राष्ट्रसंघीय महासचिवसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सहयोगको आग्रह 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार लागिपरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन र सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग सोमबार बिहान भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा राष्ट्रसंघको सहयोगको पनि अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा भएको भेटमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम, जलवायु परिवर्तन, एलडिसी, विकास, आपसी सहकार्य र साझेदारीलगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका ७८औँ महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि महासचिव गुटेर्रससँग उत्साहजनक छलफल भएको ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् ।

महासचिव गुटेर्रसले राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनालगायतका कार्यमा नेपालको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । महासचिवका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जलवायु परिवर्तन, भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूले सामना गर्नुपरेका समस्याहरूलगायतका पारस्परिक चासोका विषयमा पनि छलफल भएको छ । कम विकसित अवस्थाबाट सन् २०२६ देखि विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नतिका विषयमा पनि छलफल भएको छ । 
प्रचण्डले ४ असोजमा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उनले अल्पविकसित राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले विभिन्न साइडलाइन बैठकमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ । 
विदेशका नेपालीलाई मतदानको अवसर
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । नेपाली समयअनुसार सोमबार बिहान न्युयोर्कमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले कसैलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको पनि बताए । 

चीन भ्रमणमा जम्बो टोली जाँदै
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम सकेर ५ असोजमा चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणदल जम्बो हुने भएको छ । हालसम्म सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा ३७ जना र उद्योगी व्यवसायीलगायत बेइजिङ जानेको संख्या ५३ पुगेको छ । सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने टोली ५ असोजमा बेइजिङ र व्यवसायीहरू ६ असोजमा बेइजिङ जाने कार्यक्रम छ ।

भ्रमणदलमा न्युयोर्कबाट प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद सहभागी हुनेछन् भने काठमाडौंबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा सुरक्षा परिषद्का सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, वाणिज्यसचिव मधुकुमार मरासिनी सहभागी हुनेछन् । 

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बैरागी र मुख्यसचिव अर्यालको नाम न्युयोर्क जाने सूचीमा थियो, तर त्यहाँ उनीहरूको उपस्थितिको औचित्य नभएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नाम काटिएको थियो । उनीहरूको उपस्थिति बेइजिङमा पनि आवश्यक नभएको कूटनीतिक अधिकारीहरूले बताए ।

भ्रमणदलका सरकारी सदस्य तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमका दुईजना प्रतिनिधिलाई मात्र नभएर व्यवसायीले पनि रातो पासपोर्ट पाएका छन् । तर, व्यवसायीहरूको खर्च भने सरकारले नभएर उनीहरू आफैँले व्यहोर्न लागेका छन् ।