तत्काल सडक विस्तार नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको सडक विस्तार तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले असार १० गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काउन गरेको आग्रहको विरुद्धमा हेटौँडा– १० का विजयलाल जोशीले पेस गरेको रिट निवेदनउपर निर्णय गर्दै सर्वोच्चले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

जोशीले गत साउन ४ गते सर्वोच्चमा दर्ता मुद्दामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश गरेको हो। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई पेस भएको मुद्दामा निवेदक जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारीले बहस गरेका थिए।

‘यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यर्थी नं. १० ले आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक–एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा यसअघि जारी भएका परमाआदेशअनुरूप नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख भएकाले सडक विस्तारका क्रममा भए–गरेका सम्पूर्ण कार्यसम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई १६ साउनका लागि पेसी ताेकिएकाे छ। 

साथै उक्त निवेदनमा साउन ४ मा निवेदकका हक स्वामित्वभित्रको घरजग्गाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने वा भत्काउने कुनै कार्य नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।