संविधानमा धर्मनिरपेक्षता मैले छिराएको होइन : सुवासचन्द्र नेम्वाङ

संविधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता आफूले नराखेको दाबी गरेका छन्। संसदीय मामिला हेर्ने सञ्चारकर्मीसँग धुलिखेलमा आयोजित छलफलमा नेम्वाङले आन्दोलनकारी शक्तिसँगको सम्झौताका आधारमा तत्कालीन सरकारले नै धर्मनिरपेक्षता शब्द समावेश गरेको दाबी गरेका हुन्। 

पूर्वसभामुख नेम्वाङमाथि ४ जेठ ०६३ मा प्रतिनिधिसभा घोषणामार्फत संविधान र कानुनमा धर्मनिरपेक्षता शब्द छिराएको आरोप लाग्दै आएको छ। 

०५६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ मा विघटन गरेर शासन सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यसपछि भएको दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् राजा ज्ञानेन्द्रले ११ वैशाख ०६३ मा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको घोषणा गरेका थिए। 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र नेपाल मजदूर किसान पार्टी गरी आठ दल सहभागी पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक १५ वैशाखमा बसेको थियो । ३० वैशाखमा नेम्वाङ सभामुख निर्वाचित भएका थिए।

आन्दोलनकारीसँग भएको सम्झौताका आधारमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा घोषणा ०६३ मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्री कोइराला बिरामी भएकाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने जिम्मा सभामुख नेम्वाङले नै पाएका थिए। सभामा पढेर सुनाउनुअघि नेम्वाङले उक्त घोषणापत्रमा धर्मनिरपेक्षता घुसाएको र त्यसपछि पढेर सुनाई पारित गराएको आरोप अहिलेसम्म पनि चर्चामा रहेपछि शनिबार पुनः सफाइ दिएका हुन्। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको उक्त घोषणाको आठ नम्बरमा ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने’ उल्लेख छ। पछि त्यसलाई अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानमा पनि समेटियो। ०४७ को संविधानमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र उल्लेख थियो।

सफाइमा शनिबार नेम्वाङले भने, ‘०६२-६३ को आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको ४ जेठको त्यो घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित छ। आन्दोलनकारीले गरेको मस्यौदालाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले क्याबिनेटमा लैजानुभयो। क्याबिनेटबाट त्यो पास भएर आयो। प्रतिनिधिसभाको ४ जेठको बैठकमा मलाई अलिक स्वास्थ्यमा समस्या भयो सभामुखज्यू, यहाँले पढेर सुनाइदिनुस् भन्नुभयो। मैले त्यसलाई सौभाग्य ठाने, मेरो लागि इतिहासमा सौभाग्य थियो। मैले प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यो घोषणापत्र पढेर सुनाएँ। त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भयो। राजपत्रमा प्रकाशित हुने निश्चित प्रक्रियाहरू छन्। त्यो प्रक्रियाअनुसार प्रकाशित भयो। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आएपछि प्रतिनिधिसभामा सबै सांसदलाई बाँडिएको थियो। त्यतिखेरका संसदका महासचिवले हस्ताक्षर गरेर कार्यसूचीसहित घोषणापत्र वितरण गरेका थिए। यतिका समय भयो। तर, छक्क पर्नुपर्ने अवस्था आयो। धेरै साथीहरूलाई यसको बारेमा अझै पनि भ्रम रहेछ। ४ जेठको घोषणापत्रको सन्दर्भमा यतिसम्म अभियन्ता अझै ठाउँठाउँमा रहेछन्, आश्चर्यको कुरा हो।’ 

त्यति वेलाका आन्दोलनकारीले मस्यौदा गरेको र गिरिजाबाबुले मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेपछि प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पास गरेको र पछि राजपत्रमा प्रकाशित त्यो दस्ताबेजमा आफूले धर्मनिरपेक्षता छिराएको भन्नु अचम्मको कुरा भएको नेम्वाङले बताए। 

‘त्यसभित्र पढ्दापढ्दै सुवास नेम्वाङले खुसुक्क कुनि के पो छिराइदियो भनेर भित्रभित्रै व्यापक प्रचार भएछ। धर्मनिरपेक्षता सुवास नेम्वाङले छिरायो भनेर प्रचार भयो,’ उनले भने, ‘यसपटक कतिपय साथीहरू कहाँ कहाँबाट त्यही कारणले मेरोविरुद्ध निर्वाचनको मुद्दा लिएर पुग्नुभएको थियो। यो अचम्मको कुरा होइन? यति पारदर्शी ढंगले सबै कुरा हाम्रा आँखाअगाडि भएको दस्ताबेजका बारेमा यो प्रश्न छ।’ 

त्यसकारण संसदीय अभ्यासमा सञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र जनतालाई शिक्षित र वास्तविकता भनिरहनुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

घोषणापत्रमा अरू के थियो?
०६३ चार जेठमा सर्वसम्मत अनुमोदन भएको नौँबुँदे घोषणामा व्यवस्थापिकासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाले प्रयोग गर्ने, प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखद्वारा आह्वान र अन्त्य गर्ने, श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार भनिने, सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिने, शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना राखिने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् खारेज गरिने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने, राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने, राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने/ खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई हुने, श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधि सभाले निर्धारण गर्ने, श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुनबमोजिम कर लाग्ने, श्री ५ बाट भए गरेका कामहरूको बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने, नागरिकताको समस्या शीघ्र समाधान गर्ने, राष्ट्रिय गानलाई परिवर्तन गर्ने, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने, घोषणा कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा अड्काउ प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरी फुकाउन सक्ने, संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिमाथि सम्बन्धित आयोग परिषद्को सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित एक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने र यस घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रचलित अन्य कानुनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख थियो।