संविधान जारीपछिका आठ वर्ष : जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर भयो, सार्वजनिक ऋण साढे तीन गुणाले बढ्यो

अस्थिर राजनीतिक अवस्था, कमजोर नेतृत्व क्षमता र विपत् एवं महामारीलगायत कारण देशमा औसत विकास मात्रै

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानसभाले ३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरेपछि देशमा तीव्र आर्थिक विकास हुने आमअपेक्षा थियो । राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी र निजी क्षेत्रले पनि देश अब आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किने उद्घोष गरे । विडम्बना संविधान जारीपछिका आठ वर्षमा देशले अपेक्षित आर्थिक उन्नति भने गर्न सकेको देखिँदैन । अस्थिर राजनीतिक अभ्यास, नेतृत्वको कमजोर क्षमता र विश्वव्यापी महामारीका कारण देशले औसत विकास मात्रै हासिल गर्न सकेको देखाउँछ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरले बढेको छ । गरिबी केही घटेको र औसत आयु भने बढेको छ । यसैगरी, विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच पनि बढेको छ । तर, संविधान जारी हुनुअघि र जारी भइसकेपछि थालिएका सडक, सिँचाइलगायत थुप्रै पूर्वाधार परियोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गलगायत आर्थिक एवं रणनीतिक महत्वका परियोजनाले गति लिएका छैनन् । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । सञ्चित कोष घाटा पाँच गुणा बढेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण तीन गुणाले बढेको छ । 

संविधान जारी भएको आठ वर्षमा जनताले देख्ने गरी विकास नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल बताउँछन् । ‘यस अवधिमा ऊर्जामा राम्रो प्रगति भयो, तर सडक यातायात र कृषि क्षेत्रमा राम्रो भएन । सडक पूर्वाधार विकास नहुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेन, अन्य क्षेत्रसमेत प्रभावित भए, कृषि क्षेत्रको विकास नहुँदा परनिर्भरता अझ बढ्यो,’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएपछि विकास हुन्छ भन्ने जनतामा जुन विश्वास थियो, त्यसअनुसार काम भएन, जनताले देखिने गरी विकासचाहिँ भएन । रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्रको आकार बढेको भए पनि आन्तरिक उत्पादन नबढेका कारण त्यो दिगो नहुने उनको विश्लेषण छ । ‘संविधान जारी भएपछि कामै नभएको होइन, केही भएका छन्, सुरुवात भएका छन्, तर अपेक्षित हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने । 

संविधान जारी भएको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २६ खर्ब आठ अर्बबराबर रहेको नेपालको जिडिपीको आकार बढेर अहिले ५३ खर्ब ८१ अर्बबराबर पुगेको छ । सात सय ६८ अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रतिव्यक्ति आय बढेर एक हजार तीन सय ९९ डलरबराबर पुगेको छ । २१.६ प्रतिशतमा रहेको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसख्ंया १५.१ प्रतिशतमा झरेको छ । जलविद्युत्को जडित क्षमता आठ सय ५१ मेगावाट रहेको थियो, अहिले दुई हजार ६ सय ६६ मेगावाट पुगिसकेको छ । ७४ प्रतिशत रहेको विद्युत्को पहुँच बढेर ९५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । टेलिफोन र इन्टरनको पहुँच पनि उच्चदरमा बढेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सञ्चित कोष ३९ अर्ब ७६ करोडले घाटामा गएको छ । यससँगै हालसम्मको सरकारी सञ्चित कोष घाटा एक खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड पुगिसकेको छ । जबकि, आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सञ्चित कोष २२ अर्ब ६५ करोडले मात्रै घाटामा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ६ खर्ब २७ अर्ब रहेको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब पुगिसकेको छ । 

यो आठ वर्षमा सडक पूर्वाधार भने सुस्त देखिन्छ । संविधान जारी भएको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि हालसम्म जम्मा पाँच हजार किलोमिटर सडक (सबै किसिमका) मात्रै बनेका छन् । सडक यातायातको कुल लम्बाइ २९ हजार ३१ किमिबाट बढेर ३४ हजार एक सय किमि पुगेको छ । अन्तरदेशीय  रेलमार्गमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको छैन । हालसम्म पनि देशमा जलाशययुक्त (स्टोरेज) जलविद्युत् आयोजना थपिएका छैनन् । सडक, रेल, सिँचाइजस्ता पूर्वाधारको विकास नहुँदा देशले आर्थिक विकासमा अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । 

संविधान जारी भइसकेपछि पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेका कारण अपेक्षित आर्थिक विकास नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘संविधान जारी भएपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आएको आभास भएको थियो, अब देश आर्थिक उन्नतीतर्फ अघि बढ्छ भन्ने आमविश्वास थियो । राजनीतिक मुद्दा सकिएकाले अब आर्थिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो,’ उनले भने, ‘तर, अपेक्षाअनुसार काम भएनन् । अझै पनि दलहरू सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित देखिए । आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पर्दा अपेक्षाअनुसार विकास हुन सकेन ।’ 

यस अवधिमा राज्यले खासगरी पूर्वाधार विकासमा खर्च बढाउन नसकेको उनले बताए । ‘पूर्वाधार विकासमा राज्यले खर्च गर्न सकेको भए त्यसले रोजगारी सिर्जना गराउँथ्यो, आर्थिक गतिविधि अझ बढाउँथ्यो, मूल्य अभिवृद्धि हुन्थ्यो, पर्यटक बढ्थे, बजार विस्तार हुन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सडकको अवस्था नाजुक छ, ऊर्जा क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि अपेक्षाकृत छैन, राम्रो पूर्वाधार नहुँदा लागत बढाएको छ ।’ संविधान निर्माणपछि जेजति विकास हुन सक्थ्यो, त्यो हुन नसकेको उनले बताए । 

सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पर्दा अपेक्षकृत विकास भएन : शेखर गोल्छा, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
संविधान जारी भएपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आएको आभास भएको थियो, अब देश आर्थिक उन्नतितर्फ अघि बढ्छ भन्ने आमविश्वास थियो । राजनीतिक मुद्दा सकिएकाले अब आर्थिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । तर, अपेक्षअनुसार काम भएनन् । अझै पनि दलहरू सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित देखिए । आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पर्दा अपेक्षाअनुसार विकास हुन सकेन । अहिले जेजति आर्थिक सूचक देखिएको छ, त्यो पनि रेमिट्यान्सका कारण भएको हो । रेमिट्यान्स हरेकजसो नेपालीको घरमा पुगेको छ, त्यसले अर्थतन्त्रको आकार प्रतिव्यक्ति आय बढाएको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।  

पूर्वाधार विकासमा राज्यले खर्च गर्न सकेको भए त्यसले रोजगारी सिर्जना गराउँथ्यो, आर्थिक गतिविधि अझ बढाउँथ्यो, मूल्य अभिवृद्धि हुन्थ्यो, पर्यटक बढ्थे, बजार विस्तार हुन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । ऊर्जा क्षेत्रमा केही प्रगति भएको देखिन्छ । तर, परिमाण र गुणस्तर अझै अपेक्षाकृत छैन । सडक पूर्वाधार कमजोर छ । भएका सडक जीर्ण किसिमका छन्, अन्तर्राष्ट्रिस्तरको कुनै सडक बनाउन सकिएको छैन । सडकका सबै ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसले हाम्रो लागत बढाएको छ, मूल्य वृद्धि बढाएको छ । कृषि क्षेत्रले गति नै लिन सकेको छैन । 

हाम्रो राज्यको संरचना अझ बढी खर्चिलो भएको छ, त्यसले लाभ दिएको छ कि छैन ? अध्ययन गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीले पनि बलियो सरकार दिन सक्ने देखिँदैन । जबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, तबसम्म उच्चदरको विकास हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ । हामीले जेजति काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनौँ, जेजति विकास हुन सक्थ्यो त्यो हुन सकेन, त्यसको मूल कारण भनेकै अस्थिर राजनीति नै हो । 

केही नभएको होइन, तर जनताले देख्ने गरी विकास भएन : डा. विश्वनाथ पौडेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
संविधान जारी भएको आठ वर्ष भयो । भुइँचालो गएकै वर्ष संविधान जारी भयो, त्यसपछि हामी पुनर्निर्माणमा पनि बढी केन्द्रित भयौँ । संविधान जारी भएपछि पछिल्ला आठ वर्षमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको छ । लोडसेडिङको अवस्थाबाट हामी विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेसम्ममा पुगेका छौँ । तर, अन्य क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ । 

सबैभन्दा विकास हुनुपर्ने र नभएको क्षेत्रचाहिँ सडक यातायात भयो । थुप्रै आयोजना ठेक्का लागेर पनि काम हुन सकेनन् । सडक आयोजनामा प्रगति नहुँदा त्यसले अन्य क्षेत्रको विकासलाई समेत प्रभावित बनायो । अन्य देशको तुलनामा हामी पछाडि परेका कारण सडक पूर्वाधार नभएर पनि हो । काठमाडौंलाई जोड्ने कुनै पनि महत्वपूर्ण सडकको निर्माण वा स्तरोन्नति सकिएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएन । जनशक्ति उत्पादनदेखि परिचालनमा समस्या देखिएको छ । संविधान जारी भएपछि विकास हुन्छ भन्ने जनतामा जुन विश्वास थियो, त्यसअनुसार काम भएन । जनताले देखिने गरी विकासचाहिँ भएन । 

रेमिट्यान्सका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन । कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो भएन । सिँचाइ आयोजनामा प्रगति भएन । कृषि आधुनिक हुन सकेन । आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म अहिले भएका प्रगतिहरू क्षणिक हुन सक्छन् । कामै नभएको होइन, केही भएका छन्, सुरुवात भएका छन्, तर अपेक्षित हुन सकेका छैनन् ।