- वि.सं २o८o श्रावण ४ बिहीबार
नेपालमा प्रसारण हुने सशुल्क विदेशी च्यानलका लागि आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले १ साउनदेखि आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको थियो । जसअनुसार विभागले नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी च्यानललाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो ।
विभागले पहिलोपटक १७ वैशाखमा सबै अपरेटर र वितरकलाई पत्राचार गरी च्यानल र प्याकेजको शुल्क विवरण विभागका पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, अपरेटर र वितरकले विभागको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि ३१ वैशाखमा दोस्रोपटक पत्राचार गरी पुनः दररेट पेस गर्न आग्रह गरेको हो । विभागले सबै अपरेटर र वितरकलाई १ साउनबाट आलाकार्ट शुल्क प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुने बताएको थियो ।
२८ असारभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरूको शुल्क र प्याकेजको शुल्क विवरण विभागलाई उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । तर, अपरेटर र वितरकले विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेपछि विभाग आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रियाबाट पछाडि हटेको छ । आलाकार्टा लागू नगर्ने च्यानलहरू १ साउनबाट बन्द हुने भने पनि कुनै पनि अपरेटर र वितरकले च्यानल र प्याकेजको शुल्क पेस नगरेपछि विभागले आफ्नो योजना पछि सारेको हो ।
अहिले भने विवरण पेस गर्ने क्रम सुरु भएकाले च्यानल नै बन्द गर्नेतर्फ नसोचेको सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता भरत गौतमले बताए । उनले भने, ‘हामीले सबैलाई साउन १ गतेको लक्ष्य दिएका थियौँ । तर, पहिलोपटक भएर पनि अपरेटर र वितरकलाई विवरण बुझाउन अलमल भयो । यद्यपि, अहिले भने विवरण पेस गर्न आउने क्रम सुरु भएको छ ।’ आलाकार्टा प्रणालीअनुसार टेलिभिजन उपभोक्ताले आपूmले हेर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क बुझाउन पाउँछन् ।
नहेर्ने च्यानलको शुल्क भुक्तानी गर्नु विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता गौतमले बताए । ‘हालको व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ताले केबल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट टेलिभिजन च्यानल अपरेटर तथा वितरकबाट लिइएको च्यानल सेवाको एकमुस्ट शुल्क बुझाउँदै आएका छन् ।
अधिकांश टेलिभिजन च्यानल अपरेटर तथा वितरकले पनि प्याकेजमा च्यानल उपलब्ध गराइरहेका छन् । जसमा कतिपय च्यानल उपभोक्ता कहिल्यै पनि हेर्दैनन् । तर, शुल्क भने बुझाउँदै आएका छन्,’ उनले भने । तर, आलाकार्टा प्रणाली लागू भएपछि भने उपभोक्ता आफूले नहेर्ने च्यानलको शुल्क बुझाउनुपर्नेछैन । आलाकार्टा प्रणालीले उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम गराउने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अन्य मुलुकमा पनि यस्तो खालको अभ्यास छ । त्यसैले नेपालमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक गौतमले बताए ।
दररेट बुझाउनथाले अपरेटरले
आलाकार्टा प्रणाली कार्यान्वयनमा लागि टेलिभिजन च्यानल अपरेटरहरूले च्यानल तथा प्याकेजको दररेट बुझाउन थालेको सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता भरत गौतमले बताए । विभागमा तीनवटा अपरेटरले दररेट बुझाएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार डिएसएन (डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल), जी च्यानल, डिएमबी होल्डिङले च्यानल र प्याकेजको दररेट विभागका बुझाएका छन् । अन्य केबल अपरेटर पनि पाइपलाइनमा रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, केही अपरेटरले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत दररेट बुझाएको जानकारी आएको उनले बताएका छन् ।
