- वि.सं २o८o श्रावण ६ शनिबार
कुनै समय मधेस प्रदेश नेपाली खेलकुदकै अब्बल मानिन्थ्यो । त्यसवेला पूर्वाधारका रूपमा मधेसमा राम्रै थियो । तर, अहिले इतिहास बोकेको मधेसमा भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण खेलकुद क्षेत्रले सोचेजस्तो गति र विकास लिन सकेको छैन । वीरगन्जको नारायणी र सप्तरीको राजविराजमा साना आकारका रंगशाला मात्र छन् । यीबाहेक जनकपुरधाममा श्रीरामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला पनि छ । तर, यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला वर्षौँदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छ । वीरगन्जमा इन्डोर र आउटडोरसहितको नारायणी रंगशालामा राष्ट्रियस्तरको खेलकुद खासै आयोजना हुन सकेको छैन ।
सम्बन्धित निकायबाट श्रीरामजानकीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालाका रूपमा मान्यतासहित निर्माणको अनुमति पाएको छ । तर, यो रंगशालाको अहिलेसम्म निर्माणको कुनै ठोस कदम अगाडि बढेको छैन । एकै समयमा निमार्णको अनुमति पाएको पोखराको रंगशाला अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भइसकेको छ । श्रीरामजानकी रंगशालाको निर्माण कार्य ०६४ देखि नै भएको हो । रंगशालाका अभियन्ता दिनेश पुर्वेले ०७४ देखि नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन पहल गरेका थिए । ०६७ मा खेलकुदमन्त्री गणेश नेपालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनले श्रीरामजानकी रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन पहल गरे ।
१६ वर्ष बित्दा पनि यो रंगशालाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कछुवा गतिमा रंगशालाको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । पुर्वेले ०७४ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र गुठी संस्थाबीच वार्षिक नौ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी जनकपुरधाम–१३ स्थित रजौलमा १७ बिघा जग्गा ३० लाखमा लिजमा लिए । १७ बिघा जग्गा लिजमा लिए पनि अपेक्षाअनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा अलपत्रजस्तै छ । रजौलस्थित प्रस्तावित श्रीरामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदानले आकार लिने पर्खाइमा थुप्रै खेलप्रेमी छन् । दशकअगाडिदेखि निर्माणका लागि काम थालिए पनि सम्पन्न हुन नसक्दा उनीहरू निराश छन् । युवा र खेलप्रेमीहरू रंगशाला सम्पन्नताको अपेक्षामा छन् । यद्यपि, रंगशाला प्रचारप्रसारका लागि तत्काल मधेस सरकारको खेलकुद मन्त्रालयबाट २० लाख आएको थियो । यसैबाट रंगशालामा घेराबेरा घेरियो । उपमहानगरको २० लाख सहयोगमा क्रिकेट पिचको निर्माण भइरहेको छ ।
बजेट नहुँदा निर्माणले गति लिएन
रंगशाला अभियन्ता पुर्वेले तीनै तहका सरकार गम्भीर नहुँदा श्रीरामजानकी रंगशाला दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको आरोप लगाएका छन् । सुरुमा प्रदेश सरकारले रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल नगरेको होइन । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रंगशालालाई तीन तहमा स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वर्गीकरण गरेका थिए । ओली सरकारको रंगशाला वर्गीकरणका कारण नै श्रीरामजानकी रंगशाला पछाडि परेको पुर्वेले बताए ।
‘तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीयस्तरीय ७५३, प्रदेशस्तरीय ७ र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘जनकपुरधाममा रंगशाला निर्माणको बजेट विनियोजन भएन ।’ जनकपुरधाममा आउनुपर्ने बजेट झापाको दमकमा मदन भण्डारी रंगशालामा बजेट जाँदा नै रंगशालाको निर्माणको गति रोकिएको उनले बताए । ‘हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने बजेट झापा लगियो, सरकारले नै जनकपुरसँग विभेद गरेको छ,’ उनले भने ।
प्रदेशस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाका रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा वीरगन्जमै विरोध सुरु भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रंगशाला निर्माणमा खासै चासो दिएनन् । यसले पनि रंगशालाको कार्य नै प्रभावित भएको मानिन्छ । पुर्वेले भने, ‘सुरुमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो, तर वीरगन्जमा विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री राउत नै पछाडि हटे ।’ प्रदेश सरकारको असहयोगले रंगशालाको कार्य अगाडि नबढेको उनले आरोप लगाएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि रंगशाला निर्माणमा कुनै चासो नराखेको उनको बुझाइ छ ।
प्रदेश सरकारबाट ९० लाख लगानी
क्रिकेट, हक्की, फुटबल, पौडीपुलसहितका खेल खेलाउन मिल्ने रंगशालाको निर्माण कार्यमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ९० लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको छ । महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले श्रीरामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला प्रदेशकै गौरवका रूपमा हेरेको छ । तर, त्यसको सम्पूर्ण कार्यकोे जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मातहतमा छ । रंगशालाका लागि लिज लिइएको जग्गा राखेपको नाममा रहेको छ । ‘यस्तोमा प्रदेश सरकारले सीमित रूपमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिरहेको छ, यस विषयमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।
पुर्वेले रंगशाला बनाउन भारत सरकार सहयोग गर्न तयार रहे पनि सम्बन्धित निकायबाट पहल नहुँदा अलपत्र परेको आरोप लगाए । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर भ्रमणमा आउँदा प्रदेश सरकार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र संघीय सरकारमध्ये कसैले पनि पहल गरेनन्,’ उनले बताए । आफूले व्यक्तिगत रूपमा भारत सरकारलाई रंगशालाको डिजाइन तथा अनुमानित प्रपोजल पठाउँदा उनीहरूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको पुर्वेको भनाइ छ ।
‘भारत सरकार सहयोग गर्न तयार छ, तर हाम्रो पक्षबाट केही भएन,’ उनले भने । गत चैतमा राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले जनकपुर आउँदा रंगशाला निर्माणमा पहल थाल्न मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र जनकपुरधामका मेयर मनोजकुमार साहसँग वार्ता गरेका थिए ।
पटक–पटक बजेट फ्रिज
रंगशाला निर्माणको शीर्षकमा आएको बजेट पटक–पटक फ्रिज भएको छ । खेलकुद मन्त्रालयले २१ मंसिर ०७५ मा रंगशालाको लागत इस्टिमेट तयार गरेको थियो । निर्माण कार्यमा ६ अर्ब १९ करोड लागत देखियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुई करोड ५० लाख रकम विनियोजन भयो । एक करोडको लागतमा बाउन्ड्रीको पर्खाल र सुरक्षाकर्मी बस्ने चारकोठे भवन निर्माण भयो । त्यसबाहेक अन्य रकम फ्रिज भयो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा संघीय सरकारले रंगशालाका लागि पाँच करोड र ०७७/७८ मा एक करोड विनियोजन हुँदा सबै फ्रिज भएको थियो । ०७८/७९ मा पनि सरकारबाट एक करोड रकम विनियोजन भयो । सो आर्थिक वर्षमा भाडाको १८ लाखबाहेक बाँकी रक फ्रिज भएको पुर्वेले बताए ।
