तालिबानको मानवताविरुद्धको अपराध

लैंगिक उत्पीडन मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । बालिका र महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गराएर लैंगिक ‘अपर्थाइड’ स्थापना गरेको अफगानिस्तानको तालिबान सत्ताका कैयौँ सदस्यलाई रोम विधानअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउन सकिन्छ र उभ्याउनुपर्छ पनि । अफगानिस्तानमाथि तालिबानको सत्ताकब्जा दोस्रो वर्षमा पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रमुख अभियोजकले अफगानिस्तानका महिलामाथिको गम्भीर, जघन्य एवं प्रतिशोधकारी मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । यदि निरन्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विरोध नहुने हो र तालिबानलाई अत्याचार गर्ने सुविधा दिइराख्ने हो भने यसले आवधिक रूपमा महिलाविरुद्ध हिंसा हुने अन्य सत्तालाई हिंसा जारी राख्न दिने एक डरलाग्दो नजिर बसाल्नेछ । 

अब कदम चाल्ने वेला आइसकेको छ । दुई वर्षको बढ्दो उत्पीडन एवं दमनपछि काबुल सत्ताभित्र दरार आएको देखिन्छ । काबुलको सत्ताले कान्दहारका धार्मिक अगुवाको आदेश शिरोपर गरिरहेका छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको प्रयासका साथसाथै विश्व समुदायले नीति परिवर्तनका लागि पहल गर्न कदम चाल्न सक्छन् । मुसलमान बहुल जनसंख्या भएका राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले अफगानिस्तान भ्रमण गर्न प्रतिनिधिमण्डल बनाउनुपर्छ । तिनको उद्देश्य तालिबानसँग मात्र नभई देशका धार्मिक नेतासँग पनि संवादमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तथापि, यसो गर्नुअघि नेता र पश्चिमा मुलुकका यिनका समकक्षीले आफ्नो पहलकदमी र संवाद बढाउन आवश्यक छ ।

तालिबान दमनका बाबजुद गोप्य रूपमा शिक्षा हासिल गरिरहेका अफगान महिला र बालिकाप्रति पर्याप्त वैश्विक ऐक्यबद्धता छैन 

अमेरिका, बेलायत र अन्य विश्वशक्तिले युरोपेली संघबाट पाठ सिक्नुपर्छ र बालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई युरोपेली संघमा झैँ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यी राष्ट्रले दूरशिक्षाका लागि अनलाइन प्लेटफर्ममा स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ र अफगानिस्तानका सबै बालबालिकाका लागि गोप्य विद्यालय कोष उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसरी वर्तमान प्रतिबन्धका बाबजुद शिक्षा जारी राख्न सकिन्छ । यी प्रयासले अफगान बालिकालाई छिमेकी पाकिस्तानमा शिक्षा हासिल गर्न र अगस्त २०२१ अघिको थोरबहुत प्रगतिलाई कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ । यदि तालिबानले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्छ र बालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा पढ्ने अनुमति दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा विश्वले आर्थिक सहयोग गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ ।

कानुनी सिफारिस विद्वान्का नेतृत्वमा हुने गहिरो मूल्यांकनबाट निःसृत हुन्छ । यी विद्वान्ले अफगान बालिकाका लागि मौजुदा अप्ठ्यारो अवस्था र तालिबानले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्झौता तोडेको छ भनेर बताएका छन् । तालिबान सरकारले कसरी महिला एवं बालिकालाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गराएको छ र अफगानिस्तानले महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सेडा) को मापदण्ड पालना गरेको छैन भन्ने तथ्यलाई पनि यी विद्वान्ले उजागर गरेका छन् । 

तालिबान सरकारले आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिइएससिआर) र बालअधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध (सिआरसी) मा उल्लिखित जिम्मेवारीको सम्मान गरेको छैन । सेडा र सिआरसी समितिजस्ता समूह र प्रबुद्ध व्यक्तिले तालिबानका पुरातनपन्थी नीतिको निन्दा गरेका छन् । निश्चय नै अफगानिस्तानले सेडा, आइसिइएससिआर र सिआरसी लागू गर्न आवश्यक सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छैन । तथापि विश्व समुदायसँग अफगानिस्तानलाई जवाफदेही बनाउन वैकल्पिक उपाय छन् । उदाहरणका लागि उल्लिखित सन्धिमा निहित उजुरी र निरीक्षण प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी प्रणालीले सेडा समितिजस्ता निकायलाई तालिबानका गतिविधिलाई नजिकबाट निगरानी गर्न सक्ने विशेषज्ञ नियुक्त गर्न अख्तियारी दिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनअन्तर्गत पनि तालिबानलाई दण्डित गर्न सकिन्छ । राष्ट्रसंघले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिन्छ, जसले अन्य मानवअधिकारलाई ‘लागू गराउने’ वातावरण उपलब्ध गराउँछ । तालिबानले शिक्षामा लगाएको प्रतिबन्ध निःसन्देह लैंगिक उत्पीडन हो । डिसेम्बर २०२२ देखि लैंगिक उत्पीडनको अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको नीतिअनुसार शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारलाई अस्वीकार गर्नु पनि लैंगिक उत्पीडन नै हो ।

तालिबानले महिला र बालिकामाथि गरेको उत्पीडनविरुद्ध प्रतिक्रिया दिन विभिन्न मुलुकले आफ्नै कानुनी प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छन् । यसमा सम्भावित रूपमा लक्षित प्रतिबन्ध पनि पर्छन् । अगस्ट २०२१ र जनवरीबीच तालिबानले गरेको ८० आदेशमध्ये विशेषतः ५४ आदेशले महिला अधिकारलाई असर गर्छ । हालै तालिबान सत्ताले महिला र बालिकामाथि थप प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसमा महिलालाई विश्वविद्यालयको मेडिकल परीक्षा दिन र समाधिस्थलमा जानबाट पनि रोक लगाइएको छ । महिला मामिला मन्त्रालय तथाकथित सदाचारको प्रवद्र्धन र दुव्र्यवहार रोकथाम मन्त्रालयमा परिणत भएको छ र लैंगिक समानता कानुन अमान्य भएका छन् । त्यसैगरी अफगान स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोगको विघटन गरिएको छ ।

तालिबान दमनका बाबजुद अफगान महिला र बालिकाले गोप्य रूपमा शिक्षा हासिल गरिरहेकै नै छन्, दुर्भाग्य यी महिला र बालिकालाई पर्याप्त वैश्विक ऐक्यबद्धता छैन । मुसलमान बाहुल्य राष्ट्रसहित अन्य मुलुकका सरकारले धार्मिक शिक्षामा आधारित तालिबान नीतिको आलोचना गरेका छन् । यो प्रयास प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि अपूरो छ अफगान महिला र बालिकाको अधिकारको रक्षा गर्न थप वैश्विक पहलकदमी आवश्यक छ । 

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई तालिबानको अधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । तालिबान सत्ताले विश्वव्यापी सम्झौताको उल्लंघन गर्नु विशेषतः महिला र बालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने कामलाई अब अनदेखा गर्नु हुँदैन । तालिबानको अत्याचारविरुद्ध अफगान जनताको सहनशीलता एवं लचिलोपन उल्लेखनीय छ । तमाम अप्ठ्याराका बाबजुद महिला र बालिका अधिकारका लागि अडिग छन् । यिनलाई विश्व समर्थनको खाँचो छ ।
(बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री ब्राउन विश्वशिक्षाका लागि राष्ट्रसंघका विशेष दूत हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट