ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकले आफ्नो र परिवारको नाममा सेयर खरिद गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी) सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८० संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघिको विनियमावली, २०५५ मा संशोधन गरी केही नियम र उपनियमहरू थप गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ ।
नेप्सेले बनाएको ‘धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८०’ धितोपत्र बोर्डबाट भने स्वीकृत हुन बाँकी रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति अर्यालले बताए । उनले भने, ‘अहिले यो कानुन शाखामा अध्ययन भइरहेको छ, आवश्यक पक्रिया पूरा गरेर स्वीकृत गर्छौँ ।’
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षमा दुईपटकभन्दा बढी लिखित चेतावनी पाएमा, ऐन–कानुनअनुसार नेप्सेलाई दिनुपर्ने सूचना तथा जानकारी नदिएमा, सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याउने प्रयास गरेमा, नेप्सेले स्वीकृति दिएबाहेक अन्य प्रविधि प्रयोग गरेमा ब्रोकरलाई निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, लगानीकर्तालाई हानि–नोक्सानी हुने, कारोबार प्रणालीमा क्षति पुग्ने वा बजारमा विकृति आउने खालका कैफियत गरेको भेटिएमा पनि नेप्सेले ब्रोकरहरूको सदस्यता निलम्बन गर्ने व्यवस्था नयाँ विनियमावलीमा छ । यसका साथै सदस्यले सफाइका लागि पेस गरेको जवाफ सन्तोषजनक नभएमा वा ऐन–नियम, विनियम, आचारसंहिताविपरीत काम गरेको देखिएमा १५ दिनका लागि सदस्यता निलम्बन गर्ने उल्लेख छ । संशोधित विनियमावलीअनुसार नयाँ विनियमावली लागू भएको तीन महिनाभित्र ब्रोकर कम्पनीहरूले सदस्यताका लागि पुनः आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, कानुनले बन्देज लगाएका लगानीकर्ताको नाममा धितोपत्र कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सेवा शुल्क वृद्धि
सदस्यहरूले बुझाउनुपर्ने शुल्क पनि उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ । धितोपत्र दलालको सिफारिस शुल्क १५ हजार, निवेदन शुल्क २५ हजार, सदस्यता शुल्क सीमित दलाल सेवाका लागि एक लाख र पूर्ण दलाल सेवाका लागि एक लाख ५० हजार पु¥याइएको छ । यस्तै, धितोपत्र व्यापारीहरूको सिफारिस शुल्क २५ हजार, निवेदन शुल्क ५० हजार र सदस्यता शुल्क पाँच लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । शाखा कार्यालय लगइनका लागि पनि ब्रोकर तथा धितोपत्र व्यापारीले नेप्सेलाई शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । यसका लागि निवेदन शुल्क ब्रोकरका लागि १५ हजार र धितोपत्र व्यापारीका लागि ३० हजार तोकिएको छ ।
पूर्वाधार विकास शुल्कबापत सीमित काम गर्ने ब्रोकरले २५ लाख, पूर्ण कार्य गर्नेले ५० लाख तथा व्यापारीले ७५ लाख बुझाउनुपर्छ । यी सबै शुल्कहरू पहिलोपटक सदस्यता लिँदा मात्र बुझाउनुपर्नेछ । वार्षिक नवीकरण शुल्क ब्रोकर कम्पनीका लागि सीमित सेवा गर्नेका हकमा ५० हजार र पूर्ण सेवा गर्नेका हकमा एक लाख तथा व्यापारीका लागि तीन लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि विनियमावली बनाउँदा जम्मा २३ वटा ब्रोकर थिए । हाल स्टक डिलरहरूसहित ब्रोकरको संख्या ९३ वटा पुगेका छन् ।
संशोधन विनियमावलीप्रति ब्रोकर कम्पनीको असन्तुष्टि
संशोधित विनियमावलीप्रति ब्रोकर कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । समग्र सेयर बजारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको विनियमावली भएको भन्दै ब्रोकर कम्पनीहरूले नयाँ विनियमावलीका केही व्यवस्था संशोधन र खारेजीको माग गरेका हुन् ।
यसअघि बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई ब्रोकर कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी नियमावली स्वीकृत नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएनले कैफियत देखिएका ब्राकरलाई तीन दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्था संशोधन गरी १५ दिन बनाउने व्यवस्थाप्रति आपति जनाएका छन् ।
एसोसिएनका अध्यक्ष सागर ढकालले १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्तालाई ठूलो मर्का पर्ने बताए । उनले भने, ‘१५ दिनसम्म निलम्बन गर्दा लगानीकर्तालाई ठूलो मर्का पर्छ, बरु कम्पनीको पदाधिकारीलाई नगद जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, ब्रोकर कम्पनीहरूले नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । परिवारका नाममा सेयर लिन पूर्वस्वीकृति लिनुभन्दा आफ्नै कम्पनीबाट कारोबार गर्न पाउनुपर्ने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । उनले भने, ‘यसमा बरु नियामक निकायले अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्न सक्छ, सेयर किनबेच आफ्नै कम्पनीबाट पाउनुपर्छ ।’