कोप–२८ लाई यसरी सार्थक बनाऊँ

अबका केही दिनमा दुबईमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२८) हुन गइरहेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) नेतृत्वको एक साहसी वित्तीय पहलले मात्रै दक्षिणी गोलार्धलाई आवश्यक कोष एवं समर्थन प्रदान गर्न सक्छ भन्ने तथ्य थप स्पष्ट हुँदै गएको छ । अघिल्लो गर्मीको विनाशकारी खडेरी, बाढी र डढेलोका बाबजुद तत्कालै पहलकदमी चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै क्षतिको हिसाब गर्ने लस एन्ड ड्यामेज फन्डबारे भएको सम्मेलनपूर्वको वार्ताले खासै प्रगति गरेको थिएन ।

स्मरण रहोस्, फन्डले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वका सबैभन्दा गरिब मुलुकलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फन्ड अर्थात् कोषलाई चार वर्षका लागि विश्व बैंकमा राख्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि, ऐतिहासिक उत्सर्जनकर्ताको दायित्वलाई लिएर कुनै सम्झौता भएको छैन र अहिलेसम्म रकम प्रवाह पनि भएको छैन ।

कोप–२८ का अध्यक्षका रूपमा युएईका सुल्तान अल जाबेरले गतिरोध तोड्नुपर्छ र न्यूनीकरण एवं अनुकूलन पहलका लागि दक्षिणी गोलार्धलाई वार्षिक रूपमा आवश्यक १० खर्ब डलरको कमीलाई सम्बोधन गर्ने कोष योजना सिर्जना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । युएईले जीवाश्म इन्धनबाट धनी भएका मुलुकलाई तिनको सन् २०२२ को तेल र ग्यास निर्यात राजस्वमा तीन प्रतिशत स्वेच्छिक कर लागू गर्न आग्रह गरेर जलवायु वित्तीय अन्तरलाई बन्द गर्न सक्छ । यसो गर्दा उसले करिब २५ अर्ब डलरबराबार लेभी उठाउन सक्छ । यस प्रकारले रकम उठ्दा आवश्यक प्रारम्भिक पुँजी प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । 

जाबेर पहलकदमीको आवश्यकतालाई स्विकार्छन् । यही जुनमा एक निजी संवादमा उनले निजी पुँजीका लागि राज्य जमानीको प्रयोग गर्दै एक समन्वित रणनीतिमा जोड दिएका थिए । सो रणनीति युएईको लगानी सम्बन्धित नवप्रवर्तनीय धारणासँग मिल्थ्यो । जाबेरले जलवायु पहलकदमीलाई प्रोत्साहन गर्न सबै पक्ष र सरोकारवालालाई एकजुट गर्न ठूलो मात्रामा राज्य–जमानी संयन्त्र प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यति भन्दै गर्दा कोप–२८ का अध्यक्ष र अबुधाबी नेसनल आयल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका जाबेरले आफूलाई उदाहरणीय बनाउँदै आफ्नो मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन् । 

तेल निर्यातबाट हुने आम्दानी र विद्युत्मा बढ्दो लागतका कारण दशौँ लाख मानिस गरिबीको गर्तमा धकेलिँदै छन् 

तेल निर्यातबाट हुने आम्दानी र विद्युत्मा बढ्दो लागतका कारण दशौँ लाख मानिस गरिबीको गर्तमा धकेलिँदा जलवायु क्षति कोषमा रकम अपरिहार्य ढंगले जम्मा हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । सन् २०२२ मा ओपेक मुलुकको आम्दानी आठ खर्ब ८८ अर्ब डलर पुगेको छ जुन त्यसअघिको वर्षको तुलनामा दुई खर्ब ६६ अर्ब डलरले बढेको हो । युएई आफैँले सन् २०२१ मा आफ्नो आम्दानी ७६ अर्ब डलरबाट एक खर्ब १९ अर्ब डलर पुर्‍याएको थियो । 

ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धि पश्चिम एसियाका जीवाश्म इन्धन अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक भएको छ । सन् २०२२ मा कतारको ऊर्जा–निर्यात आम्दानी ८७ अर्ब डलरबाट एक खर्ब ३२ अर्ब डलरमा पुगेको थियो र कुवेतको आम्दानी ८७ अर्ब डलरबाट एक खर्ब ३२ अर्ब डलरमा पुगेको थियो । तसर्थ दुवै मुलुक दुई–दुई अर्ब डलर लेभी तिर्न सक्षम हुन्छन् ।

निर्यात आम्दानी ४८ अर्ब डलरबाट एक खर्ब ४० अर्ब डलरमा पुर्‍याएको नर्वेले सजिलैसँग पाँच अर्ब डलरको लेभी शुल्क वहन गर्न सक्छ । र, सबैभन्दा बढी योगदान साउदी अरबबाट आउनुपर्छ किनभने यो मुलुकले सन् २०२२ मा एक खर्ब २० अर्ब डलरको बढोत्तरीका साथ कीर्तिमानी तीन खर्ब ११ अर्ब डलर आम्दानी गरेको थियो । साउदी अरबबाट आउनुपर्ने नौ अर्ब डलर पनि यदि त्यहाँको फुटबल र फर्मुला वानमा गरिएको लगानीलाई हेर्ने हो भने निकै कम हो । 

जीवाश्म इन्धनबाट सिर्जना हुने ठूलो रकमले सबै विकसित देशलाई योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । न्यायिक भार वहन बाँडफाँटको सिद्धान्त स्पष्ट छ अर्थात् ऐतिहासिक रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने र उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएकाले लागतको ठूलो हिस्सा वहन गर्नुपर्छ । २५ अर्ब डलरको लेभीको हिस्साले प्रत्यक्ष रूपमा लस एन्ड ड्यामेज फन्डमा लगानी गर्नुपर्छ र बाँकी पुँजी दक्षिणी गोलार्धलाई समर्थन गर्ने जलवायु–वित्तीय सुविधामा प्रयोग गरिनुपर्छ । यो पुँजीमा विश्वका ठूला उत्सर्जनकर्ताको बहु–अर्ब डलरको जमानत पनि थपिनुपर्छ । यो जमानत राख्ने जमानीलाई सघाउँदै बहुपक्षीय विकास बैंकले लगानी गरेर न्यून एवं मध्यम आय भएका मुलुकका लागि आवश्यक स्रोत चार गुणाले बढाउन सक्छन् । 

जमानतको रणनीतिक प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अनुमोदन गरेको छ र हालैका जी–२०का तीनवटा प्रतिवेदनमा पनि यसमा जोड दिइएको छ । यी तीन प्रतिवेदनमध्येको अर्थशास्त्री एनके सिंह र पूर्व अमेरिकी अर्थमन्त्री लरेन्स एच समर्सको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण छ ।

सिंह–समरको प्रस्तावमा विश्व बैंकको वार्षिक खर्चलाई तीन गुणा बनाई तीन सय ९० अर्ब डलर पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । त्यसैगरी बार्बाडोसका प्रधानमन्त्री मिया अमोर मोटलीले दक्षिणी गोलार्धमा एक खर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय कोषलाई निर्देशित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यी दुई प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दा आवश्यक १० खर्ब डलरको कमीको पूर्ति गर्ने रकम परिचालन गर्न महत्वपूर्ण कदम हुनेछ जसले सबैभन्दा गरिब मुलुकमा जलवायु–उत्थानशील भविष्यमा संक्रमण र विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउनेछ ।
(बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री ब्राउन राष्ट्रसंघको वैश्विक शिक्षाका विशेष दूत हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट