१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
२०८० श्रावण ३ बुधबार १०:१४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मतदाता अद्यावधिकको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्ने तयारी

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० श्रावण ३ बुधबार १०:१४:००

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको बताएका छन् । 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरले मंगलबार आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ संशोधन गरी सो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ संशोधनको क्रममा रहेको छ । स्थानीय तहको सहमतिमा मात्र यो ऐन संशोधन गरी मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनील प्रजापतिले मतदाता नामावली संकलन र मतदानस्थल व्यवस्थापनलगायत अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित पदाधिकारीका लागि निर्वाचनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । निर्वाचन आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रमुख प्रजापतिले निर्वाचन आयोग नियन्त्रित हिसाबले सञ्चालन हुन नहुने र आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे । 

सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता तिम्सिना भट्टराईले बसाइँसराइ भएका र नभएका मतदाताको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नेबारे भएको अन्योल प्रस्ट पार्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासमक्ष आग्रह गरिन् । 

कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सो अवसरमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक तथा मतदाता र निर्वाचन शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न उपयुक्त भएको र निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रत्यायोजनका लागि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।