- वि.सं २o८o श्रावण ५ शुक्रबार
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट ३१ असारमा सर्वसम्मत पारित भएर सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा टेबुल नभएको हो ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)को कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्ने तथा घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले ५ असारमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो ।
२० वैशाखमा जारी भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने ६० दिने संवैधानिक समयसीमा २० असारभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन भन्ने शब्द परिमार्जन गरेर ३१ असारमा विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयकमा आवश्यक परामर्श गर्ने भन्दै सर्वदलीय सहमतिमा कार्यसूचीमा नपरेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।
‘प्रतिस्थापन विधेयकको हकमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयककै रूपमा फिर्ता नभएको हुनाले यसमा थप छलफल गर्न आवश्यक देखिएकाले आज टेबुल भएन,’ उनले भने, ‘अर्काे कार्यव्यवस्थाको बैठकमा महान्यायाधिवक्तासँग यस विषयमा छलफल गर्ने भन्ने भएको छ ।’
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमा के गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले नै परामर्श गरेर अर्काे बैठकमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय सभा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
