नेपाललाई आउने साना अनुदान व्यवस्थित गर्न विज्ञको सुझाव

छिमेकी भारत र चीनले नेपालको सीमा क्षेत्र र बाहिर दिँदै आएको साना अनुदान व्यवस्थित र नेपालको प्रणालीसम्मत बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडरालिज्मद्वारा शुक्रबार आयोजित नीति संवाद श्रृंखलामा कतिपय मुलुक र दातृसंस्थाबाट आउने अनुदान राज्यसंयन्त्रभन्दा बाहिरबाट खर्च भएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले भारतबाट सन् २००३ देखि र चीनबाट सन् २०११ देखि साना अनुदान सुरु भएको जानकारी दिँदै यसको विस्तृतमा समीक्षा हुनुपर्ने बताए। ‘साना ठूला जस्तोसुकै अनुदान पनि दाताहरूको प्रभाव विस्तार गर्ने अस्त्र हुन् भन्ने भुल्नु हुँदैन,’ घिमिरेले भने। भारत र चीनभन्दा अघि नेपालमा अस्ट्रेलिया र जापानले साना अनुदान सुरु गरिसकेको पनि उनले सुनाए। ‘भारत र चीनले त नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका छन्, अस्ट्रेलिया र जापानले त सम्झौता पनि गर्दैनन्,’ उनले सुनाए, ‘युएनडिपी, युएसएड, डिएफआइडीलगायतको अनुदान राज्यसंयन्त्रभन्दा बाहिर रहेको हेर्ने हो भने छिमेकीहरूको अनुदान केही पनि होइन। यसको धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन।’ 

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले छिमेकी भारत र चीनले दिने साना अनुदान व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए। ‘जुन वैदेशिक सहायता बढी प्रयोगमा छ, संवेदनशील छ र उपयोगी छ, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। उक्त सहायता हाम्रो पद्धति र प्रणालीसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने। उनले छिमेकीहरूको स्रोत परिचालन पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘पारदर्शिताको सन्दर्भमा चिनियाँ अनुदान परिचालनमा समस्या छ। समग्र सहायताको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ र अनुदानपछिको फलोअप पनि गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने।
 
सरकारका सचिव मधु मरासिनीले साना अनुदानहरूको आवश्यकता, परिचालन र दिगोपनलाई बेग्लाबेग्लै ढंगमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीलाई साना सहायताको जरुरी छ। सरकार आफैँले खर्च गर्न नसक्ने ससाना ठाउँमा आउने अनुदान स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, यसको दिगोपनलाई पनि हेर्नुपर्छ,’ मरासिनीले भने, ‘पूर्वाधार बन्ने तर दिगो नहुने मुख्य समस्या छ। कोरोना महामारीपछि चीनबाट हामीले विगतमा गरेको पारबहन सम्झौताले दिएको रुट प्रयोग गर्न पाएनौँ र त्यसका लागि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले नाका खुलेको छ। अब व्यापार बढाउन लाग्नुपर्छ।’ उनले भारत बंगलादेश सीमा क्षेत्रमा खुलेका हाटबजार प्रणालीलाई नेपालको दुवै सीमा क्षेत्रमा अनुसरण गर्न सकिने पनि सुझाव दिए। 

नेपालको सीमा क्षेत्रमा साना वैदेशिक सहायताका आयामबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै अनुसन्धानकर्ता मिलन आचार्यले चीनको सहयोग तिब्बतसँग सीमा जोडिएका उत्तरी नेपाली जिल्लाहरूमा सीमित रहेको बताए। तर, भारतीय सहयोगका आयोजनाहरू पनि उत्तरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको उनको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो। 

अर्की अनुसन्धानकर्ता प्रबिसा बस्नेतले नेपाल चीन सीमापारसम्बन्धको विकास र सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमा यसको प्रभावबारे प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन्। उनले पछिल्ला वर्ष नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रबीच सीमा बन्द, जाँचमा कडाइ र व्यापार घट्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिन्। दलाई लामासँग सम्बन्धित मुद्दालाई चीनले सुरक्षा खतराका रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो।

सिन्धुपाल्चोकका सांसद माधव सापकोटाले तातोपानी नाका विगतमा भन्दा सुदृढ रूपमा सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सीमा क्षेत्रमा चीनको सहयोग बढिरहेको बताए। सिन्धुपाल्चोकमा चीनले अत्याधुनिक विद्यालय निर्माण गरेको, तर सञ्चालनको खर्च धान्न अप्ठेरो परेको अनुभव पनि सुनाए।

‘चीनले १०० करोड पर्ने विद्यालय भवन निर्माण गरिदिएको छ। तर, बिजुलीसहित मर्मतको बिल करिब दुई लाख ७५ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ,’ सापकोटाले सुनाए, ‘यसलाई काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुलको तहमा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै छौँ।’ सिन्धुपाल्चोकमा २०७२ को भूकम्पपछि भारत सरकारले विद्यालय भवन निर्माण गरिरहेको बताए। ‘भूकम्पभन्दा अघि भारतको सहयोग एम्बुलेन्समा थियो,’ उनले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकमा भारत र चीनको सहयोग सन्तोषजनक छ।’ 

अर्की सांसद सम्झना थपलियाले भारतसँग सीमा विवाद समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘नेपाल र भारतले नीति निर्माण तहमै संवाद गरेर सीमाको विषय समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले सुनाइन्।पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले छिमेकीहरूले नेपाललाई दिने साना सहायताबारे समीक्षा र छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘साना अनुदानलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ,’ कर्णले भने।