दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जी–२० को महत्व पुनर्स्थापित भएको छ

हालै भएको ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित मुलुकको संगठन) को शिखर सम्मेलनमा यी राष्ट्रले आफ्नो सदस्यता विस्तार गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा मैले ब्रिक्स, जी–७, युरोपेली संघलगायत संगठनसँग विश्वका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वसनीयता वा क्षमता छैन भनेर तर्क गरेको थिएँ । वास्तवमा मेरो आलोचनाले विश्वका १९ ठूला अर्थतन्त्र र युरोपियन युनियन सम्मिलित जी–२० को महत्वलाई जोड दिन्छ । मैले जी–२० लाई नै विश्वव्यापी चुनौतीको वास्तविक विश्वव्यापी समाधान प्रदान गर्न सक्षम एक मात्र वैध मञ्चका रूपमा लिन्छु ।

गतसाता भारतको नयाँदिल्लीमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनपछि आएको संयुक्त घोषणाले मेरो दलिललाई बलियो बनाएको छ । जी–२० अर्थतन्त्रका मुलुकको संयुक्त घोषणामा सदस्य राष्ट्रले आपसमा रहेका महत्वपूर्ण भिन्नताका बाबजुद विभिन्न मुद्दा समाधान गर्न सहमत भएका छन् । यसले शंकाको घेरामा रहेको जी–२० को महत्वलाई पुनस्र्थापित गरेको छ ।

हामीले अन्तिम घोषणाको अनुमोदनका लागि अग्रसर भएर पहलकदमी लिने भारत र अमेरिकाको प्रशंसा गर्नुपर्छ । नयाँदिल्ली घोषणाले जलवायु परिवर्तन, विश्व बैंकमा सुधार, संक्रामक रोग नियन्त्रण, आर्थिक स्थिरता, युक्रेन द्वन्द्व र अन्य विश्वव्यापी समस्याको सामना गर्न थप एकताबद्ध प्रयासको सुरुवात दर्साउन सक्छ । उसो त यी एजेन्डा राष्ट्रपतिद्वय भ्लादिमिर पुटिन र सी जिनपिङको उपस्थितिविना तय गरिएका थिए तथापि उपस्थित रुसी र चिनियाँ प्रतिनिधिले आआफ्नो सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना यी एजेन्डालाई समर्थन गर्ने थिएनन् ।

धेरैले सीले चीनको लामो समयदेखिका प्रतिद्वन्द्वीमध्ये एक भारत र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपेक्षा गर्न शिखर सम्मेलनमा सहभागिता नजनाएको भन्ने अनुमान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले जुनसुकै कारणले भए पनि जी–२० संयुक्त घोषणामा पहलकदमी लिएर हालैको ब्रिक्स सम्मेलनको महत्वलाई कम गराएका छन् । स्मरण रहोस्, सो ब्रिक्स सम्मेलनलाई धेरैले चीनको विजयका रूपमा हेरेका थिए ।

मैले गत महिना भारत–चीन एकताको अभाव नयाँ ब्रिक्सका लागि ठूलो अवरोध हुनेछ भनेको थिएँ । अब जी–२० शिखर सम्मेलनमा सीको अनुपस्थितिले दुई मुलुकबीचको विभाजनलाई गहिरो बनाएको छ । यदि सीले हामीजस्ता टिप्पणीकारलाई अन्यथा हो भनेर देखाउन चाहन्छन् भने उनले मोदीलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ । समस्या एवं मुद्दालाई थाती राख्ने हो भने जी–२० बैठकले मोदीलाई सम्मेलनको यो महिनामा स्पष्ट विजेता बनाएको छ । धारणाले निश्चय नै महत्व राख्छ र अहिले सीको तुलनामा मोदी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ देखिन्छन् । 

मौजुदा विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख उदीयमान शक्ति समावेश हुनैपर्छ भन्ने सन्देश नयाँदिल्ली शिखर सम्मेलनले दिएको छ 

यसबाहेक जी–२० ले अर्को सूक्ष्म तर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, अर्थात् अफ्रिकी संघलाई समावेश गरेर जी–२० लाई जी–२१ बनाएको छ । यस सफलताले मोदीलाई स्पष्ट कूटनीतिक विजय दिलाएको छ, जसले उनलाई दक्षिणी गोलार्धको नेताका रूपमा आफ्नो छवि निर्माण गर्ने मौका दिएको छ । जी–२० मा अफ्रिकी संघलाई समावेश गर्ने निर्णयले इजिप्ट, इथियोपियाजस्ता अफ्रिकी मुलुकलाई समेट्ने तर नाइजेरियाजस्ता मुलुकलाई छुटाउने ब्रिक्सको असंगत निर्णयलाई उदांगो पारेको छ । अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको अफ्रिकन युनियनले स्थायी सदस्यता हासिल गरेपछि आफूलाई थप प्रभावकारी शक्ति देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।  

ब्रिक्स बैठकयता मैले कैयौँ यस्ता मानिससँग कुरा गरेको छु, जो विशेषतः एकताका मामिलामा जी–७ जी–२० भन्दा बढी प्रभावकारी समूह हो भन्ने विश्वास गर्छन् । उदाहरणका रूपमा युक्रेनमा रुसको द्वन्द्वमा जी–७ ले लिएको अडान प्रस्तुत गरिन्छ । तर, मेरो यसमा भिन्न दृष्टिकोण छ । उसो त जी–२० को घोषणाले युक्रेनको प्राथमिकतालाई पूर्णतया जोड नदिए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सीमाको उल्लंघनविरुद्ध पर्याप्त रूपमा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । घोषणाले पुटिनलाई आफ्ना सम्भावित ब्रिक्स सहयोगीबाट समर्थन पाइएला भनेर अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ भन्ने पनि देखाएको छ । महत्वपूर्ण कुरो के छ भने जी–२० घोषणाले पश्चिमा देश वा नेतालाई युक्रेन युद्धको कडा निन्दा गर्नमा रोक लगाएको छैन । 

रह्यो युक्रेनलाई लिएर गरिने चिन्ता । जसरी जी–२० अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र अन्य धेरै मुद्दा जस्ता विश्वव्यापी मामिलाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सामूहिक आवाज हो, त्यसरी युक्रेन मामिलामा नेटोले निर्णायक प्रभाव राख्छ । जी–७ नेताको विश्वव्यापी प्रभाव कायम राख्ने महत्वाकांक्षाका बाबजुद मौजुदा अवस्थाले महत्वाकांक्षालाई साकार हुन दिँदैन । मौजुदा विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख उदीयमान शक्ति समावेश हुनैपर्छ भन्ने सन्देश नयाँदिल्ली शिखर सम्मेलनले दिएको छ ।

जी–२० निकै बृहत् र बोझिलो भएकाले प्रभावकारी नहुने भन्ने तर्क निश्चय नै आउँछन् । यस सन्दर्भमा ब्रिक (पछि ब्रिक्स भयो) संक्षेप शब्द पहिलोपटक प्रस्तुत गर्दा मैले सन् २००१ मा व्यक्त गरेको मत दोहोर्‍याउँछु । यदि युरोजोन सदस्य देशले साँच्चै आफ्नो सामूहिक परियोजनाप्रति प्रतिबद्धता देखाउन चाहन्छन् भने यी सदस्यले व्यक्तिगत प्रतिनिधि राख्नुको सट्टा जी–२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा एकजना प्रतिनिधि मात्र पठाउनुपर्छ । यो दृष्टिकोणले एउटा बलियो उदाहरण निर्माण गर्दै युरोजोन समूहलाई सुव्यवस्थित बनाउनेछ । यदि ब्रिक्सलगायत अन्य समूहले पनि यसलाई पछ्याए भने यसले विश्वव्यापी शासकीय गठबन्धनको गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । 

(ओनिल गोल्डम्यान स्याक्स एसेट मेनेजमेन्टका पूर्वप्रमुख हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट