नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनमा आफूले उठाएका मागहरू आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन एवं एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो । 

आफूले उठाउँदै आएका मागहरू आंशिक रूपमा सम्बोधन भएपछि महासंघले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । तर, एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 

एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएमा ६ महिनासम्म स्तरोन्नति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहका अन्य ऋणीलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

उल्लिखित यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गई अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर पर्ने महासंघले ठहर गरेको छ । यी दुई प्रावधान तत्कालै संशोधन आवश्यक रहेको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ ।

 पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टीकाटिप्पणी भइरहेकोप्रति पनि महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी सामाजिक सद्भाव र व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसतर्फ सचेत रहन महासंघ सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्छ ।’