पुराना श्रमिक लैजान कोरियन रोजगारदाता अनिच्छुक 

कोरियाका रोजगारदाता पुराना नेपाली श्रमिक लैजान अनिच्छुक देखिएका छन् । कोरिया सरकारको अहिलेको व्यवस्थाअनुसार एउटा नेपाली श्रमिक कोरियामा दुई कार्यकालसम्म बस्न पाउँछ । अर्थात्, नौ वर्ष ६ महिना कोरियामा बसेर काम गर्न सक्छन् । तर, कोरियन रोजगारदाताको प्राथमिकतामा भने एकपटक कोरिया गएर फर्केका नेपाली कामदार पर्न छाडेका छन् । यद्यपि, रोजगारदाताले चाहेको खण्डमा पुराना श्रमिकलाई पुनः सोही काममा लैजान पाउने व्यवस्था छ । तर, यसका लागि श्रमिकले फेरि भाषा परीक्षा भने उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिला काम गरेको क्षेत्रमा नै काम गर्न चाहने श्रमिकले सिबिटी परीक्षा पास गरेपछि पुनः रोस्टरमा सूचीकृत हुन्छन् । पहिलेकै रोजगारदाताले छनोट गरेको खण्डमा श्रमिक सोही कामका लागि जान पाउने व्यवस्था भएको वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाका निवर्तमान प्रमुख पुष्पराज कटुवालले बताए । तर, पहिलाको भन्दा फरक क्षेत्रमा काम गर्न जान चाहेको खण्डमा श्रमिकले नयाँ श्रमिकसरह भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । 

यो वर्ष थोरै संख्यामा मात्रै पुराना श्रमिकलाई कोरियाका रोजगारदाताले छनोट गरेको उनले बताए । नयाँ श्रमिकलाई लैजाँदा दुई कार्यकाल काममा लगाउने पाइने, तर पुरानो श्रमिकलाई एक कार्यकाल मात्रै राख्न पाउने भएकाले पनि कोरियन रोजगारदाताले नयाँ छानेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘सायद उमेरले पनि हुन सक्छ । पुराना श्रमिक स्वाभाविक रूपमै बढी उमेरका हुन्छन्, नयाँ कामदार अलि कम उमेरका हुने भएकाले पनि रोजगारदाताको रोजाइमा नयाँ परेको हुन सक्छ,’ उनले भने । श्रमिक छनोटको सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा नै निहित हुने उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २२ हजार नौ सय २२ श्रमिक कोरिया पुगे । जसमध्ये १६ हजार ६ सय ८१ नयाँ श्रमिक थिए भने ६ हजार दुई सय ४१ पुराना श्रमिक कोरिया गए । 

कोरिया रिटर्नीको आन्दोलन स्थगित 
कोरिया रिटर्नी श्रमिकले आफ्नो आन्दोलनमा कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । नेपालका लागि इपिएस सेन्टरका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखा र आन्दोलित श्रमिकबीच भएको छलफलपछि सरकारले रिटर्नी श्रमिकलाई पनि छनोट गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने सहमति भएपछि श्रमिकले पनि आन्दोलन रोक्न तयार भएका हुन् । 

इपिएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरिया गएर फर्केका श्रमिक पनि पुनः कोरिया जान पाउनुपर्ने भन्दै केही दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, सहमतिपछि २०२३ मा सञ्चालन हुन गइरहेको सिबिटीलगायतका भाषा परीक्षा सञ्चालनमा सबै पक्षले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ । सरकारले कोरियाबाट फर्केका श्रमिकलाई रोस्टरमा सूचीकृत हुनका लागि सिबिटी परीक्षा लिँदै आएको छ । तर, सिबिटी परीक्षा उत्तीर्ण हुँदैमा श्रमिक भने कोरिया जाने पाउने सुनिश्चितता भने हुँदैन । यद्यपि, सिबिटी परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा सूचीकृत भएको अवस्थामा पहिलेकै रोजगारदाताले छनोट गर्न सक्ने सम्भावना भने अधिक रहने इपिएस शाखाले जनाएको छ । 

साथै रोस्टरमा योग्य श्रमिक रहेकाले जतिसक्दो छिटो कोरिया जाने वातावरण बनाउन इपिएस कोरिया शाखाले पहल गर्ने, रोस्टरमा सूचीकृत भएका श्रमिक कोरिया नजाँदासम्म नयाँ परीक्षा नगराउने पनि सहमति भएको छ । 

करिब तीन हजार पुराना श्रमिक रोस्टरमा 
इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि भाषा परीक्षा अनिवार्य सर्त हो । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नेपाली युवाको नाम रोस्टरमा राखिन्छ । कोरियन रोजगारदाताले रोस्टरमा राखेको नामबाट आफूलाई मन पर्ने श्रमिक छनोट गर्छ । छनोट गरेको श्रमिकसँग उसले श्रम सम्झौता गर्छ । सम्झौतापछि भिसा पठाउँछ । श्रमिकले पनि श्रम स्वीकृति लिएर कोरिया जान सक्छन् । कोरिया जाने श्रमिकको एक कार्यकालको अवधिमा चार वर्ष १० महिना हुन्छ । 

कोरिया जाने श्रमिकको रोस्टरमा हाल नौ हजार नेपाली युवा सूचीकृत छन् । जसमध्ये ६ हजार उत्पादनमा क्षेत्रका छन् भने तीन हजार कृषि क्षेत्रका छन् । सूचीकृतमध्ये तीन हजार पुराना श्रमिक छन् । पुराना श्रमिमध्ये २५ सय उत्पादन क्षेत्रका छन् भने पाँच सय कृषिमा क्षेत्रमा भएको इपिएस प्रमुख कटुवालले बताए ।