१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज ३ बुधबार
  • Saturday, 28 September, 2024
अनिल यादव काठमाडाैं
२o८o असोज ३ बुधबार o८:४९:oo
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रास्वपा राजनीतिक–वैचारिक अलमलमा : पार्टी दस्ताबेजमा सुझाव लिन गाउँ पस्दै नेता

Read Time : > 4 मिनेट
अनिल यादव, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज ३ बुधबार o८:४९:oo

१७ जिल्लामा गएर सुझाव संकलन गरिने, सभापति रवि लामिछानेसहित दस्ताबेज तयारीमा, केन्द्रीय तहका नेता, सांसद र पार्टीको नीति तथा विचार विभागका प्रतिनिधि सुझाव बुझ्न गाउँगाउँ जाने 

पार्टीको मूल दस्ताबेजविनै चलेको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दस्ताबेज टुंग्याउन जनस्तरबाट सुझाव संकलन गर्ने भएको छ । पार्टी स्थापनाको एक वर्ष बित्दा पनि तयार नभएको वैचारिक–सैद्धान्तिक दस्ताबेज अब जनस्तरमा सुझाव लिएर टुंग्याउने रास्वपाको निर्णय छ । यसअघि रास्वपाले ‘नयाँ युगको संकल्प’ नामसहित असोजको सुरुवातसम्म पार्टीको राजनीतिक–वैचारिक दस्तावेज–सार्वजनिक गर्ने बताए पनि सुझाव लिने प्रक्रियामा जाने भएपछि लम्बिने भएको छ । 

पार्टीभित्र व्यापक छलफल भई तयार भएको दस्ताबेजलाई अन्तिम स्वरूप दिनुअघि १७ जिल्लाका गाउँगाउँ पुगेर जनताका सुझाव लिने निर्णय भएको महामन्त्री एवं नीति तथा विचार विभाग प्रमुख मुकुल ढकालले बताए । उनका अनुसार ३ असोज अर्थात् संविधान दिवसको अवसर पारेर गाउँमै पुगेर सुझाव लिने निर्णय छ ।

‘असोजसम्म दस्ताबेज ल्याउने भन्नेमा थियौँ । तर, छलफल गर्दै जाँदा जनताको सुझाव लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष आयो,’ महामन्त्री ढकालले भने, ‘जनताले कस्तो देश खोजिरहेका छन्, कस्तो विचार चाहेका छन्, त्यसलाई आत्मसात् गरेर माटो सुहाउँदो दस्ताबेज बनाऔँ भन्ने भएको छ । बर्खाका कारण केही समय पार्टीको क्रियाकलाप पनि अवरुद्ध भयो । अब चाँडै ल्याउने गरी गाउँगाउँ जाँदै छौँ ।’ 

पार्टीको विचारधारा, प्रदेश संरचना, परिवारवाद निषेध र क्षेत्रगत हिसाबले राखिएको नीतिमाथि जनताको सुझाव लिँदा परिपक्व र जनमैत्री हुने निष्कर्ष निस्किएपछि रास्वपा गाउँ पुग्ने निर्णयमा पुगेको हो । महामन्त्री ढकालका अनुसार १७ जिल्लामा गएर सुझाव संकलन हुनेछ । सभापति रवि लामिछानेसहित दस्ताबेज तयारीमा जुटेको रास्वपाको नीति तथा विचार विभागका प्रतिनिधि जनताको सुझाव बुझ्न गाउँ जानेछन् । 

‘अब सुनाउन होइन, सुन्न आउँदै छौँ । बुझाउन होइन, बुझ्न आउँदै छौँ’ नारासहित रास्वपाका केन्द्रीय नेता तथा सांसदहरू १७ जिल्ला जाँदै छन् । रास्वपा महामन्त्री ढकालका अनुसार प्रथम चरणमा असोज ३ देखि ७ गतेसम्म जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम तोकिएको छ ।  जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम भनिए पनि यसको मूल उद्देश्य दस्तावेज निर्माणका लागि सुझाव संकलन नै हो । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार सभापति लामिछाने सुझाव संकलनका लागि रोल्पाका गाउँहरूमा जाने भएका छन् । त्यस्तै, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पर्सा, महामन्त्री मुकुल ढकाल कालिकोट, सह महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी कञ्चनपुर जाने भएका छन् । त्यस्तै, स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ, विराजभक्त श्रेष्ठ बैतडी, सुमना श्रेष्ठ टीकापुर (कैलाली), शिशिर खनाल रसुवा, मनीष झा पर्वत, गणेश पराजुली ओखलढुंगा, रमेश प्रसाईं सुर्खेत, सन्तोष परियार कपिलवस्तु, विपिनकुमार आचार्य संखुवासभा, तोसिमा कार्की डोटी, हरि ढकाल सोलुखुम्बु, कमल सुवेदी गौर (रौतहट), गणेश कार्की सिन्धुपाल्चोक, क्रान्तिशिखा धिताल खोटाङ र शंकर श्रेष्ठ इलाम जाने तय भएको छ । 

रास्वपाका एक नेताका अनुसार खासगरी शासन प्रणाली, संघीयता, समाजवादलगायतका मुद्दामा जनताको राय लिने तयारी छ । ‘जनताले कस्तो खालको शासकीय प्रणाली खोजेका छन् । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दलको विचार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन् । उनीहरूले चाहेको संघीयता कस्तो हो । यी यावत् विषयमा बृहत् सुझाव लिएर पार्टीको दस्ताबेज बनाउने तयारी हो,’ ती नेताले भने । 

सुरुमा रास्वपाले पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा ७ असारमा सैद्धान्तिक दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक पंक्तिमा सुझावका लागि दस्ताबेजको मस्यौदा पहिला नै उपलब्ध गराइएको थियो, तर राष्ट्रिय महत्वका केही महत्वपूर्ण मुद्दामा मतभेद र कतिपय विषय अधुरो पाइएपछि तत्काल सार्वजनिक नगर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि रास्वपाले दुई–तीन चरणमा थप गृहकार्य गरेर मात्रै दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आन्तरिक तयारी सकेपछि उसले अब जनताकहाँ जाने निर्णय लिएको छ, यो चुनावी रणनीतिको एक हिस्सा रहेको एक नेता बताउँछन् । ‘जनताको सुझाव लिएर पार्टीको दस्ताबेज बनाएका हौँ भन्ने एजेन्डा स्थापित गर्ने कोसिस देखिन्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् । 

सैद्धान्तिक दस्ताबेजको मस्यौदामा आवश्यक संशोधन र सुझावका लागि सुरुमा सातजनाको समूह बनेको थियो । त्यसपछि त्यो समूहबाट दुई–दुईजना सदस्य राखेर नयाँ समिति बनाउने निर्णय भयो । संशोधन सुझावउपर छलफल गरेर दोस्रो मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसमा पनि नयाँ समिति बनाएर काम गर्ने रास्वपाको निर्णय थियो । भदौको दोस्रो सातासम्म नीति तथा विचार विभागले पार्टी सभापतिलाई अन्तिम मस्यौदा बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको थियो । र, असोजमा सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो ।

दस्ताबेज बनाउँदा नेपालको इतिहास कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नेमा पनि पार्टीभित्र मतभेद छ । कतिपय नेताले ०४६ या ०७२ को संविधानपछिको इतिहास मात्रै हेरौँ भन्ने सुझाव दिएका छन् । कतियले एक करोड वर्षअघि पश्चिम नेपालमा भेटिएको रामापिथेकसको अवशेषदेखि नै नेपालको इतिहासलाई केलाउनुपर्ने राय राखेका छन् । 

मस्यौदामा रहेको परिवारवादलाई निषेध गर्ने बुँदामा पनि मतभेद देखापरेको छ । अहिलेसम्म तयार भएको मस्यौदामा पार्टीको समान तहको समितिमा एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति सदस्य हुन नपाउने प्रस्ताव छ । तर, एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्य प्रारम्भिक निर्वाचन लडेर पार्टी सदस्यहरूबाट अनुमोदित भएको अवस्थामा सांसद वा अन्य जनप्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था छ । 

अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिसमेत खारेज गर्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्तावित एजेन्डा छ । यस्तै, रास्वपाको प्रस्तावित दस्ताबेजमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चुनिनुपर्ने उल्लेख छ । मतदानमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि भाग लिन पाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । अहिले २५ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाई १५ सदस्यीय हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकको आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्न सक्ने र प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा बाहेकका नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको अहिलेको प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दामा पनि मत विभाजित छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर रहने शासकीय स्वरूप रहनुपर्ने प्रस्ताव छ । गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा प्रदेश सभा निर्वाचनामा भाग नलिएको रास्वपाले राखेको प्रस्तावमा कतिपय नेताको असन्तुष्टि छ । 

प्रस्तावित दस्ताबेजमा रास्वपाले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सरकार प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई लिएर पार्टीभित्र प्रश्न उठेको छ । कतिपयले मुख्यमन्त्रीको साटो गभर्नर किन भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रारम्भिक दस्ताबेज बाहिरिएपछि रास्वपालाई संघीयताविरोधीको आरोपसमेत लागेको छ । विभिन्न प्रश्न र आरोपका बीच रास्वपा जनतामाझ पुगेर मात्रै दस्ताबेजलाई अन्तिम स्वरूप दिने निर्णयमा पुगेको हो । 

वडा–वडामा रास्वपा गठन प्रक्रिया सुरु
आक्रामक ढंगले संगठन विस्तारमा जुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा–वडामा रास्वपा गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । रास्वपाले मंगलबारबाट देशभर जारी वडा भेला स्थगन गर्दै वडा समिति गठन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । 

वडा समितिका लागि रास्वपाले पार्टी एपमार्फत चुनाव हुने गरी एप मार्फत नै उम्मेदवारी माग गरेको छ । आगामी असोज २ गतेदेखि २० गतेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ । त्यसपछि असोज २१ देखि कात्तिक ९ सम्म दाबीविरोध र १६ गतेसम्म मतदानको तालिका निर्धारण गरिएको रास्वपाका संगठन विभाग प्रमुख एवं पार्टीका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  उम्मेदवारी दिन चाहनेले पार्टीको एपमा गएर ‘वडाको उम्मेदवार बन्नुहोस्’ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर एक सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर उम्मेदवार बन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

वडा भेलामार्फत समिति गठन भएका वडाको असोज २० गतेसम्म केन्द्रीय वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्न सकिने बताइएको छ । उम्मेदवारउपर दाबीविरोध पेस गर्ने समयावधिमा २० गतेसम्म अद्यावधिक भएका वडामा परेको उम्मेदवारी रद्द गरी उम्मेदवारी शुल्कसमेत फिर्ता गरिनेछ । यस्तो हकमा योग्य उम्मेदवारहरूलाई पार्टीकोअन्य जिम्मेवारीका लागि तयारी गरिनेछ,’ रास्वपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

रास्वपाको वडा समितिमा ११ जना निर्वाचित सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । ११ मध्ये दलित एकजना, महिला चारजना, ४५ वर्षमुनिका युवा ६ जना रहनेछन् । निर्वाचितमध्येबाट वडा सभापति, उपसभापति र सचिव चयन हुनेछन् ।