ,’ कर्णले भने ।