बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति, जिडिआईमा नेपालको प्रवेश 

• चीनले किमाथांका र ओलाङचुङगाेला नाका खोल्ने, नेपालले एकसिंगे गैँडा उपहार दिने
• जिडिआईमा नेपाल प्रवेश, तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना हुने 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका वेला राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग भएका औपचारिक वार्तापछि मंगलबार बिहान दुवै देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार चीनको अर्को सहर छोङछिङ प्रस्थान गर्नुअघि १३बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको हो। दुई देशबीच बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। 

चीनले नेपालका लागि किमाथांका र ओलाङचुङगाेला नाका खोल्नेछ। दुई देशबीच सीमामा संयक्त अनुगमन गर्न सहमति भएको छ। नेपालले चीनलाई एकसिंगे गैँडा उपहार दिने दिनेछ। चीनले प्रयास गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई)लाई नेपालले समर्थन गरेको छ। ‘नेपाल जिडिआई मित्रहरूको समूहमा प्रवेश गर्न तयार छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

चिनियाँ पक्षले परम्परागत नेपाल–चीन सीमा व्यापार नाका खोल्न सहमति गरेको छ। ‘चेन्ताङ–किमाथांका, रिबु–ओलाङचुङगोला बन्दरगाह चाँडै खोल्न नेपाल र चीन सहमत भएका छन्,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्ताबेज कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।’

चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। ‘दुवै पक्ष विगतमा भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमत भएका छन्,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सीमा व्यवस्थापन थप सुदृढ बनाउन  चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपालको गृह मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने प्रोटोकलमा छलफल जारी राख्न उनीहरू सहमत भएका छन्।’
 
दुवै पक्षले दुई देशको सुरक्षाका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीचको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।  

‘यसका लागि दुवै निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र आ–आफ्ना कानुन कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकायहरूबीच तालिम थप सुदृढ गर्न सहमत भएका छन्। दुवै पक्षले आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी चीन–नेपाल सन्धिको अनुमोदनका लागि छलफललाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ। 

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दुवै पक्ष चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ घोषणा गर्न सहमत भएका छन्। यसको उद्देश्य नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नु हो। नेपालले चीनलाई एकसिंगे गैँडा उपहार दिने भएको छ। दुई देशको लामो मित्रताको प्रतीकका रूपमा नेपालले एकसिंगे गैँडा उपहार दिन लागेको हो। 

नेपालमा चिनियाँ भाषाको शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न चीन तयार

थप चिनियाँ भाषा सेवाका लागि चिनियाँ शिक्षक तथा स्वयंसेवी खटाउनेछ। ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सक्षम नेतृत्वमा हालैका वर्षहरूमा आर्थिक र सामाजिक विकासमा चीनले हासिल गरेको उपलब्धिको नेपाली पक्षले प्रशंसा गर्दै चिनियाँ जनताको थप विकास र प्रगतिको कामना गरेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएका छ, ‘दुवै पक्षले सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विकास र समृद्धि लागि चिरस्थायी मित्रतासहित सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गरिएको स्मरण गरेका छन्।’

दुई देशका नेताहरूबीच भएको सहमति र हस्ताक्षर भएका सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन दुवै पक्ष सहमत छन्। उच्च गुणस्तरको बिआरआई  अघि बढाउने, विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी सहयोग विस्तार गर्ने उनीहरूको सहमति छ। 

नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिएको छ। ‘जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकार सिंगो चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र कानुनी सरकार हो र ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो भनी स्वीकार गर्दै नेपाली पक्ष ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’को विरुद्धमा छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली पक्षले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको स्पष्ट पार्दै नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने दोहोर्‍याएको छ। चिनियाँ पक्षले मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशिताको सिद्धान्त र छिमेकमा मित्रता र साझेदारी कायम गर्ने नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।’
 
इतिहासको कठिन समयमा भएको दुई देशबीच पारस्परिक सहयोगलाई आत्मसात् गर्दै दुवै पक्षले एक–अर्काको मुख्य रुचि र चासोप्रति सम्मान र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 
 
२०१७ मे १२ मा भएको बिआरआई हस्ताक्षर भइसकेको विषयलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल र चीनले बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन छलफललाई तीव्र बनाउने सहमति गरेका छन्। 
 
दुई देशका जनतालाई फाइदा हने गरी पूर्वाधार कनेन्टिभिटी, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता तथा लगानीका सन्दर्भमा एक–अर्काको विकास रणनीति, व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई मजबुत बनाउन तथा बिआरआईमा सहकार्यबाट जनतालाई थप लाभ दिन दुवै पक्ष तयार छन्। 

‘बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग तथा ग्रिडमार्फत दुवै पक्ष कनेक्टिभिटी बढाउन सहमत छन्। संयुक्त रूपमा हिमालय सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउन, सहायता परियोजना तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि सँगै काम गर्ने दुवैको वचनबद्धता छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ। 

लिजी नेचुङ बन्दरगाह खुला तथा झांमु–खासा बन्दरगाहलाई यात्रुहरूको ओहोरदोहोर गर्ने गरी पुनः खुला भएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्। पुलान (यारी) र जिलोङ (केरुङ) बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज र व्यवस्थित सञ्चालन भएकोमा दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन्। चीन पक्षले लिजी नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि यथाशीघ्र काम गर्ने वचन दिएको छ।
 
अरनिको रागमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरणको काम सुरु गर्न चीन पक्ष तयार छ। नेपाली पक्षले तयारीका काम सकिना साथ स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत कार्य चिनियाँ पक्षले यथाशीघ्र सुरु गर्नेछ। दुई देशबीच कनेक्टिभिटी सहज बनाउन टोखा–छहरे सुरुङ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तीव्र पार्न दुवै पक्ष सहमत छन्। 

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएका प्रगतिप्रति दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। चीन–नेपाल रेल्वे कोपरेसनसम्बन्धी कार्यदलको आठौँ बैठक यथाशीघ्र बस्ने भएको छ। रेलमार्गका लागि जनशक्तिलाई तालिम दिन चीन तयार छ।

दुई देशका नागरिक उड्ड्यन अधिकारीहरूबीच हवाई सेवा विस्तारसम्बन्धी सहमति भएको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएकोमा पनि दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। 

बजारको आवश्यकता तथा दुई देशबीच द्विपक्षीय हवाईसम्बन्धी प्रबन्धहरूका आधारमा पोखरालाई जोड्दै दुई देशबीच थप उडान भर्न, थप हवाई रुट विस्तार गर्न दुवै पक्षले सम्बद्ध एयरलाइन्सहरूलाई सहयोग र प्रोत्साहित गरेका छन्। 

ऊर्जा, जलविद्युत् विकास, सीमापार विद्युत् प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनमा निर्माण कार्य दुवै पक्षले थप प्रवर्द्धन गर्नेछन्। संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्राे बैठक छिट्टै राखेर दुवै पक्षले नेपाल–चीन विद्युतीय ऊर्जा सहकार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिन निरन्तर कार्य गर्नेछन्। 

दुवै पक्षले यथाशीघ्र केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार ऊर्जा प्रसारणलाइन निर्माणलाई चाँडै सुरुवात गर्नेछन्। दुवै पक्षले नेपाल–चीन संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रलाई यसका लागि सदुपयोग गर्नेछन्। संयन्त्रले जलविद्युत्, हावा ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा र हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहकार्य आदान–प्रदान गर्नेछन्। 

उत्तरी दुर्गम गाउँहरूमा तिब्बतबाट ग्रिट ऊर्जा आपूर्तिमार्फत विद्युतीकरण गर्ने नेपाल पक्षको अनुरोधलाई चीन पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। ‘व्यावसायिक सर्तमा प्रविधि र उपकरण उपलब्ध गराउने विषयमा चीनले विचार–विमर्श गर्नेछ,’ संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको ट्रान्जिट प्रोटोकलअनुसार तेस्राे देशबाट सेप्टेम्बर ७ मा नेपालमा चीन हुँदै पहिलो ब्याचको कार्गो आगमन भएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्। 

चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौतामा नेपाल लगानी बोर्ड र ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी दुवैले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र जतिसक्दो चाँडो पिडिएमा हस्ताक्षर तथा शीघ्र सञ्चालनका लागि सहमति गरेका छन्। 

दुवै पक्ष कृषिमा सहकार्यलाई थप प्रवर्द्धन गर्न कृषि औद्योगिक प्रदर्शन पार्कको संयुक्त विकास अन्वेषण गर्न तयार छन्। प्रदर्शनी पार्कको स्थान र सहयोग प्रस्तावमा नेपाली पक्षले सक्रिय रूपमा काम गर्नेछ।

दुवै पक्षले नेपालमा निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भार भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवाको स्थापनालाई तीव्रता दिन सहमति गरेका छन्। 
चीनको परम्परागत चिनियाँ औषधि र नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच भएको समझदारीबमोजिम चीन–नेपाल परम्परागत चिकित्सा सहयोग आयोगको स्थापनालाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्।
 
दुवै पक्षले नेपालमा निःशुल्क चिकित्सा उपचार, कर्मचारी तालिम, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध गराउन चीन–नेपाल परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा केन्द्रलाई सहयोग गर्न जारी राख्ने भएका छन् र काठमाडौंमा नयाँ चिकित्सा केन्द्र स्थापना गर्न सहमति गरेका छन्।

चीन सांस्कृतिक केन्द्र, कन्फ्युसिएस इन्स्टिच्युट तथा कन्फ्युसिएस क्लासरुममर्फत दुई देशबीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान र सहयोग गर्न चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ।