![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/3_prashna_Ganesh-Karki2023-09-01-06-44-20.jpeg)
आगामी १२ वर्षमा थप साढे २३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेर काम गरौँ भन्दै आएका थियौँ । १० वर्षमा आन्तरिक खपत १० हजार मेगावाटले बढ्छ । भारतले कम्तीमा १० हजार मेगावाट लाने भनिसकेको छ । बंगलादेशले पनि कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट लान्छ । चीनसँग पनि ४–५ हजार मेगावाटको सहमति त पक्कै हुन्छ । यसले गर्दा पनि ३० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । अब यसका लागि सरकारले आगामी १० वर्षको समयलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरी ऊर्जा संकटकाल लागु गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।
आर्थिक तथा प्राविधिक आधारमा यो कति सम्भव लक्ष्य हो ?
असम्भव छैन । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । साथै, सरकारले निजी तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सजिलो बाटो बनाइदिनुपर्छ । यति गरिदिए सरकारले सकेन भने पनि निजी क्षेत्रले नै यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ ।
यो लक्ष्य पूरा भएमा देशमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?
बिजुली बेच्दाभन्दा आन्तरिक खपत बढाउँदा धेरै ठुलो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । साथै, १०–१५ मेगावाट नियमित निर्यात गर्न सकियो भने यसबाट देशको आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठुलो सुधार हुन्छ । अहिले सरकार माग्ने अवस्थामा छ भने त्यतिखेर दिने हैसियतमा पुग्नेछ ।