कोप–२८ का पाँच प्रतिफल

हालै समापन भएको राष्ट्रसंघीय जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२८ कसैगरी विवादबाट अछुतो हुनेवाला थिएन । कोप–२८ युनाइटेड अरब इमिरेट्समा आयोजना भएको थियो । इमरेट्सको जीवाश्म इन्धनप्रतिको निर्भरता कसैबाट छिपेको छैन । कोप–२८ का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर अबुधाबी नेसनल ओयल कम्पनीका प्रमुख हुन् । कम्पनीले एक दशकमा तेल र ग्यास उत्पादन दोब्बर गर्ने योजना बनाएको छ ।

जीवाश्म इन्धनबाट मुक्ति खोज्ने प्रयोजनका लागि भएको कोप–२८ को अध्यक्षता तेल कम्पनीका अध्यक्षले लिँदा स्वभावतः प्रश्न उठ्छ नै । अघिल्लो कोप सम्मेलनभन्दा दुई गुणा बढी प्रतिनिधि (एक लाख) सहभागी सम्मेलनमा दुई हजारभन्दा बढी सहभागी जीवाश्म इन्धन कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि थिए ।

तर, कोप–२८ ले सम्मेलनको पहिलो दिनमै जोखिममा रहेका मुलुकलाई जलवायु निःसृत प्रकोप सामना गर्न ४० करोड डलर छुट्याएर सकारात्मक सुरुवात गर्‍यो । प्रारम्भिक छलफल नयाँ जलवायु सम्झौतामा केन्द्रित थियो, जसमा सबै जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउनु रहेको थियो । सम्मेलनका नतिजा निम्न देखिन्छन् :

१. के जीवाश्म इन्धनको अन्त्य सम्भव छ ? :  यसपटकको जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनमा जीवाश्म इन्धन मुख्य जिम्मेवार छ भन्ने स्विकारेको छ । स्मरण रहोस्, सन् २०२१ को ग्लासगोको कोप–२६ को अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौतामा पहिलोपटक जीवाश्म इन्धन शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो । 

कोप–२८ का करिब एक लाख सहभागीमध्ये दुई हजारभन्दा बढी त जीवाश्म इन्धन कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि नै थिए

अधिकांश मुलुकले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा निषेध वा न्यूनीकरण गर्ने दृढ अडान बोकेका थिए । तथापि यी मुलुकले ‘पूर्ण बन्द’को सट्टा जीवाश्म इन्धनलाई ‘प्रतिस्थापित’ गर्दै जाने भाष्य स्विकारे । यो सोचेभन्दा निकै सानो प्रतिबद्धता हो । साना टापु राज्यको गठबन्धनका तर्फबाट टापु मुलुक समोआले कोप–२८ को निर्णयले १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक ‘घातांकीय स्तरमा हुने परिवर्तन’को सट्टा ‘वृद्धि नै खोज्ने प्रगति’को मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने बताएको छ । 

२. घाटा एवं क्षति कोष :  जलवायु निःसृत प्रकोपबाट पीडित राज्यलाई दिइने कोषलाई ‘घाटा एवं क्षति’ कोष भनिन्छ । शिखर सम्मेलनमा ७० करोड डलरको घाटा एवं क्षति कोषको आश्वासन दिइएको छ । सकारात्मक कदम भए पनि जलवायु जोखिमयुक्त राज्यलाई आवश्यक ४० खर्ब डलरसामु यो निकै सानो रकम हो । यहाँसम्म कि वाचा गरिएको घाटा एवं क्षति कोष कोप–२८ भएको सहर दुबई एक्सपो सिटीमा लागेको अनुमानित खर्च सात अर्ब डलरभन्दा पनि कम छ । 
घाटा एवं क्षति कोषको काम, कोषको स्रोत र यसको विनियोजनको पारदर्शिता अस्पष्ट छ ।

विश्व बैंकले कोषको व्यवस्थापन गर्नेछ र बैंकले २४ प्रतिशत शुल्क लिने भनेको छ अर्थात् प्रतिज्ञा गरिएको कोषको करिब एक चौथाइ रकम लक्षित मुलुकले पाउनेछैनन् । जलवायु वित्तको मामिलामा कोप–२८ शिखर सम्मेलन असफल भएको छ र यो मामिलाको अस्पष्टताको समाधानलाई आगामी नोभेम्बरमा हुने कोप–२९ का लागि साँचिएको छ ।

३. नवीकरणीय र संक्रमणकालीन ऊर्जा :  तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) लगायत वर्तमान ऊर्जा सुरक्षाका लागि संक्रमणकालीन इन्धन प्रयोगलाई स्वीकार गर्दै ११८ देशले सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा र विश्वव्यापी ऊर्जा दक्षता दोब्बर बनाउने वाचा गरेका छन् । एलपिजीजस्ता संक्रमणकालीन इन्धनको जलवायु प्रभावका बाबजुद यो इन्धनलाई विकासोन्मुख मुलुकमाझ अझै प्रोत्साहन गरिन्छ किनभने दाउरा वा अन्य जैविक वस्तुको तुलनामा एलपिजी स्वच्छ विकल्प हो । 

कोप–२८ मा हरित हाइड्रोजन ऊर्जा चर्चाको विषय बन्यो । विभिन्न उद्योगले वायु वा सौर्य ऊर्जाका साथै पानीलाई अक्सिजन र हाइड्रोजनमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया (इलेक्ट्रोलाइसिस) प्रयोग गरेर सन् २०३० भित्र एक करोड १० लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । 

४. विकार्बनीकरण :  विश्वको ४० प्रतिशत तेल उत्पादन गर्ने ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीले विकार्बनीकरण बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विकार्बनीकरण बडापत्रले सन् ०५० सम्ममा कम्पनीको नेट–शून्य उत्सर्जन, ०३० सम्ममा तेल र ग्यास उत्पादनबाट शून्य मिथेन चुहावट तथा शून्य रुटिन फ्लेयरिङ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यी प्रयास सकारात्मक भए पनि बडापत्रले बाँकी ६० प्रतिशत तेल र ग्यास उत्पादनलाई नियमन गर्दैन ।

५. तापमान वृद्धिदर १.५ मा स्थिर राख्ने चुनौती :  कोप–२८ मा पेरिस सम्झौतापछि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रगति मूल्यांकन गरेको थियो, जहाँ १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम स्थिरताको लक्ष्यमा धेरै पछाडि परेको देखिएको छ । जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणका लागि कोप–२८ को आह्वान तर भाषा निकै कमजोर रहेको छ । जसले स्थिरता पूरा हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ उब्जाउँछ । 

अब के हुन्छ ? :  हामीसँग सन् ०५० सम्ममा नेट–शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने प्रयास बढाउन विभिन्न मुलुकसँग वार्ता र प्रोत्साहनका लागि अर्को वर्ष छ । अर्को जलवायु सम्मेलन कोप–२९ अजरबैजानमा हुनेछ, जहाँ धेरै मात्रामा तेल र ग्यास उत्पादन हुन्छ, मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा पनि जोडिएका छन् र मुलुकको रुससँग नजिकको सम्बन्ध छ । यस्तो अवस्थामा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिदरको स्थिरता थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ । 

(मास्लिन प्रकृति विज्ञान र पारिख पूर्वाधारका प्राध्यापक हुन् भने सिमोन अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लेक्चरर हुन्) द कन्भर्सेसनबाट