मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ ९ शनिबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o भदौ ९ शनिबार १२:४१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

समिति सभापति निर्वाचनमा रास्वपाले उम्मेदवारी दिने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ ९ शनिबार १२:४१:oo

संसदीय समितिको सभापतिका लागि सोमबार तोकिएको निर्वाचनमा विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उम्मेदवारी दिने भएको छ। रास्वपाको शुक्रबार साँझ बसेको संसदीय दलको बैठकले उम्मेदवारी दिएर दलीय भागबन्डालाई चुनौती दिने निर्णय गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाका १० र दुइटा संयुक्त समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारुढ पाँच दलबीच भागबन्डा भएको छ। कांग्रेस चार, एमाले तीन, माओवादी दुई, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले एक–एक समिति पाउँदा रास्वपा र राप्रपालाई समेटिएको छैन।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रस्तावक र समर्थक पुग्ने समितिमा उम्मेदवारी दिने बताए। ‘जुन–जुन समितिमा हाम्रो पुग्छ, त्यहाँ उम्मेदवारी दिने र जहाँ पुग्दैन छोडिदिन्छौँ,’ उनले भने।

परियारका अनुसार रास्वपालाई सभापतिमा उम्मेदवारी दिन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मात्रै संख्या पुग्छ। सभापतिमा उम्मेदवारी दिन एकजना उम्मेदवार र एकजना प्रस्तावक तथा एकजना समर्थक गरी तीनजना सांसद आवश्यक पर्छ। यो समितिमा रास्वपाबाट असिम शाह, गणेश पराजुली, डोलप्रसाद अर्याल सदस्य छन्। अर्काेतिर दलीय भागबन्डामा उद्योग समितिको नेतृत्व जनमतले पाउने सहमति छ।

प्रमुख सचेतक परियारले अन्य समितिमा पनि उम्मेदवारी दिन दलहरूसँग सहकार्य गरिने बताए। ‘अन्य दलसँग गठबन्धन भने गर्दैनौँ। उम्मेदवारी दिनका लागि समर्थन जुटाउन सल्लाह गर्छाैँ,’ उनले भने।

रास्वपालाई अर्काे विपक्षी दल राप्रपाले सहयोग गर्ने संकेत गरेको छ। राप्रपा संसदीय दलका उपनेता बुद्धिमान तामाङले ठूला दलहरूले भागबन्डाका नाममा अहिलेसम्म कहीँ नभएको काम गरेको भन्दै रास्वपालाई समर्थन गर्न सकिने बताए। ‘उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने कि भन्ने छ। शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले यसमा निर्णय लिन्छ,’ तामाङले भने।

अदालतको आदेशको स्वागत 
रास्वपाले संसदीय पूर्वाधार विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत गरेको छ। सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको पाँच करोडको सांसद विकास कोष नलिने घोषणा गरेर संसदमा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गरेको रास्वपाले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेको हो।

प्रमुख सचेतक परियारका अनुसार बैठकले पार्टीका तर्फबाट संसदमा दर्ता गरिएका संकल्प प्रस्तावमा छलफल गराउने निर्णय पनि गरेको छ। खासगरी पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गराएको लम्पी स्किनसम्बन्धी र उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले दर्ता गराएको डेंगु रोगसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको परियारले जानकारी दिए। अरू समयसापेक्ष नभएको र कार्यान्वयनमा आइसकेको पनि बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकमा संसदमा रास्वपाले अहिलेसम्म खेलेको भूमिका र आगामी दिनमा सशक्त बनाउने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक परियारले जनताका मुद्दाहरू उठाएर सदनलाई अझ गतिशील बनाउन तयारी गरेर अगाडि बढ्न दलका नेता लामिछानेले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको बताए।