टिआरसी विधेयकमा शीर्ष तहमै सहमति खोज्नुपर्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष

बैठकमा कसले के भने ?
कांग्रेस सांसद जीवन परियारले नटुंगिएको विषय टुंग्याउन समिति सभापतिले आवश्यक पहल लिनुपर्ने बताए । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि विधेयकका विषयवस्तु राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा छलफल खुला राख्नुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि, सहमति जुट्न नसके संसद्भित्रका विधिहरूबाट पनि जान सकिने उनको भनाइ थियो । माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले राजनीतिक सहमतिकै बाटोबाट हल गर्नुपर्ने बताए । 

संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विधेयकका टुंगिन बाँकी विषयमा शीर्ष नेतृत्वबाटै सहमति खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले राजनीतिक सहमतिकै आधारमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गर्न समिति सभापति, कानुनमन्त्री र दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई जिम्मा दिइएको छ । 

बैठकपछि समिति सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शीर्ष राजनीतिक तहबाट सहमति जुटाएर टुंगोमा पुर्‍याउन प्रयास गरिने बताइन् । विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल भएको थियो । उपसमितिले टुंग्याउन नसकेका चारवटा विषय थाती राखेर मूल समितिमा २३ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विशिष्ट खालको विधेयक भएकाले सहमतीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीले राजनीतिक परिवर्तनमा संलग्न दलबीच आपसी छलफल, संवाद र सहकार्य गर्दै सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । विपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर टिआरसी टुंग्याउन सक्रिय भएर लागिरहेको बताउँदै उनले गम्भीर विषय भएकाले समितिमा अल्झाउनेभन्दा शीर्ष तहको सहमतिकै आधारमा जानुपर्नेमा जोड दिइन् । 

कांग्रेस सांसद जीवन परियारले नटुंगिएको विषय टुंग्याउन समिति सभापतिले आवश्यक पहल लिनुपर्ने बताए । ‘पीडितले कहिलेसम्म ढिलो गर्ने हो भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् । विवादित विषयमा सहमति जुटाएर छिटोभन्दा छिटो अगाडि सार्ने गरी पहल गर्न अनुरोध छ,’ उनले भने । 

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि विधेयकका विषयवस्तु राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा छलफल खुला राख्नुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि, सहमति जुट्न नसके संसद्भित्रका विधिहरूबाट पनि जान सकिने उनको भनाइ थियो । ‘राजनीतिक पक्षसँग संवाद र सहजीकरणको अग्रसरता रहोस् । यसका लागि समिति सभापति र मन्त्री हुनुहुन्छ । भएन भने संसदीय प्रक्रिया छँदै छ,’ उनले भने । 

माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले राजनीतिक सहमतिकै बाटोबाट हल गर्नुपर्ने बताए । ‘शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता सत्तामा मिल्ने, तल किन नमिल्ने ? पीडित र पीडक मिलेर बसेका छन् । तर, न्याय होस् भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमतिकै बाटोबाट हल हुने गरी सभापति, मन्त्री, प्रमुख सचेतकले पहल गर्नुहुनेछ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवरले यसअघि पनि दलका सचेतकलाई शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गर्न म्यान्डेट दिएको भन्दै फेरि पनि सहमतिकै वातावरण बनाउन छलफल गर्नुपर्ने बताए । 

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले टिआरसीमा सहमति खोज्न शीर्ष तहमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘शीर्ष तहमा पटक–पटक गम्भीर छलफल भएको छ । तर, फेरि छलफल गर्ने सहमतिबाहेक यो विषय टुंगोमा पुगेको छैन,’ उनले भने । उनले सबै एकजुट भएर शान्ति सम्झौता भएकोमा कानुन पारित गर्दा बहुमतीय प्रक्रियाबाट गए सन्देश गलत जाने बताए । ‘हतारमै प्रक्रियामा जाउँ भन्दा सन्देश गलत जान्छ । त्यसकारण यसलाई सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी समितिकै भए पनि राजनीतिसँग जोडिएकाले सहज ढंगबाट टुंग्याउनुपर्छ ।’

टिआरसीमा उपसमितिले टुंग्याउन नसकेको चारवटा विषयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने ?, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?, द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार–कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने रहेका छन् ।