वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले नेपालले राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप- २८)मा जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने बताएका छन् ।
कोप– २८ आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुँदै छ ।
कोप– २७ ले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेकामा नेपालले आगामी कोप– २८ मा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका नेपालसहितका देशले जलवायु क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मुद्दा उठाउने मन्त्री महतोले बताएका हुन् ।
नेपाल सरकार र युएन वुमन नेपालको सहकार्यमा साथसाथै संस्थाले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री महतोले कोप– २८ मा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने गरी तयारी भइरहेको र सरोकारवाला संघसंस्था र नेपाल सरकार मिलेर जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकमा परेको असरको क्षतिपूर्ति लिन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
आगामी कोप– २८ मा नेपालले एक लाख अमेरिकी डलर खर्चमा आफ्नै ‘पेभिलियन’ (बृहत् मण्डला) राख्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा नेपालका मुद्दाबारे प्रदर्शन गरिनेछ । नेपालका हिमाल र नेपालले गरेका कामबारे त्यहाँ जानकारी गराइनेछ ।
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले हिमाल, पहाड र तराईका सबैतिर जलवायुले असर गरिरहेको र यसको मुख्य जोखिममा महिला, बालबालिकामा परिरहेको बताइन् ।
‘युवाहरूले यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने र महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले प्रकृतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पछिल्लो पुस्तालाई सिकाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको र यसले खाद्य संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको बताइन् ।
‘हामीले जलवायु परिवर्तनको असरबारे नीतिगत निर्माण गर्ने केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्मका काममा निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भनिन् ।
युएन वुमन नेपालकी प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज् नेपाल सरकारले समावेशिताका लागि चालेका कदमहरू महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । । ‘जलवायु परिवर्तन कम गर्न नेपालको पहल निकै महत्वपूर्ण छ । नेपाल सरकारसँग मिलेर हामी जलवायुको असरले महिला तथा जोखिममा परेका समुदायका समस्या सम्बोधनमा काम गर्न इच्छुक छौँ,’ उनले भनिन् ।
वन मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन शून्यको अवस्थामा जाने लक्ष्य राखेकाले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।