वर्षौँ आउँदैन फैसलाको पूर्ण पाठ

देशको राजनीतिक ‘कोर्स’ बदल्ने ५ पुस ०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन ०७७ मा फैसला गरेको थियो । तर, तीन वर्षअघिको यो मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ अझै आएको छैन । 

यो मुद्दामा फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीशमध्ये विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हाल प्रधानन्यायाधीश छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक इजलासका नेतृत्वकर्ता चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । उक्त फैसला अहिलेसम्म सर्वोच्चको वेबसाइटमा राखिएको छैन ।

सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार चन्देश्वरप्रसाद साहले २८ कात्तिक ०७८ मा दायर गरेको रिटमाथि संयुक्त इजलासबाट सोही वर्ष ११ फागुनमै फैसला भएको छ । तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट मागबमोजिम हुने अन्तिम आदेश भएको छ । बमकुमार सेवानिवृत्त भइसके । तर, यसको पनि पूर्ण पाठ तयार भएको छैन । एक वर्षअघि नै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका प्रतिवादी युवराज शर्माको मुद्दामा फैसला भयो । तर, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट शर्मा प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा २८ असार ०७९ मै फैसला भए पनि हालसम्म त्यसको पूर्ण पाठ आएको छैन । 

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको इजलासबाट विशेष अदालतको फैसलालाई केही उल्टी गर्ने फैसला भएको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा उस्तै प्रकृतिका केही मुद्दामा सुनुवाइ रोकिएका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा मात्र होइन, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दामा समेत सर्वोच्चबाट समयमा विस्तृत फैसला आउने गरेको छैन ।समयमै पूरा फैसला तयार नहुँदा अन्य मुद्दासमेत प्रभावित बन्ने गरेका छन् । इजलासमा पक्षहरूले नजिरका रूपमा पेस गर्न सक्ने सम्भावित मुद्दाका पूर्ण पाठ वर्षौँ तयार हुँदैनन् । 

पूर्ण पाठ आउन ढिला हुनुमा धेरै कारण देखिन्छन् । सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अनुभवमा फैसला टिपोट व्यवस्थापन हुन नसक्दा फैसलालेखनमा न्यायाधीशलाई कठिनाइ हुने गरेको छ । ‘मुद्दाको मिसिल हेरेर मुख्य कुरा टिपोट गर्नेदेखि सुनुवाइका सबै विषय टिपोट गर्दै गए न्यायाधीशलाई केवल फैसला खण्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ र सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यही दिन सुनुवाइ गर्नुपर्ने, ठूला मुद्दाको फाइल हेरेर फैसला गर्नुपर्ने हुँदा न्यायाधीशलाई पनि समय चाहिन्छ । अधिकांश मुद्दामा सुरुमै मिसिलको तथ्य केलाएर कर्मचारीले टिपोट गर्ने गरेको पाइँदैन । कर्मचारी अभाव र त्यसमा पनि तालिमप्राप्त दक्ष कर्मचारी नहुनु पनि समस्या हो ।’ न्यायाधीश संख्या अपर्याप्त हुँदा र भएकाहरूले पनि साताको ६ दिन नै पूरा समय सुनुवाइ गर्नैपर्ने कारणले फैसलालेखनमा समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा सर्वोच्चले प्रायः पूर्ण पाठ तयार गर्न समय लगाउने गरेको अनुभव कानुन व्यवसायीको छ । ‘राजनीति जोडिएका वा संवैधानिक विवादमा प्रायः पूरा फैसला तयार गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ,’ अधिवक्ता लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘कतिपय न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुँदा पनि फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नहुने गरेको देखिन्छ ।’

तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने प्रकृतिको फैसलामा कहिलेकाहीँ सर्वोच्चले पूर्ण पाठ नआएसम्म कार्यान्वयनका लागि पत्र दिन पनि आनाकानी गर्ने गरेको उनले बताए । ‘उस्तै विषय समावेश रहेको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा त्यो फैसला भएर पनि पूर्ण पाठ नआउँदा त्यसलाई अध्ययन गर्न, के व्याख्या भएको भनेर त्यसलाई उस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा आधार मान्न सकिँदैन,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘अनि फैसला गर्दा उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा दुईथरी फैसला आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । 

सामान्यतया निर्णय सुनाएपछि सात दिनभित्र पूरा फैसला तयार गर्नुपर्ने र नयाँ सिद्धान्त वा नजिर कायम गर्ने किसिमको विषय भएमा फैसला तयार गर्न सर्वोच्चसँग १५ दिनसम्मको समय हुन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १९८ मा न्यायाधीशले गरेको निर्णयका आधारमा अदालतले २१ कार्यदिनभित्र फैसला तयार गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३१(६)ले न्यायाधीशले एक महिनाभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, तोकिएको उक्त समय निकै कम रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । मुद्दाको चाप, न्यून जनशक्ति र मुद्दाका प्रकृतिका आधारमा पूर्ण पाठ दिन २१ दिन कम हुने सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए । न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन दुवैतिर जनशक्तिको कमीका कारण यस्तो हुने गरेको दाबी सर्वोच्चको छ ।

सर्वोच्चको इजलास अधिकृत तथा फैसला तयार गर्न उपसचिवस्तरका कर्मचारी आवश्यक भए पनि नियुक्ति नहुँदा कठिनाइ भइरहेको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । साथै, न्यायाधीशको संख्या पनि कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘संहितामा २१ दिनभित्र फैसला दिनुपर्ने जुन प्रावधान छ, त्यो जिल्ला र उच्चका लागि ठीक भए पनि सर्वोच्चको हकमा प्राविधिक रूपमा अहिले सम्भव छैन । किनकि, यहाँ कहिले सय–दुई सय पृष्ठका फैसला पनि हुन्छन् । पूर्ण र संवैधानिक इजलास छन्,’ घिमिरेले भने, ‘एउटा फैसला लेख्न इजलासका सबै श्रीमान्का कुरा फैसलाभित्र राख्नुपर्छ, धेरै विषय थपघट गर्नुपर्छ, गहिरो रिसर्च गर्नुपर्छ, नजिर र सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुपर्छ ।’

उही कर्मचारी इजलासमा पनि बस्नुपर्ने र फैसलालेखनमा पनि संलग्न हुनुपर्ने हुँदा बढ्दो मुद्दा संख्या पनि चुनौती रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ । अहिले सर्वोच्चमा २८ हजार ३३ वटा मुद्दा किनारा हुन बाँकी छन् । यसरी विचाराधीन रहेकामध्ये चार हजार तीन सय ३१ वटा त पाँच वर्षभन्दा पहिलेका छन् । १५ हजारभन्दा केही बढी मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ । साप्ताहिक बिदा र दसैँ–तिहार बिदामा समेत अधिकृतस्तरका कर्मचारी फैसलालेखनका लागि सर्वोच्च आउने गरेको घिमिरेको भनाइ छ । प्रोत्साहन भत्ता नहुँदा पनि कार्यालय समयभन्दा बढी बसेर पनि फैसलालेखनमा व्यस्त रहने गरेको उनले बताए । यद्यपि, पुराना मुद्दा फस्र्योट गर्ने सर्वोच्चको कार्ययोजनाअनुसार शुक्रबार पनि ५ बजेसम्मै इजलास सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । 

पूर्णपाठसम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१ :
(१)...न्यायाधीशहरूको राय कायम भई निर्णय सुनाइसकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले सो निर्णय सुनाएको मितिले सामान्यतया सात दिनभित्र सोअनुरूपको पूरा फैसला तयार गर्नुपर्नेछ । 

(२)...सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय समावेश भएको वा नयाँ सिद्धान्त वा नजिरको स्थापना हुने गरी निर्णय भएको मुद्दामा १५ दिनसम्ममा फैसला तयार गर्न सकिनेछ । 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १९८ : निर्णयको आधारमा अदालतले २१ कार्य दिनभित्र फैसला तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३१(६) : न्यायाधीशले एक महिनाभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नुपर्नेछ ।

गोविन्दप्रसाद घिमिरे, सूचना अधिकारी, सर्वोच्च अदालत
अहिलेको संहितामा २१ दिनभित्र फैसला दिनुपर्ने जुन प्रावधान छ, त्यो जिल्ला र उच्चका लागि ठीक भए पनि सर्वोच्चको हकमा प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन । किनकि, यहाँ कहिले सय–दुई सय पृष्ठका फैसला पनि हुन्छन् । अर्को कुरा, एउटा फैसला लेख्न सबै श्रीमान्का कुरा राख्नुपर्छ, धेरै विषय थपघट गर्नुपर्छ, गहिरो रिसर्च गर्नुपर्छ, नजिर र सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुपर्छ । तर, जनशक्ति कम छ ।

 अधिकतम एक महिनाभित्र पूर्ण पाठ दिनुपर्ने व्यवस्था, विलम्बले के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा १५ दिनभित्र र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा अधिकतम एक महिनाभित्र फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा प्रायः विलम्ब भइरहेको छ । एक वर्षअगाडि नै फैसला भएको युवराज शर्मा प्रतिवादी रहेको गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ समयमा नआउँदा अन्य उस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने एक कानुन व्यवसायीका अनुसार शर्माको मुद्दामा कृषि आयका साथै आय गणनाका केही विषय नजिरका रूपमा आउने र त्यसलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका अन्य मुद्दामा समेत आधार मान्न मिल्ने हुन्छ । त्यसैले यो मुद्दाको पूर्ण पाठ चाँडो आउनु उपयुक्त हुन्छ । 

गैरकानुनी सम्पत्तिकै मुद्दामध्येको अर्को हो, भरतराज पहारी र उनकी पत्नी शोभा पहारी बराल प्रतिवादी रहेको मुद्दा । विशेषले यस मुद्दामा १० मंसिर ०७५ मै फैसला गरेको थियो । विशेषका न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, रत्नबहादुर बागचन्द र चण्डीराज ढकालको इजलासले भरतराजलाई १० महिना कैद र ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँबराबरको बिगो भराउने र उति नै रकमबराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो । यो पनि टुंगिन बाँकी छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डिन डा. भरतराज पहारीले गैरकानुनी रूपमा एक करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आर्जेको र त्यसबाट खरिद गरेको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले ठहर गर्ने फैसला गरेपछि चित्त नबुझेको भन्दै यसविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेका छन् । सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार सरकारी पक्षले ८ चैत ०७५ र पहारीले १० जेठ ०७६ मा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेको सबैभन्दा पुरानो गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा एक दशकभन्दा पहिले दर्ता भएको देखिन्छ । चक्रबन्धु अर्याल, सीतादेवी अर्याल र सुदर्शन अर्याल प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दा पुनरावेदनका रूपमा २९ चैत ०६९ मा सर्वोच्च पुगेको अभिलेख छ । यससँगै भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा लगाउमा छ । हाल अन्य आदेश भई यो रोकिएको छ । यस्तै, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी पूर्वमन्त्री सञ्जय साह पनि पुनरावेदनमा गएका छन् ।

नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका उनलाई विशेष अदालतले २९ फागुन ०७६ मा दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुने गरी फैसला गरेको थियो । यो मुद्दा १२ असोज ०७७ मा पुनरावेदन लिएर साह सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चका अनुसार केही मुद्दामा पूर्ण पाठ नआउँदा इजलासबाट नै पूर्ण पाठ आएपछि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश हुने गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार हाल १६ वटा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् । त्यसमा १० वर्षअघिका मुद्दासमेत छन् । जसमा गणनाको पद्धतिका लागि युवराज शर्माको फैसलाको पूर्णपाठ आउनु जरुरी छ । 

समयमा मिसिलको टिपोट नहुँदा पूर्ण पाठमा ढिलाइ हुन्छ
 अनिलकुमार सिन्हा, पूर्वन्यायाधीश
मुद्दाको मिसिल हेरेर मुख्य कुरादेखि सुनुवाइका सबै विषय टिपोट गर्दै गए न्यायाधीशलाई केवल फैसला खण्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यही दिन सुनुवाइ गर्नुपर्ने, ठूला मुद्दाको फाइल हेरेर फैसला गर्नुपर्ने हुँदा समय चाहिन्छ । अधिकांश मुद्दामा सुरुमै मिसिलको तथ्य केलाएर कर्मचारीले टिपोट गर्ने गरेको पाइँदैन । यस्तो गर्न दक्ष र राम्रो तालिमप्राप्त कर्मचारीको पनि अभाव छ । त्यसमा पनि फैसलालेखनमा दक्ष र पोख्त जनशक्ति पाउन कठिन छ ।

पर्याप्त कर्मचारी राख्ने र उनीहरूलाई राम्रो तालिम दिन सके राम्रो हुन्छ । अर्को भनेको सधैँजसो सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या कम हुन्छ । भएका न्यायाधीश पनि आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समयमा सुनुवाइमै हुन्छन् । कम्तीमा एक दिन फैसलालेखनका लागि छुट्याउन सके सहज हुने थियो । 

पूर्ण पाठमा विलम्ब हुँदा उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा दुईथरी फैसला आउन सक्छ
 लीलामणि पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता
राजनीति जोडिएका वा संवैधानिक विवादमा प्रायः पूरा फैसला तयार गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । कतिपय न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुँदा पनि पूर्ण पाठ आउँदैन । पूर्ण पाठ नआउँदा उस्तै प्रकृति र विषयका अन्य विचाराधीन मुद्दामा त्यसलाई अध्ययन गर्न तथा व्याख्या गरेर आधार मान्न सकिँदैन ।

अनि उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा दुईथरी फैसला आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने खालको फैसला आयो भने कठिनाइ हुने हो, नत्र सर्वोच्चका हकमा त्यति कठिनाइ हुँदैन । किनकि, पुनरावेदनमा जानुपर्ने हुँदैन । तर, कतिपय अवस्थामा पूर्ण पाठ नआएसम्म सर्वोच्च प्रशासनबाट संक्षिप्त फैसला पाउन वा फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पाउन पनि कठिनाइ भइरहेको हुन्छ ।