पारिवारिक इजलास : न्यायिक विशिष्टीकरणको कडी

राज्यको प्रमुख र ऐतिहासिक कार्य भनेकै पीडितलाई न्याय दिनु हो । आफ्नो भूभाग वा राज्यमा शान्ति सुरक्षा एवं अमन–चयन कायम गर्ने, शान्ति भंग भइहाल्यो भने त्यसबाट पीडितलाई तत्कालै न्याय दिने र अपराधीलाई दण्डित गर्ने कार्य राज्यको उत्पत्तिसँग जोडिएको विषय हो । समाज विकासका क्रममा जब राज्यमा लोककल्याणको विषयले प्रवेश पायो, तब राज्यको दायरा पनि बढ्दै गयो । दायरा बढ्नुको अर्थ मूल कुरालाई बिर्सनु वा अवमूल्यन गर्नु भन्ने होइन । त्यसलाई झन्–झन् परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो । यही कुरा नै विज्ञानसम्मत हुन्छ ।

 संसारमा न्याय सम्पादन गर्ने विषयमा विभिन्न प्रणालीको अवलम्बन हुँदै आएको पाइन्छ । हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा न्याय निरुपणको आफ्नै प्रणाली थियो । सो प्रणाली विकेन्द्रित मात्रै होइन, विशिष्टीकृत पनि थियो । कोटिलिङ, इटाचपली त्यसका सुन्दर नमुना हुन् । विक्रम युगको बीसौँ शताब्दीको सुरुवातसँगसँगै नेपालमा बाह्य प्रभाव बढ्न थाल्यो ।

नेपोलियनको संहिताबाट प्रभावित भएर १९१० सालमा मुलुकी ऐन बन्यो । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातपश्चात् अन्य थुप्रै नयाँ ऐन बन्न थाले । सरकारवादी हुने मुद्दासम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न ०१७ सालमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन आयो । ०३१ सालमा प्रमाण ऐन आएपछि मुलुकी ऐनमा भएका कैयाैँ विषय विस्थापित भए । अदालती संरचनामा पनि निकै फेरबदल भए । ०४७ सालमा भएको फेरबदलको जगमा आजको हाम्रो न्याय व्यवस्था अडेको छ । 

०६२–०७२ को परिवर्तनले न्यायालयलाई खासै छोएन । साबिक पुनरावेदन अदालतलाई रूपान्तरण गरी उच्च अदालत बनाइयो भने पञ्चायतकालमा नै असफलसिद्ध भइसकेको स्थानीय तहमा भएको राजनीतिक निकायको दोस्रो दर्जाको व्याक्तिलाई न्यायिक निरुपण गर्ने जिम्मा दिने गरी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था गरियो । जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतको बर्खिलाप रहेको छ । 

न्यायलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, कम खर्चिलो र आमनागरिकको सहज पहँुचयोग्य बनाउनुपर्ने विषयमा संसारभरमा कहीँकतै विमति देखिँदैन । कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा राज्य विशेषका आ–आफ्नै प्रणाली, पद्धति तौरतरिका अवलम्बन हुँदै आएको पाइन्छ । कतिपय विकसित मुलुकमा सर्वोच्च अदालतदेखि स्थानीयस्तरमा विषयगत अदालत रहेको पाइन्छ । ती मुलुकले आफ्नो परिवेशअनुसार न्यायलाई विशिष्टीकरणको साथ साथै विकेन्द्रीकरण पनि गर्दै लगेका छन् । मुलुकको आ–आफ्नो विशेषताअनुसारका लोक अदालत, स्मल कजेजकोर्ट, समरी ट्रायल कोर्ट कन्जुमरकोर्ट, फेमिलीकोर्टजस्ता विविध नाम गरेका अदालत प्रचलनमा रहेको पाइन्छ ।

न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, अनुभव र इच्छासमेतलाई विचार गरी यथासम्भव पहिलोपटक विषय रोज्न दिने र विशेषज्ञ बनाउने गरी विगतका तितामिठा अनुभवको विश्लेषण गर्दै विसंगति र विकृति न्यून हुने गरी इजलास गठन भएमा पारिवारिक इजलास गठन गर्ने यो कदम न्यायिक इतिहासमा विशिष्टीकरणका दृष्टिले कोसेढुंगा सावित हुनेछ । 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा झन् पछि झन् न्यायालयलाई विकेन्द्रित गरी लैजानुपर्नेमा केन्द्रीकृत गर्दै लगेको पाइन्छ । हामी न्यायिक पहुँचका ठुल्ठूला कुरा गर्न पनि छाड्दैनौँ । आमनागरिकको न्यायमा सरल, सहज पहुँच हुने कुनै काम कुरा पनि गर्दैनौँ । विदेशीको इसारालाई भने बडो ध्यान दिएर लागू गर्दै जान्छौँ । त्यो नेपालको परिवेशअनुकूल होस् या नहोस्, त्यसमा कुनै मतलव नै छैन जस्तो गर्छौं । त्यसको नमुना हो, उच्च अदालतमा रहेको वाणिज्य इजलास । त्यसै विषयमा एकातिर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भई काम गरिरहेकै थियो, अर्कोतर्फ त्यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत नआउँदै वाणिज्य इजलासको गठन नगरी भएन । वैदेशिक शक्तिको आडमा उनीहरूले चाहेको विषय मात्र समावेश गरेर अझ भनौँ, न्यायाधीश पनि यथासम्भव उनीहरूकै इच्छाअनुसारको राख्ने गरी वाणिज्य इजलास गठन गरियो ।

न्यायमा सहज पहुँचका लागि अप्रजातान्त्रिक भनिएका शासकले बरु २०१४ सालमा नै दौडाहा अदालतको अवधारणा मात्रै अगाडि ल्याएनन्, त्यसको कुशल कार्यान्वयन गरेको गौरवशाली इतिहास पनि हामीसँग छ । त्यसको बेवास्ता गर्दै कोर्ट इन ह्विल, कोर्ट इन कम्युनिटी भन्नेजस्ता अल्पिल्टा कार्यक्रम पनि विदेशीहरूकै आडमा बैसाखी टेकेर ल्यायाैँ । त्यो कार्यक्रम न्यायिक पहुँचका दृष्टिले कति सार्थक भयो भन्ने कुरा यकिनसाथ भन्न त अनुसन्धानलाई नै पर्खनुपर्ला ।

कतिपय कार्यक्रममा आफू पनि संलग्न भएको नाताले यतिसम्म भन्न सकिन्छ, यो कार्यक्रमले विषयवस्तुलाई बिल्कुल सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विगतमा न्यायलाई विशिष्टीकरण गर्ने नाममा देवानी तथा फौजदारी इजलासको केही नमुना अभ्यास गर्दै नगरेको पनि होइन । तर, त्यो पनि बाह्य शक्तिकै आडभरोसा र बैसाखीमा भएकाले त्यसले कुनै विशिष्टता हासिल गर्न नसकेको मात्र होइन, धेरै समय टिक्न पनि सकेन । न्यायाधीशको क्षमता योग्यता र अनुभवभन्दा पनि पहुँचको आधारमा न्यायाधीशहरू परिवर्तन हुँदै जान थाले । एउटा अदालतमा रहँदा देवानी इजलासमा र अर्कोमा जाँदा फौजदारी इजलासमा पुग्ने भयो । जुन उद्देश्यका लागि भनेर अभ्यास सुरु गरिएको थियो, त्यसअनुरूप बिल्कुलै भएन ।

न्यायिक विशिष्टीकरणका दृष्टिले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक तथा प्रशासनिक, देवानी, फौजदारी तथा अर्थवाणिज्य र उच्च अदालतमा देवानी, फौजदारी, अर्थवाणिज्यका अलावा प्रशासनिक र पारिवारिक तथा प्रदेशस्तरमा श्रम रोजगार र कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने प्रशासकीय अदालतजस्ता न्यायाधीकरणहरू र जिल्लास्तरमा पनि देवानी फौजदारी तथा पारिवारिक इजलास तथा सवारी दुर्घटना, नापतौल खाद्य मिसावटजस्ता कतिपय विषयमा तत्कालै न्याय निसाफ दिनुपर्ने हुनाले इलाकास्तरमा उपभोक्त अदालत अहोरात्र चलाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतदेखि नै, जहाँ इजलासको विशिष्टीकरण हुने सम्भव छ, त्यहाँ स्थायी इजलासको गठन गर्ने र जहाँ इजलासको गठनबाट मात्रै विषयवस्तुको सम्बोधन गर्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा छुट्टै अदालत वा न्यायाधीकरणको गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अभ्यास संयुक्त अधिराज्य बेलायत र फिलिपिन्समा पहिलेदेखि नै भइआएको छ । जर्मनीको कुरा अझ बेग्लै छ । खास गरेर न्यायिक पहुँचका दृष्टिले वञ्चितीकरणमा परेका आमजनसमुदायको हितलाई ध्यानमा राखेर भौगोलिक दृष्टिले समेत पहुँचयोग्य बनाइएन भने अदालतमा उपलब्ध अन्य सरसुविधा निरर्थक हुन जाने देखिन्छ । 

राम्रो काम गर्न कहिल्यै पनि ढिला हुँदैन । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले ढिलै भए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास गठन गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभएको छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तै राम्रा कामको सुरुवात गर्ने वा पुनर्जीवित गर्ने कुरामा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि छ । अब ढिलो नगरी देवानी तथा फौजदारी इजलास पनि स्थायी रूपमा नै गठन गर्नुपर्छ ।

न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, अनुभव र इच्छासमेतलाई विचार गरी यथासम्भव पहिलोपटक विषय रोज्न दिने र विशेषज्ञ बनाउने गरी विगतका तितामिठा अनुभवको विश्लेषण गर्दै विसंगति र विकृति न्यून हुने गरी इजलास गठन भएमा पारिवारिक इजलास गठन गर्ने यो कदम न्यायिक इतिहासमा विशिष्टीकरणका दृष्टिले कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।

दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ र झापादेखि कञ्चनपुरका कार्यालय सहयोगीको मुद्दा हेर्न प्रशासकीय अदालतलाई सिंहदरबारभित्र राखेर न्यायिक सहजता र पहुँचको कुरा गर्नु वीरबलको खिचडी पकाउने कुराको पुनरुत्थान गर्नु मात्रै हुनेछ । तसर्थ श्रम रोजगार र प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी कमसेकम प्रदेशस्तरमा लैजानु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । 
(डुम्रे उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)