विश्व प्रिन्ट संस्करण

के हो ब्रिक्स विस्तारको औचित्य ?

जब मैले पहिलोपटक सन् २००१ मा संक्षिप्त शब्द ब्रिकको प्रयोग गरेको थिएँ । वैश्विक शासनको संरचनामा ब्राजिल, रुस, इन्डिया (भारत) र चीनसहितका पाँच उदीयमान अर्थतन्त्र समावेश हुनुपर्छ भनेर मैले यो संक्षिप्त शब्दको प्रयोग गरेको थिएँ । यो समूहले विश्वको कुल जनसंख्याको लगभग ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । तसर्थ यी मुलुकलाई वैश्विक मञ्चमा समावेश गर्नु आवश्यक थियो । तसर्थ, मैले संक्षिप्त शब्द ब्रिकको प्रयोग गरेको थिएँ ।

विगत दुई दशकमा केहीले मेरो मूल शोधलाई एक प्रकारको लगानी दस्ताबेजका रूपमा गलत ढंगले बुझेका छन् भने केहीले साउथ अफ्रिका थपिएपछि ब्रिक्सको राजनीतिक गठबन्धनको समर्थन पत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, मैले कहिल्यै यी कोणबाट सोचेको थिइनँ । बरु जब सन् २००९ मा ब्राजिल र रुसी विदेशमन्त्रीले औपचारिक रूपमा ब्रिक नामक राजनीतिक समूह स्थापनाको प्रस्ताव गरे तबदेखि मैले यो समूहले एक प्रतीकात्मक ध्वाँस व्यक्त गर्नेबाहेक के उद्देश्य पूरा गर्छ भनेर प्रश्न गर्दै आएको छु ।

अहिले त ब्रिक्सले अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र युएई गरी थप ६ मुलुकलाई थप्ने घोषणा गरेको छ । म फेरि प्रश्न गर्छु उद्देश्य के ? कुनै विशेष ठोस कसीमा यो निर्णय भएको देखिँदैन ? थपिएका मुलुकको छनोट आर्थिक कारणबाट निःसृत छैन । उदाहरणका लागि इन्डोनेसियालाई किन छानिएन अथवा अर्जेन्टिना छानिँदा मेक्सिको किन छानिएन वा इथियोपियालाई लिँदा नाइजेरिया किन छुट्यो ? 

ब्रिक्सको प्रतीकात्मक शक्ति बढ्नेमा कुनै सन्देह रहेन । ब्रिक्सले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वका शासकीय निकायमाथिको पश्चिमा प्रभुत्व रहेको छ भन्ने दक्षिणी गोलार्धको शंकालाई उपयोग गरेको छ । यो समूहले कहिलेकाहीँ अमेरिकाजस्ता विकसित अर्थतन्त्रबाहेकका उदीयमान र विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई चित्रण गर्छ । हालसम्म पश्चिमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको संरचनाले विगत ३० वर्षको विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन भनेर सबैलाई स्मरण गराउन पनि यो समूह सफल भएको छ ।

ब्रिक्स अर्थतन्त्र क्रयशक्ति समानताका आधारमा जी–७ भन्दा ठूलो छ । यी अर्थतन्त्र आफ्ना मुद्राको निहित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा व्यापार गर्छन्, जसले यी मुलुकलाई उन्नत अर्थतन्त्रमा मौजुदा अमेरिकी डलरको तुलनामा सानो बनाउँछ । चीन दोस्रो ठूलो विश्व अर्थतन्त्र हो, जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) जापान र जर्मनीभन्दा तीन गुणा बढी र अमेरिकाको जिडिपीको करिब ७५ प्रतिशतबराबर छ । भारत छिट्टै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राख्दै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । 

जी–७ मा अमेरिका र ब्रिक्समा चिनियाँ वर्चस्व रहेका वेला यी दुवै समूह आजको विश्वव्यापी समस्यालाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम छैनन् 

इटली, बेलायत र जापानजस्ता जी–७ राष्ट्रले पनि सुस्त वृद्धिको सामना गरेका छन् । चीन ब्रिक्समा हाबी छ अर्थात् बाँकी सदस्यको जिडिपी एक ठाउँमा ल्याएर दुईगुणा गर्दा पनि चीनलाई भेट्दैन । त्यसैगरी, अमेरिकाले पनि जी–७ का मुलुकको संयुक्त जिडिपीलाई उछिनेको छ । अमेरिका र चीन दुवैले आ–आफ्ना समूहभित्र आफ्नो वर्चस्व बढाएका छन् । यो परिदृश्यमा न त जी–७, न ब्रिक्स आजको विश्वव्यापी समस्यालाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम छन् । 

यहाँनेर आदर्श समाधान भनेको पुनर्जीवित भएको जी–२० हो, जसले जी–७ एवं ब्रिक्सका र अन्य सरोकारवालालाई पनि समेट्छ । जी–२० ले आर्थिक वृद्धि, व्यापार, जलवायु परिवर्तन र महामारीजस्ता विश्वव्यापी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न उत्तम मञ्च दिएको छ । वर्तमान चुनौतीका बाबजुद जी–२० ले वित्तीय संकटको प्रतिक्रियालाई समन्वय गर्दा सन् २००८–१० मा गुमेको आफ्नो प्रभावकारितालाई पुनः हासिल गर्न सक्छ । 

ब्रिक्सको सन्दर्भमा यदि प्रमुख सदस्य साझा उद्देश्यमा साँच्चै प्रतिबद्ध हुन्छन् भने समूहको प्रभावकारितामा थोरै सुधार हुन सक्छ । यद्यपि चीन र भारतको विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विचार गर्दा यी दुवैले बिरलै साझा आधार फेला पार्छन् । त्यसैगरी सन्तुलन कायम नभएसम्म यी दुई मुलुक प्रमुख विश्वव्यापी संगठनमा एक–अर्काको प्रभाव बढोस् भन्ने चाहँदैनन् । तथापि, यदि चीन र भारतले आफ्नो क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक समाधान गर्न र थप सामञ्जस्यपूर्ण रचनात्मक सम्बन्धलाई बढावा दिन सक्छन् भने दुवैलाई पारस्परिक लाभ हुनेछ । यसले विश्वव्यापी व्यापार, आर्थिक वृद्धि र ब्रिक्स समूहको प्रभावकारितामा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । चीन र भारतबीचको सहकार्य विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार हुन सक्छ, जसले ब्रिक्सका अन्य सदस्यलाई मात्र नभई बृहत् दक्षिणी गोलार्धका अन्य धेरै देशलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ । 

अहिलेको प्रमुख चिन्तामध्ये एक अमेरिकी डलरको प्रभाव हो । डलरमा विश्वको भारी निर्भरता र अमेरिकी फेडरल रिजर्भको नीति पूर्णतया अनुकूल छैनन् । यदि युरोजोनका सदस्य राष्ट्रले आफ्नो वित्तीय संयन्त्रलाई तरल बनाउन र विश्वका बाँकी भागमा अपिल गर्न एक भएका भए युरोले डलरको प्रभुत्व घटाउन सक्थ्यो । त्यसैगरी, यदि कुनै पनि ब्रिक्स राष्ट्र, विशेषतः चीन र भारतले पर्याप्त वित्तीय सुधार गरे भने यी मुलुकका मुद्राले थप अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति हासिल गर्ने सम्भावना छ । तर, यदि यी दुई मुलुकले आफूलाई डलरको आलोचना मात्रै गर्ने र साझा ब्रिक्स मुद्रामा मात्रै सीमित राख्छन् भने यिनले धेरै हासिल गर्ने सम्भावना छैन ।
(ओनिल बेलायतका पूर्वअर्थमन्त्री हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट