रेशम चौधरीलाई माफी दिने निर्णयमा सर्वोच्चको प्रश्न 

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय र नियतमा प्रश्न उठाएको छ । टीकापुर घटनाको मुद्दामा २ जेठमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलाको पूर्णपाठमा मुद्दा फिर्ता लिनुलाई कानुन र न्यायका सिद्धान्तविपरीत भनिएको छ । 

‘... फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य–मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी–मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा छ । 

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ–

राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा राज्य कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ । मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउज्यान सधैँ जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्जना हुन जान्छ । 

गणतन्त्र दिवस ०८० मा सरकारले उनको कैद माफीको निर्णय लिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता चौधरीसहित १९ व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी गरेका थिए । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी वा परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा १० वटा मुद्दाबाहेक अन्यमा माफी दिन सकिने उल्लेख छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागुऔषधको ओसारपसार वा कारोबार छन् । 

सर्वोच्चले गम्भीर फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक अपराध मान्न नहुने भन्दै यस्ता घटनामा मुद्दा नचलाउनु, मुद्दा फिर्ता लिनु तथा सजाय मिनाहा गर्नु संविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्तविपरीत हुने बताएको छ । टीकापुरमा आठ वर्षअघि भएको झडपका विषयमा रेशमलगायतको मुद्दामा फैसला दिँदै सर्वोच्चले कुनै बहानामा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा फौजदारी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कसुरकै रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने र राजनीतिक वा अन्य कुनै बहाना वा आवरणमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलामा नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट राज्य च्यूत हुन नमिल्ने जनाइएको छ । 

‘... राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ, ‘यसो हुन गएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउज्यान सधैँ जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्जना हुन जान्छ । यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौ ०७२ मा भएको झडपमा परी एक नाबालकसहित नौजनाको ज्यान गएको थियो भने ३६ जना प्रहरी गम्भीर घाइते भएका थिए । यस घटनामा चौधरीलाई जन्मकैदकै फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले अन्य ६ वटा मुद्दामा पनि उच्च अदालत दिपायलकै फैसला सदर गरेको थियो । उनले आफू घटनास्थलमा रहेको अस्वीकार गरे पनि प्राप्त प्रमाणका आधारमा उक्त जिकिर पुष्टि हुन नसकेको इजलासले उल्लेख गरेको छ । टीकापुर घटनामा संलग्नहरूउपर कर्तव्यज्यान, डाँका, चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग लगाइएको थियो । चौधरी ०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली– १ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए ।  

शव जाँच मुचुल्का विवरणलाई आधार मान्दै मृतकहरूको हत्या क्रूर र बीभत्स तरिकाले भएको ठहर इजलासको छ । संविधानसभाबाट आफ्ना माग पूरा होऊन् भन्ने चाहना राख्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भए पनि हिंसात्मक हुन गएको निष्कर्ष इजलासको छ । सरोकार सम्बोधन गराउनका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोग गर्नु स्वाभाविक भए पनि अधिकारको आन्दोलनको मोहडाका रूपमा सुरक्षाकर्मीउपर आक्रमण हुनु योजनाबद्ध र एकपक्षीय रहेको भन्दै फैसलमा स्वतन्त्रताको अधिकारलाई अपराधजन्य कार्य गर्ने अधिकारसमेतका रूपमा बुझ्न नहुने जनाइएको छ ।