- वि.सं २o८o भदौ ६ बुधबार
संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मूल थलो मानिन्छ । मुलुकको समग्र राजनीति त्यसकै वरिपरि घुम्छ । त्यसैको एउटा सदनको बहुमतले सरकार बन्छ भने त्यही नै प्रतिपक्षले सरकारलाई उसका नीतिहरूका छिद्र देखाएर र्याखर्याख्ती पार्ने थलो पनि हो । त्यसैले, सरकार बहुमतको हो र संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ । यो भनेको संसद् प्रतिपक्षको कब्जामा हुनुपर्छ भनेको होइन, त्यहाँ अल्पमतको आवाज पनि सुनिनुपर्छ भनेको हो, उसकै इच्छाको बन्धक बन्नुपर्छ भनेकोचाहिँ किमार्थ होइन । किनकि, संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् बहुमतको इच्छा (विल अफ द मेजोरिटी) बमोजिम चल्छ र चल्नु पनि पर्छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी पार्टीले मुख्यतः चार–पाँच तरिकाले आफ्नो भूमिका खेल्छ । पहिलो, सरकारका काम–कारबाहीहरू नजिकबाट जाँचबुझ गर्ने र त्यसका छिद्रहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई घेर्ने । दोस्रो, सदन चलेका वेला मन्त्रीहरूलाई तिनका नीतिहरूका कमजोरी औँल्याएर सच्चिन या सच्याउन बाध्य पार्ने । तेस्रो, सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका विधेयकहरूमाथि बहस गरेर पृष्ठपोषण दिने । चौथो, समितिका बैठकहरूमा सामेल भएर निर्माणाधीन विधेयक र राष्ट्रिय नीतिहरूलाई सम्पुष्ट बनाउन योगदान गर्ने । र पाँचौँ, सरकारको विकल्पका रूपमा सदैव तयार भएर बस्ने । त्यसैले, बेलायतजस्तो मुलुकमा प्रतिपक्षले छाया मन्त्रिमण्डल बनाउने अभ्यास पनि छ, ताकि भोलि सरकार बनाउन पाइयो भने चलाउन सहज होस् ।
पटक–पटकको अर्थहीन अवरोधबाट वाक्कदिक्क भएर एमालेकै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भन्नुपर्यो, संसद्को अवरोध संविधान र नियमसम्मत छैन र जुन पार्टीले यसो गर्छ, यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हो
संसद् अवरोध गर्ने वा संसद् चल्नै नदिने र त्यसलाई अल्पमतको इच्छाको बन्दी बनाउने विषय संसदीय लोकतन्त्रमा कल्पना गरिन्न । हो, कतिपय विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि यदाकदा संसद्मा अवरोध सिर्जना हुने गर्छ । तर, त्यो मूलतः संसद्लाई चल्नै नदिएर ठप्प पार्नेभन्दा पनि त्यसको प्रक्रियालाई नियमसंगत ढंगले नै ढिलो बनाइदिएर आफ्ना मागको सुनवाइ गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । नेपालको संविधान र संसद् नियमावलीले पनि संसद् अवरोधको कल्पना गरेको छैन । तर, नेपालमा यो अभ्यास जोडतोडले चलेको छ र त्यसको सबैभन्दा बढी प्रयोग यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको छ । यतिवेला त नेपाली राजनीतिमा एउटा भाष्य नै बनेको छ, त्यो के भने केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले संसद्मा आफ्नो बहुमत हुँदा त्यसलाई भंग गरिहाल्ने र आफू अल्पमतमा हुँदा त्यसलाई चल्नै नदिने रणनीतिमा छ । समकालीन नेपाली राजनीतिको अवलोकन गर्दा यो भाष्यसँग विमति राख्नुपर्ने कारणसमेत देखिँदैन ।
धेरै पर नजाऊँ । यही वर्षे अधिवेशनमा एमालेले देखाएको रबैयालाई हेरौँ । लगालग तीनपटक संसद् अवरोध गरिदियो उसले । पहिलो, बजेट ल्याउने वेलैमा उसले पशुपतिको जलहरीको सुनमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय उठाएर सत्तारुढ दलले आफ्ना अध्यक्षको मानमर्दन गर्यो भनेर संसद् अवरुद्ध गरिदियो । जबकि त्यो विषय महालेखा परीक्षककै वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको थियो । यो संसद् अवरोध गर्नुपर्ने विषय नै थिएन । यो त कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले बोलेको कुरालाई अभिलेखबाट हटाएर विनाअवरोध नै समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो । संसद्को अर्को अवरोध उसले कुनै पुस्तक विमोचनका दौरान प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयको निहुँमा गर्यो, जब कि यो पनि संसद् अवरोध गर्ने विषय नै थिएन । यो त झन् प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उभ्याएर र्याखर्याख्ती पार्ने विषय थियो र उनलाई ‘ग्रिल’ गर्ने, आफ्नो अनावश्यक कथन फिर्ता लिन लगाउने र माफी मगाउने विषय थियो ।
तेस्रो, साठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानमा विश्वास छैन भनेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने माग गरेर उसले लिएको अनावश्यक अड्डी र त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर गरिएको लम्बेतानको संसद् अवरोध । यो आलेख पाठकको हातमा पुग्दासम्ममा यो अवरोध पनि कुनै मध्यमार्गी बाटो खोजेर निश्चय नै सामसुम होला पनि । तर, यसमा पनि अनुत्तरित प्रश्नचाहिँ के भने, किन एमाले बातबातमा संसद् अवरोधको हतकण्डा अपनाउन उद्यत् हुन्छ ? के यी र यस्ता विषयको समाधान संसद् अवरोध नगरी सम्भव नै छैन ?
एमालेको यतिवेलाको युक्ति भनेकै सत्तारुढ गठबन्धनको काममा भाँजो हाल्नु हो । आफूले केही गर्न नपाएपछि प्रतिस्पर्धीको काममा भाँजो हाल्ने र उसलाई पनि केही गर्न नदिने । आफ्नो ‘इमेज’ बनाउन सकिएन भने अर्काको ‘इमेज’ पनि बन्न नदिने ।
वास्तवमा यो बजेट अधिवेशन थियो । अतः बजेट पास भएपछि यो सकिनुपथ्र्यो । तर, सरकारले केही खास ऐनहरू तत्काल जारी गर्नैपर्ने भएकाले यो अधिवेशन लम्ब्याएको थियो । एमालेको यो लामो अवरोधले सरकारले ती विधेयकलाई समयमै सदनबाट टुंगो लगाउन पाएन । सदन नलम्बेको भए यो अन्तिम अवरोध सायद एमालेले गर्न पाउने पनि थिएन होला । जे होस्, सरकारको यो बाध्यताको एमालेले भरपूर फाइदा (?) लियो ।
त्यसो त पटक–पटकको यस्तो अर्थहीन अवरोधबाट वाक्कदिक्क भएर एमालेकै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भन्नुप¥यो कि संसद् अवरोध संविधान र नियमसम्मत छैन, जुन पार्टीले यसो गर्छ, यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हो । मलाई थाहा छैन, आफ्नो यस कथनको उनले कुन मूल्य चुकाउनुपर्ला ? त्यसो त अब चुकाउनुपर्ने कुनै मूल्य बाँकी छैन भन्ने पनि उनलाई लागेको होला । तर, पनि ओलीको पार्टी–राजमा यति भन्ने हिम्मत गर्नु पनि ठूलै कुरा हो ।
जे होस्, केही दिनमा यो अवरोध त जेनतेन हट्ने नै छ । तर, के आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्तै खालका अवरोधको खड्गोबाट हाम्रो संसद् मुक्त हुन्छ त अब ? के अब घुच्चघुच्च संसद् अवरोध हुन बन्द हुन्छ त ? अहँ, मलाई संसद्ले पुनः यो नियति व्यहोर्ने छैन भन्ने लाग्दै लाग्दैन । किनकि संसद् अवरोध त लक्षण मात्रै हो, स्वयं कारण होइन । लक्षणको उपचार गरेर कुनै व्याधिको जड थोडै निको हुन्छ र ?
प्रश्न उठ्छ, आखिर कारण के हो ? कारण एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था हो । यो अवस्था केही समयका लागि मात्र रहने भएको भए पनि कुरा अर्कै हुन्थ्यो । तर, अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा कुनै ठूलो संकट आएन भने एमाले सत्ताविमुख भएर बस्नुपर्ने समयावधि घचेडिएर कम्तीमा २०८४ सम्म पुग्नेवाला छ । जनतासामु केही सकारात्मक काम गरेर आफ्नो छवि बनाउन चाहे पनि त्यसका लागि चाहिने भनेकै सत्ता र स्रोत हो । यतिवेला यी दुवै कुराबाट ऊ वञ्चित छ । फेरि चौरासीसम्ममा कुनै नयाँ राजनीतिक पार्टीले रंगमञ्च ओगटे भने पुनः जिल्लाराम !
वास्तवमा केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेको यतिवेलाको युक्ति भनेकै सत्तारुढ गठबन्धनको काममा भाँजो हाल्नु हो । आफूले केही गर्न नपाएपछि प्रतिस्पर्धीको काममा भाँजो हाल्ने र उसलाई पनि केही गर्न नदिने । आफ्नो ‘इमेज’ बनाउन सकिएन भने अर्काको ‘इमेज’ पनि बन्न नदिने ।
मेरो यो आकलन धेरैलाई ‘बायस्ड’ लाग्ला । म पनि चाहन्छु, मेरो यो आकलन साँच्चै गलत साबित होस् । एमालेमा यस्तो नकारात्मक भावना किमार्थ नआओस् । उसले साँच्चै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलोस् । उसका कारण संसद् अलोकतान्त्रिक ज्यादतीको बन्धक नबनोस् । प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले ऊ यतिवेला प्रतीक्षारत सरकार हो, उसको प्रतिक्षाले सकारात्मक मोड लेओस् र त्यो घडी धेरै नलम्बियोस् । तर, चाहनु र हुनुका माझ ठूलै खाई छ । त्यो खाई पुरियोस् र सम्भावित पचासौँ अवरोधको दुश्चक्रबाट हाम्रो संसद्मुक्त होओस् र त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपयुक्त थलो बन्न सफल होस् । हेरौँ, समयले कुन कोल्टे फेर्छ ?
