प्रविधिमैत्री बन्दै सर्वोच्च अदालत : इ–लाइब्रेरीदेखि पेसी तारेखसमेत अनलाइनबाटै

सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीको जतबिजी हटाउँदै प्रविधिको सहयोगमा पेसी तारेख प्रणाली सुरु भएको छ । गत ११ भदौमा यो प्रणाली सुरु भएसँगै तारेख दिँदा कर्मचारीहरू अमुक पक्षबाट प्रभावित हुने तथा आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने गरेका गुनासा समाधान हुने सर्वोच्च प्रशासनको विश्वास छ । 

केही महिनाअघि मात्र सर्वाेच्चले फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर पनि तयार गरेको थियो । ६ माघ ०७९ मा लागू भएको यो सफ्टवेयरले देशभरका जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलामा रहेको कैद, जरिवाना, जफतसमेतका लगत राख्छ भने डिजिटल रूपमै तथ्यांक एक अदालतबाट अर्कोमा पठाउन सकिन्छ । देशभरका सुरु अदालतका तहसिल शाखाले १ साउन ०७९ पछि कुनै व्यक्तिले सजाय पाए–नपाएको, पाएको भए के–कति पाएकोजस्ता सबै तथ्यांक एकै ठाउँ रहनेछन् ।

एसएमएसबाट तारेख थाहा पाउन सकिने प्रणाली केही वर्षअघिबाटै सञ्चालनमा छ । पक्षहरूले निवेदनमा आफ्नो सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएको अवस्थामा पेसीको मितिबारे उनीहरूको मोबाइलमा म्यासेज जान्छ । 

विमल पौडेल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
पेसी तारेख अटोमेसनको कुरा हालका लागि सर्वोच्चमा मात्र छ । पछि बिस्तारै अन्य अदालतमा पनि लागू गर्नेछौँ । सर्वोच्चजस्तो ती अदालतमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिएको छैन । त्यसैकारण एकैपटक गर्न नसकिएको हो ।

त्यस्तै, देशभर जहाँबाट पनि इन्टरनेटको माध्यमले सर्वोच्च अदातलको वेबसाइटबाट सर्वोच्चसहित देशभरका जिल्ला र उच्च तथा विशेष अदालतबाट भएका फैसलाको डिजिटाइन्ट फर्मेट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्यपि, १ साउन ०६९ पछिका फैसलाको मात्र विद्युतीय प्रविष्टि भएको छ । त्यसअघिका फैसला भने सम्बन्धित अदालतबाटै प्रमाणित गराई लिनुपर्ने हुन्छ । 

‘समयसँगै बिस्तारै प्रविधिलाई न्यायपालिकामा विस्तार गरेका छौँ । जस्तो सर्वोच्चको आधिकारिक वेबसाइट बनाएपछि पेसी सूची अनलाइनमै प्रकाशित गर्न थाल्यौँ । अहिले सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न मिल्ने निवेदनका ढाँचाहरू, मुद्दाको विस्तृत विवरण पनि साइटमै राखिएको छ,’ सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख तथा सहरजिस्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्यले भने । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसला तथा नजिरको संग्रह रहने नेपाल कानुन पत्रिकाका ०१५ देखिकै अंक वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । ६० वर्षभन्दा पुराना फैसला डिजिटल रूपमा संग्रहित छन्, जसलाई जो–कोहीले पनि हेर्न र डाउनलोड गर्न सक्छन् । 

सर्वोच्चले पुस्तकालयलाई समेत प्रविधिसँग जोडेको छ । सर्वोच्चभित्रै रहेको मिनी पुस्तकालयका पुस्तक सहज रूपमा खोज्न मिल्ने गरी ‘कोहा’ सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । जसमा गत वर्षसम्म ६ हजार तीन सय ८३ वटा पुस्तक समावेश गरिएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यायालय मिसिल र फाइलका ठुल्ठूला ठेली, झन्झटिलो प्रक्रिया, कागजातका थुप्रा हुन्छन् । तर, केही वर्षयता सर्वोच्चले न्यायालयलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने पहल थालेको छ । हालैको पेसी तारेख अटोमेसन पनि त्यसैको एक हिस्सा भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार विमल पौडेलले बताए । 

न्यायिक काम–कारबाहीमा सूचना प्रविधि प्रयोगलाई सर्वोच्चले प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘स्मार्ट ज्युडिसियरी’को अवधारणाअनुसार मोबाइल एपसमेत बनाइसकेको उनले जानकारी दिए । सर्वोच्चले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना बनाएको थियो । जसको उद्देश्य कागजविहीन अदालत स्थापना गरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रविधिसँग जोड्नु थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त गुरुयोजनाको मध्यावधि मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा छ । 

‘पेसी तारेख अटोमेसनको कुरा हालका लागि सर्वोच्चमा मात्र छ । पछि विस्तारै अन्य अदालतमा पनि लागू गर्छौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सर्वोच्चको जस्तो अन्य अदालतमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिएको छैन । त्यसैकारण एकैपटक गर्न नसकिएको हो ।’ कुन दिन, कस्तो प्रकृतिको कतिवटा मुद्दा पेसी चढाउने भन्ने आधारमा उक्त सफ्टवेयरले स्वतः पेसीको तारेख दिन्छ । जिल्ला तथा उच्च अदालतमा यस किसिमले मुद्दाको वर्गीकरण नगरिएका कारण तत्काल लागू गर्न नसकिएको पौडेलको भनाइ छ । 

यसअघि तारेखका लागि दुवै पक्ष वा कानुन व्यवसायी उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि अटोमेसनमा एउटा मुद्दामा एउटै तारेख दिइने भएकाले जसले जहिले लिएर गए पनि हुने सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । ‘मुद्दा नं. हालेपछि स्वतः अर्को तारेख प्रिन्ट भएर आउँछ । जुन पक्ष आए पनि एउटै मुद्दा भएकाले एउटै तारेख आउने हो,’ उनले भने । यसरी तोकिएको तारेखमा पक्ष केही कारणवश आउन नसक्ने भएमा निवेदन दिई थप दुईपटकसम्म पेसी सार्न सकिने व्यवस्था सफ्टवेयरमा छ । 

कहाँ पुग्यो अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया ?
हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनका साथै त्यसअघि पनि पेसी तोक्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दा कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेन गरेको, अनुकूल फैसला गराउन आफूनिकट न्यायाधीशलाई तोक्ने गरेकोजस्ता कारण देखाउँदै पेसी तोक्ने कार्य पनि कम्प्युटरकै भरमा हुनुपर्ने माग उठ्यो । 

यसलाई सम्बोधन गर्न ०७८ मंसिरबाट गोलाप्रथाबाट सर्वोच्चमा पेसी तोक्ने कार्य सुरु भएको थियो । हाल जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि यसैअनुसार पेसी तोक्ने गरिएको छ । तर, कार्की प्रतिवेदनले नै यसलाई तात्कालिक मान्दै अन्तिममा अटोमेसनबाटै पेसी तोकिनुपर्ने उल्लेख गरेकोमा हालसम्म पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ स्वयंले पूर्वाधार नपुगेको बताउँदै आएका छन् । स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रकम सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दा पनि नपाएको उनको गुनासो छ । ०७५ मै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको समितिले स्वचालित पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको थियो । तर, त्यसमा आवश्यक पूर्वाधार र लागतका विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । अहिलेसम्म आफूहरूलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन नआएको सर्वोच्चको सूचना प्रविधि शाखाका एक कर्मचारीले बताए । ‘कतैबाट निर्णय गरेर यो कार्यका लागि यस्तो–यस्तो विशेषता भएको बनाऊ भनेर निर्देशन आए मात्र हामीले सफ्टवेयर बनाउने हो । त्यस्तो कुनै निर्णय भएको जानकारीमा छैन,’ उनले भने । 

महामारी सकिएसँगै अनलाइन बहस अलपत्र
सर्वोच्चले अनलाइनबाटै बहस गर्ने नीति लिए पनि निकै न्यून प्रयोग भएको छ । कोभिड महामारीका समयमा भएका बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट तथा अन्य केही मुद्दामा सर्वोच्चका साथै अन्य अदालतले समेत अनलाइन बहसको अभ्यास गरे । त्यस समयमा प्रभावकारी भए पनि हाल भने त्यसको प्रयोग अत्यन्त न्यून छ । 

‘मोबाइल वा ल्यापटपबाटै बहस गर्न नसकिने भन्ने होइन । हामीले कोभिडका समयमा कानुन व्यवसायीका निवेदनका आधारमा जुम आइडी दिने र बहस गर्ने गरेका थियौँ,’ सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्यले भने, ‘तर, यसको अभ्यास भने त्यति देखिएको छैन । पुनरावेदन लाग्ने उच्च अदालत जिल्लाबाट टाढा भएको अवस्थामा एकाध उच्च अदालतमा यसको प्रयोग भइरहेको छ । तर, यसमा अदालत प्रशासनभन्दा पनि कानुन व्यवसायीको इच्छा र रुचि बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ दिपायल र इलामको उच्च अदालतमा तुलनात्मक रूपमा यसको प्रयोग बढी भइरहेको उनले बताए । ठूलो स्क्रिन, माइक, क्यामेराजस्ता सामग्री यसका लागि चाहिने आचार्यको भनाइ छ । हाल लागू रहेको संहिताले अनलाइन बहसलाई मान्यता दिए पनि खासै प्रयोग भने भएको छैन ।