सुर्खेत र धनगढीमा ३० बिघा जग्गा किन्दै आयल निगम

नेपाल आयल निगमले कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका लागि ३० बिघा जग्गा खरिद गर्न लागेको छ । ६ बर्षअघि डिपोकै लागि जग्गा खरिद गर्दा ठूलो रकम घोटाला भई तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् । त्यतिवेला कमिसनको लोभमा परल मूल्यभन्दा चार गुणा बढी मूल्यमा निजी जग्गा खरिद गरिएको थियो । यसपटक भने निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले दुवै डिपो निर्माणका लागि सरकारी जग्गा खोजी गर्न थालेका छन् । उनका अनुसार धनगढी डिपोका लागि राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडसँग र सुर्खेतका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग जग्गा खरिद गर्न छलफल भइरहेको छ । ‘विगतमा निजी जग्गा खरिद गर्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसैले यसपटक जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसार सरकारी जग्गा खरिद गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने ।

निगमले धनगढी डिपोका लागि जग्गा किन्न उपनिर्देशक दिवाकर मल्लिकको संयोजकत्वमा अर्का उपनिर्देशक प्रदीप यादव र प्रबन्धक मोहन शाह सदस्य रहेको समिति बनाएको छ । त्यस्तै, सुर्खेतमा जग्गा किन्न उपनिर्देशक मल्लिककै संयोजकत्वमा अर्का उपनिर्देशक नकुल भण्डारी र सुर्खेत डिपो प्रमुख दिवस विष्ट सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ । धनगढीमा २० बिघा र सुर्खेतमा १० बिघा जग्गा किन्ने निगमको तयारी छ । 

सुर्खेतमा हाल १८ कट्ठा जग्गामा सानो डिपो छ । यहाँ भण्डारणगृह अत्यन्त न्यून भएको निगमको सुर्खेत डिपो प्रमुख दिवस विष्टले बताए । ‘सुर्खेतको कार्यालय सानो छ । यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ,’ उनले भने । स्थानीय वीरेन्द्रनगर र सुर्खेत नगरपालिकाका विभिन्न पाँच स्थानमा रहेको सामुदायिक वनभित्रको जग्गा यकिन गरी खरिदका लागि सिफारिस भइसकेको विष्टले बताए ।

‘सुर्खेतमा भण्डारणगृहसहितको डिपो बनाउन पाँच ठाउँको जग्गा उपयुक्त छ भनेर केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका लागि भने कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडसँग रहेको २० बिघा जग्गा खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको समिति सदस्य तथा उपनिर्देशक ई. प्रदीप यादवले जानकारी दिए । ‘सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका लागि उपयुक्त जग्गा भेटिसकेको छ । अब खरिदका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक छ,’ यादवले भने ।

अहिले धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय छ । तर, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको जग्गा किन्ने टुंगो लागेमा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिमा कार्यालय सर्नेछ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको योजना कार्यालय, कञ्चनपुरका प्रमुख क्रमजित राईले आयल निगमलाई डिपो निर्माणका लागि जग्गा दिन छलफल भइरहेको बताए ।

‘हामीसँग भएकामध्ये ७४ बिघाको प्लटबाट २० बिघा जग्गा लिन उहाँहरू इच्छुक देखिनुहुन्छ,’ राईले भने, ‘हाम्रो जग्गा राजमार्गसँग जोडिएको र बस्तीसमेत खासै नभएको ठाउँमा छ ।’ उनका अनुसार निगमले हेरेको जग्गा भारतीय सीमाबाट तीनदेखि पाँच किलोमिटर दूरीमा मात्रै छ । नयाँ ठाउँमा जग्गा किन्ने तयारी गर्दैगर्दा निगमले ६ वर्षअघि रुपन्देहीको रोहिणी नदी बगरमा किनेको १४.७ बिघा जग्गा भने प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

 ६ वर्षअघि जग्गा खरिदमा एक अर्ब भ्रष्टाचार 
पेट्रोलियम भण्डारणगृहकै लागि आयल निगमले ०७४ मा चार स्थानमा जग्गा किन्दा एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार गरेको संसदीय छानबिन समितिले पुष्टि गरेको थियो । सो जग्गा खरिदमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई विशेष अदालतले १५ असारमा एक वर्ष तीन महिना कैद र १८ करोडभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । खड्काको नेतृत्वमा त्यतिवेला झापामा १९.१८ बिघा, सर्लाहीमा १५ बिघा, चितवनमा २३.२ बिघा र भैरहवामा १४.७ बिघा जग्गा खरिद गरिएको थियो । यो जग्गा किन्न दुई अर्ब ३३ करोड ४० लाख खर्च भएकोमा एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार भएको थियो ।