३ प्रश्न

भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–भाारत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौतापत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ, अब सम्झौतापत्रमा कहिले हस्ताक्षर हुन्छ ? 
हो, भारतको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । यो एकदम स्वागतयोग्य विषय हो । यद्यपि, यसको औपचारिक पत्र आउन भने बाँकी नै छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम काठमाडौंमै हुनेछ । औपचारिक पत्र आएपछि भारतको विद्युत् सचिवलाई सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न निम्तो पठाउँछौँ । उहाँ आएपछि समझौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

यसबाट नेपाललाई हुने फाइदा के हो ? 
यसको मुख्य फाइदा भनेको नेपाली बिजुलीको लागि भारतीय बजार सुनिश्चित हुनेछ । अहिले प्रारम्भिक चरणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, यो सम्झौतापत्रको अवधि २५ वर्षको छ । अब २५ वर्षसम्म नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार सुनिश्चित भयो । बजार सुनिश्चित भएसँगै नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित हुनेछ । यसले समग्र नेपाली जलविद्युत्को विकासमा सहयोग पुग्छ ।

यसको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ ? 
पक्कै पनि मन्त्रालय यसको सफल कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन्छ । तर, हामीले काम गर्ने भनेको नीतिगत तहमा मात्रै हो । भारतको सम्बन्धित निकाय र नेपालका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर नीतिगत रूपमा आवश्यक काम गर्नेछौँ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार बनाउन हामी तयार छौँ । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको विद्युत् व्यापार कम्पनीले त्यसैअन्तर्गत रहेर बिजुली खरिद–बिक्री गर्न सक्नेछन् ।